काम वाटपात अनियमितता, मार्गदर्शक सूचनांची खुलेआम पायमल्ली होत असल्याचा आरोप
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग अधिनस्त बांधकाम विभागाच्या सन 2020-21 मधील कामवाटपात प्रचंड अनियमितता असून व मार्गदर्शक सूचना अधिकारी-कर्मचाऱयांनी पायदळी तुडविल्या आहेत. याचा मोठा फटका जिल्हय़ातील व प्रामुख्याने कुडाळ तालुक्मयातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांना बसला आहे. याची उच्चस्तरीय चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी मनसेने कुडाळ तालुका अध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांच्याकडे केली आहे.
बांधकाम विभागाकडून आर्थिक हितसंबंध जोपासले जातात. पदाचा गैरवापर करून एका विशिष्ट गटाला जाणीवपूर्वक फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करीत निविदा प्रक्रिया राबविली गेली आहे. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून विविध सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार मजूर सहकारी संस्था व इतर कंत्राटदार यांना अनुक्रमे 33:33:34 टक्के असे प्रमाण काम वाटपासाठी आरक्षित केले आहे. असे असतानाही जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने ई-निविदा प्रक्रिया राबवताना एका विशिष्ट गटाला फायदा करून देण्यासाठी शासनाकडून देण्यात आलेले आरक्षण प्रमाण डावलून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार यांना 14.89 टक्के, मजूर सहकारी संस्था यांना 65.37 टक्के व इतर ओपन गट कंत्राटदारांसाठी एकूण 19.72 टक्के अशाप्रकारे ई-निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांवर अन्याय तर केला जात आहेच, परंतु एका विशिष्ट गटाला फायदा करून देण्यासाठी पदाचा गैरवापर देखील केलेला दिसून येत आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.
या पाठीमागे मोठा आर्थिक घोळ असण्याची दाट शक्मयता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत साशंकता उपस्थित होत असून पारदर्शी कारभारावर प्रश्नचिन्हच आहे. मर्जीतील ठेकेदारांना फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने काम वाटप झाल्याने भविष्यात त्या ठेकेदारांकडून केलेल्या कामांचा दर्जा काय स्वरुपाचा असतो, हे जिल्हय़ातील जनता सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांची झाली दुरवस्था पाहता दररोज अनुभवत आहेत, अशी टीकाही करण्यात आली आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना याबाबत मागील अनेक दिवसांपासून जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधी या दोन्ही पक्षांकडे न्याय मागत असतानासुद्धा त्यांच्याकडून फक्त बघ्याची भूमिका घेण्यात आली. यामागे नेमके काय ‘गौडबंगाल’ आहे, हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. या एकंदर निविदा कामवाटप प्रक्रियेची जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. अन्यथा जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या मनमानी कार्यपद्धती विरोधात व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.