प्रतिनिधी/ महाबळेश्वर
वनसदृश्य जमिनींवर झालेल्या बांधकामांवर राष्ट्रीय हरित लवादाची वक्रदृष्टी पडली असुन येत्या काही महिन्यात वनसदृश्य मिळकती वरील बांधकामावर हातोडा पडणार असल्याने महाबळेश्वरात खळबळ माजली आहे. वनसदृश्य मिळकतींमधील बांधकामे वाचविण्यासाठी मिळकतधारकांची येथे धावपळ सुरू झाली आहे.
1999 मध्ये याचिका दाखल
संपुर्ण सदाहरित जंगलांनी वेढलेल्या महाबळेश्वर येथे गेल्या वीस वर्षात बांधकामासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जंगलतोड होवुन येथील निसर्गाची हानी होवु लागल्याने येथील पर्यावरण धोक्यात येवु लागले. त्याच दरम्यान वेण्णानदीच्या प्रदुषणातही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होवु लागली. नदीपात्रात अतिक्रमण करून विनापरवाना बांधकामे करण्याचा येथील स्थानिक लोकांनी सपाटाच लावला होता. या सर्व बाबींची मुंबई येथील एका पर्यावरणवादी संस्थेने गंभीर दखल घेवुन 1999 साली मुंबई उच्च न्यायालयात 2754 क्रमांकाची याचिका दाखल केली.
2001 मध्ये महाबळेश्वर तालुका अतिसंवेदनशील घोषित
उच्च न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी घेवुन दोन्ही बाजु समाजावुन घेतल्यानंतर आपला निर्णय दिला. या निर्णयानुसार छोटय़ा छोटय़ा बांधमांना दिलासा दिला व उरलेल्या विनापरवाना बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई संथगतीने गेली अनेक वर्षे सुरू होता.r एकीकडे प्रशासनाची विनापरवाना बांधकामावर कारवाई सुरू असतानाच दुसरीकडे पुन्हा नव्याने वृक्षतोड करून बांधकामे सुरूच राहिली. येथील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी केंद्र शासनाने 2001 मध्ये महाबळेश्वर तालुका पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशिल घोषित केला व बांधकामावर निर्बंध लादले. तसेच पर्यावरणाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी उच्चस्तरिय सनियंत्रण समिती नेमण्यात आली. अशा प्रकारे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी शासन प्रयत्न करीत राहिले तरी देखील स्थानिक राजकिय नेत्यांचे आशीर्वाद घेवुन धनिकांनी बांधकामे केली.
प्रशासनाच्या कारभाराबाबत स्थानिकांमध्ये नाराजी
उच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले तरी देखील येथे विनापरवाना बांधकामे थांबली नाही. वृक्षतोड थांबली नाही म्हणुन पर्यावरणवादी संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पर्यावरणवादी संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. महाबळेश्वर येथील पर्यावरणासंदर्भात आजपर्यंत दाखल झालेल्या काही याचिका एकत्र करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. या सर्व याचिकामध्ये याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागण्यांचा विचार केल्या. नंतर उच्च न्यायालयाने वनसदृश्य जमिनींची मोजणी करण्याचे आदेश देवुन ही मोजणी करताना जीआयएस मॅपिंग सॅटेलाईट गुगल इमेजेस तयार करून अहवाल सादर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तालुका भुमिअभिलेख, नगररचना, वन विभाग व महसुल विभाग यांच्या संयुक्त पथकाने येथील वनसदृश्य मिळकतींचा सर्व्हे सुरू केला. हा सर्व्हे 2006-2007 मध्ये पूर्ण झाला व तो उच्च न्यायालयास सादर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनसदृश्य मिळकतींचा अहवाल तयार करताना पथक प्रत्यक्ष मिळकतीमध्ये गेले नाही. ज्या मिळकतींचा सर्व्हे केला जात आहे त्या मिळकत धारकांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. तसेच तो अहवाल प्रसिध्दही करण्यात आला नाही. तसेच या वनसदृश्य मोजणीबाबत मिळकतधारकांचे काय म्हणणे आहे किंवा त्याबाबत त्यांच्या सूचना व हरकती काय आहेत याबाबत प्रशासनाने कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत स्थानिक लोकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती.