बेळगाव / प्रतिनिधी
लॉकडाऊनच्या काळात बांधकाम व्यवसाय ठप्प असल्यामुळे राज्य सरकारने कामगारांना 5 हजार रूपयांचा सहाय्य निधी देण्याची घोषणा केली होती. परंतु अद्याप बेळगाव जिल्हय़ातील 15 हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सहाय्य निधी पोहोचलेला नाही. त्यामुळे हा निधी सरकारने त्वरित कामगारांच्या खात्यावर जमा करावा अशी मागणी बेळगाव जिल्हा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱयांकडे करण्यात आली.
मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी बांधकाम कामगारांचे कुटुंब चालावे यासाठी 5 हजार रूपयांचा निधी कामगारांच्या खात्यावर जमा होईल अशी घोषणा केली होती. बेळगाव जिल्हय़ात एकूण 80 हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. त्यातील 65 हजार कामगारांना हा निधी मिळाला आहे. परंतु अद्यापही 15 हजार कामगार या निधीपासुन वंचित आहेत. वारंवार कामगार आयुक्तालयाच्या चकरा मारूनही त्यांच्या खात्यावर हा निधी जमा झालेला नाही. तसेच मागील वर्षभरापासून लग्नाचा निधी, कामागारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारा निधी, पेन्शनही देण्यात आलेले नाहीत.
कामगार कल्याण विभागाच्या वतीने प्रत्येक मतदार संघासाठी रेशन किट उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु स्थानिक आमदारांनी स्वत:च्या खिशातील रेशन दिल्याप्रमाणे त्यांच्याकडे अर्ज भरून घेऊन त्यांना ते साहित्य वितरित केले. कामगारांसाठी आलेल्या 5 हजार रेशन किटपैकी केवळ 500 ते 1000 च वितरित झाल्याने यामागील गौडबंगाल काय? असा प्रश्न संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. एन. आर. लातूर यांनी उपस्थित केला.
यावेळी सुनिल गावडे, सचिन बेन्नीगेरी, ऍड. यशवंत लमानी, ऍड. लक्केश देगण्णावर, रोहित लातूर, संजू भोसले, मारूती कांबळे यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.