भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीला यश : कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी घेतली दखल
प्रतिनिधी / मालवण:
महाराष्ट्रातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना कोविड-19 सद्यस्थितीत कामगार रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असताना व आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. त्यामुळे कामगारांना वस्तूरुपी लाभ देण्यास भारतीय मजदूर संघाने कडाडून विरोध करून आर्थिक मदत देण्याची मागणी मंडळाकडे केली होती. त्याप्रमाणे कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मजदूर संघाच्या मागणीची दखल घेतल्याने आता बांधकाम कामगारांना निर्वाह भत्ता म्हणून आणखी 3 हजार रुपये आर्थिक मदत मिळणार असल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेश संघटनमंत्री हरी चव्हाण यांनी दिली.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील जीवित नोंदीत बांधकाम कामगारांना कोविड-19 लॉकडाऊन पार्श्वभूमीवर निर्वाह भत्ता म्हणून 5 हजार रुपये देण्याची मागणी भारतीय मजदूर संघाने कामगार मंत्री वळसे-पाटील यांच्याकडे केली होती. या मागणीच्या धर्तीवर 13 जुलै रोजीच्या मंडळस्तरावरील बैठकीत मंडळाने कामगारांना वस्तूरुपी लाभ देण्याचा घाट घालणारा ठरावही मांडण्यात आला होता. परंतु, भारतीय मजदूर संघाचे मंडळ सदस्य श्रीपाद कुटासकर व वेदा आगटे यांनी या ठरावाला विरोध करताना सद्यस्थितीत जीवित नोंदीत बांधकाम कामगारांना वस्तूरुपी लाभाची गरज नाही, तर रोजगारापासून वंचित असलेल्या व परिस्थितीने खंगलेल्या कामगारांना आर्थिक मदतीची गरज असल्याचे सांगितले होते. याच अनुषंगाने भारतीय मजदूर संघातर्फे 29 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर आंदोलन करून बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन कामगारमंत्र्यांना दिले होते. मजदूर संघाच्या या मागणीची कामगारमंत्र्यांनी दखल घेतली असून नोंदीत बांधकाम कामगारांना कोविड-19 दुसरा हप्ता 3 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातील 9 लाख 14 हजार 748 नोंदीत बांधकाम कामगारांना 2 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मंडळाकडून देण्यात आले आहे. या नवीन निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील 10 लाख बांधकाम कामगारांना, तर सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील 21 हजार 852 नोंदीत बांधकाम कामगारांना आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे. कामगार मंत्र्यांच्या या निर्णयाने कामगारांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून भारतीय मजदूर संघानेही धन्यवाद दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.