– नोंदीत 70 हजार बांधकाम कामगारांपैकी 40 हजार कामकारांना कोरोना निधीचा लाभ
-मेडिक्लेमसह कामगारांच्या मुलांना लॅपटॉप टॅब देण्याची मागणी
कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे
कोरोना महामारीच्या काळात केलेल्या लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. या कालावधीत कोरोना निधी म्हणून प्रत्येक बांधकाम कामगारास 15 हजार रुपये देण्याची मागणी केली होती. पण सरकारने मात्र प्रत्येकी 5 हजार रुपयांचा कोरोना निधी देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार जिह्यातील नोंदीत 70 हजार बांधकाम कामगारांपैकी 40 हजार कामगारांना निधीचा लाभ झाला आहे. तर 30 हजार बांधकाम कामगार अद्याप निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कोरोना कालावधीत बांधकाम व्यावसायिकांनीही ठराविक कालावधीनंतर बांधकाम कामगारांना वाऱयावर सोडले. जायचे कोठे असा प्रश्न निर्माण झाला. अन्य काम बंद असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. काही बांधकाम कामगार आपआपल्या गावी गेले तर काहींनी शेतावर मिळेल ते काम केले. वेळप्रसंगी जुन्या घरांची डागडुजी करीत आपला संसाराचा गाडा रेटला. परंतू लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने मदतीचा हात दिला नाही. वारंवार 15 हजार रुपयांची मागणी केल्यानंतर कोठे 5 हजार रूपये मंजूर केले. मात्र यापासून अद्याप 30 हजार लोक या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर त्वरित त्यांना 10 हजार रुपयांचा बोनस द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
काही वर्षांपासून मेडीक्लेम योजना बंद असल्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या शिक्षण ऑनलाईन पध्दतीने सुरू असल्यामुळे सरकारने कामगारांच्या मुलांना लॅपटॉप आणि टॅब द्यावेत. बांधकाम कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 1 लाख रूपये द्यावेत. कामगारांना कामावर जाण्यासाठी सायकल द्यावी. कामगारांच्या ऑनलाईन नोंदणीतील त्रुटी दूर करा अन्यथा ऑफलाईन नोंदणी सुरू करावी अशा अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. विविध योजनांचे अर्ज निकाली न काढल्याने कामगार लाभापासून वंचित आहेत. बांधकाम कामगार कार्यालयात पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने कामगारांची बरीच कामे प्रलंबित राहिली आहेत. त्यामुळे पुरेसे मनुष्यबळ भरावे, अशी मागणीदेखील वारंवार होत आहे. परंतू सरकारकडून सर्व प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची बांधकाम कामगारांमध्ये चर्चा आहे.
भाजीपाला विक्रीतून चरितार्थ
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम कामगार व्यवसाय बंद होता. बांधकाम कामगारांच्यासमोर आपला चरितार्थ कसा चालवायचा असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. कोरोनाच्या कालावधीत करण्यासारखे काहीच नसल्याने काही कामगारांनी ठेकेदारांकडून उचल घेतली. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत गेल्याने तेही पैसे संपले. यावर पर्याय म्हणून त्यांनी भाजी-पाला विक्रीचा व्यवसाय निवडला. भाजी-पाला विक्रीतून मिळालेल्या पैशावरच सहा महिन्याचा गुजारा केला.
10 हजार रुपये दिवाळी बोनस द्या
बांधकाम कामगारांना दिवाळी बोनस मिळावा अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. सरकार मात्र दिवाळी भेटच्या नावाखाली विशिष्ट रक्कम देते. ही रक्कम देण्यापेक्षा सरकारने यंदा 10 हजार रूपये दिवाळी बोनस द्यावा.
– शिवाजी मगदूम (लाल बावटा बांधकाम कामगार संघटना जिल्हा सचिव)