कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र सध्या व्यवहार थंडावलेले आहेत. याला बांधकाम क्षेत्रही अपवाद ठरले आहे. सध्या बांधकाम क्षेत्राला काही अंशी काम करण्यास मुभा दिलेली असल्याने आगामी काळात या क्षेत्राला वाटचाल करण्यासाठी गतीची पावले उचलावी लागणार आहेत. तज्ञांच्या मते लॉकडाऊन संपूर्णपणे भारतभरात मागे घेतल्यानंतर बांधकाम क्षेत्राला झेप घेण्यासाठी संधी मिळणार आहे. |
सध्याच्या घडीला या क्षेत्रातल्या घडामोडी संपूर्णपणे ठप्प आहेत. परराज्यातील कामगारही आपल्या गावी परतण्याच्या मार्गावर असल्याने त्यांच्या अभावी बांधकामाचे प्रकल्प रखडले जाण्याची भीतीही दुसरीकडे व्यक्त केली जात आहे. काही प्रकल्पांच्या कामांना नव्याने सुरूवात झाली असून बांधकामांतर्गत कोरोनाबाबत पूर्णता दक्षता घेण्याची जबाबदारी मात्र बिल्डर आणि त्यांच्या हाताखालील कामगारांना पार पाडावी लागणार आहे. बांधकाम क्षेत्राला वेग घेण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो, असे तज्ञांना वाटते आहे. सध्याला अर्थव्यवस्थाही डाऊन झाली असल्याने तिला उभारी आल्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर दिसणार आहेत. सध्याच्या घडीला स्थावर मालमत्तांच्या किंमती विविध शहरात एक तर स्थिर आहेत किंवा काही अंशी घटल्याही आहेत. तसेच दुसरीकडे रेपो दरही नीचांकी पातळीवर असल्याने गृहकर्ज घेण्यासाठी सोयीचे वातावरण आहे. एकदा का सगळं काही स्थिरस्थावर झालं की बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा आपली दिशा पकडता येणं सहज शक्य होणार आहे.
100 कोटीवरील प्रकल्पांवर सीसीटीव्हीची नजर
भारतभरात कोरोनाचे सावट असल्याने रेड, ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये शहरे विभागलेली दिसत आहेत. त्यामुळे काही अंशी व्यवसायात गोंधळ दिसतो आहे. ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये बांधकाम क्षेत्राच्या हालचाली सुरू करण्यासाठी सरकार आग्रही असणार आहे. सरकार 100 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम प्रकल्पांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून देखेरेख ठेवणार आहे. यासाठी सरकारने तयारी चालवली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने आवाहन केल्याप्रमाणे सामाजिक अंतर, मास्क लावण्याबाबतचे नियम काटेकोरपणे राबवले जात असल्याची खात्री सरकारला सीसीटीव्हीद्वारे करता येणार आहे. जेणेकरून बांधकाम क्षेत्रातील कामावर बारीक देखरेख ठेवता येईल. बांधकाम प्रकल्पावर जे परगावचे कामगार असणार आहेत त्यांची राहण्या-खाण्या-पिण्याची योग्य ती व्यवस्था केली जात आहे की नाही हेही सरकार काटेकोरपणे पाहणार आहे.
2 ते 9 टक्के किमती घटल्या
कोरोनाने सर्वत्र धुमाकुळ घातला असून याचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावरही जाणवू लागला आहे. सध्याला या क्षेत्रातील हालचाली पूर्णत: ठप्प झाल्या आहेत. आता सरकारने काही भागांमध्ये प्रकल्पाचे कामकाज हाती घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. बऱयाचशा प्रकल्पांना बांधकामासाठी कामगारांचा तुटवडा जाणवतो आहे. त्यातही अनेक प्रकल्पांवर परगावचे कामगार असल्याने ते परतल्याने बिल्डरांना प्रकल्पांचे कामकाज हाती घेणे कठीण बनते आहे. पण दुसरीकडे स्थावर मालमत्तांच्या किमती मात्र 2 ते 9 टक्के इतक्या घटल्या आहेत. देशातील महत्त्वाच्या शहरात मार्चमध्ये ही घट झाली आहे. मॅजिक ब्रिक्सच्या पोर्टलने याबाबत एक सर्व्हेक्षण केले होते, त्यात ही बाब समोर आली. टायर वन शहरे पुणे व बेंगळूर या शहरात घट दिसून आली आहे. या क्षेत्राला आधीच रोखीच्या अभावाचा सामना व बांधकामांना होणारा उशीर या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. आता कोरोनाने या क्षेत्राला चांगलाच झटका दिला.
टाटा हाऊसिंगने ऑनलाइन फ्लॅट बुकिंगची योजना आणली असून आता 10 टक्के रक्कम भरून नंतर उर्वरीत रक्कम पुढील वर्षी परतफेड करण्याची सवलत ग्राहकांना दिली आहे. सध्या तरी कोरोनाचा इफेक्ट दिसतो आहे. त्यामुळे आता लगेचच व्यवहारांना गती मिळेलच म्हणून सांगता येत नाही. तरीही 6 ते 9 महिन्यात हे क्षेत्र रूळावर येईल, असा विश्वास तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. घरांच्या किमती मात्र 9 टक्क्यापर्यंत कमी झाल्या असल्याने गुंतवणूकदारांना आता संधी उपलब्ध होणार आहे. मुंबई आणि एनसीआर भागात तर कोरोनाच्या आधीपासून घर विक्रीत नरमाईचे वातावरण होते. कोरोनानंतर विक्री पूर्णत: थंडावली आहे. नवे घर घेणाऱयांची संख्या तुलनेने कमी आहे.
किमती आणखी कमी होतील ?
एका तज्ञांच्या सर्व्हेक्षणानुसार कोरोनाचा कहर पूर्णत: थांबल्यानंतर खऱया अर्थाने बांधकाम क्षेत्रातील हालचाली अधिक गतीमान होणार आहेत. दुसरीकडे स्थावर मालमत्तांच्या किमती अगदी 20 टक्केपर्यंत घसरतील असा अंदाज वर्तवला जात असून निवडक शहरात दर कमी झालेले पाहायला मिळतील. एचडीएफसीचे चेअरमन दीपक पारेख यांच्या अंदाजानुसार कोरोनाचा प्रकोप शांत झाल्यावर किमती कमी होतील. बांधकाम क्षेत्र संपूर्ण लॉकडाऊन थांबण्याची वाट पाहते आहे. नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सीलच्या मते घरांच्या किमती 10 ते 15 टक्के कमी होऊ शकतात. ज्यांची आर्थिक कुवत घर घेण्याची आहे अशांना ही घटलेली किंमत घर घेण्यासाठी उद्युक्त करणारी असणार आहे. ज्यांच्या नोकऱया शाबुत आहेत अशांनाही घटलेल्या किंमतीसह घरे घेण्याची संधी चालून येणार आहे. असा वर्गही आपल्या देशात बऱयापैकी टक्केवारीने आहे. फक्त त्यांना निर्णय घेण्यासाठी एकंदर वातावरण सुरळीत होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.