केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांची अधिकाऱयांना सूचना
प्रतिनिधी/ बेळगाव
बागलकोट-कुडची रेल्वे महामार्गाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी आता जमिनीचे हस्तांतर होणे महत्त्वाचे आहे. जमिनीचे हस्तांतर झाले तरच मार्ग पूर्ण होणार आहे. तेव्हा तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांनी रेल्वे खात्याचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीमध्ये महसूल आणि वनविभागाने तातडीने रेल्वे खात्याकडे जमिनी द्याव्यात, असे सुरेश अंगडी यांनी सांगितले. यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. जमिनीचे हस्तांतर होण्यास विलंब लागत आहे. तेव्हा विलंब न करता बागलकोट-कुडची रस्त्याचे काम पूर्ण होणे सोपे जाणार आहे. आता काही प्रमाणात काम पूर्ण झाले तरी जमिनीचे हस्तांतर अजूनही बाकी आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. तेव्हा जमिनी हस्तांतर प्रथम करा, असे केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकार 50 टक्के रक्कम देणार आहे. तेव्हा रेल्वेमार्ग जाणाऱया मार्गाची माहिती 15 दिवसांत रेल्वे विभागाने जिल्हाधिकाऱयांना द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. ती माहिती मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांनी भूस्वाधीन करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने पाऊल उचलावे, असेही त्यांनी सांगितले.
बागलकोट-कुडची या 142 कि.मी. रस्त्यासाठी 986 कोटी रुपयांच्या निधीतून रेल्वे रस्ता होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार 50-50 टक्के यामध्ये भागीदार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये करारही झाला आहे. 2017 पर्यंत 30 कि.मी.चे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, काही कारणास्तव भू-संपादन करण्यासाठी रेल्वे विभागाला अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगितले. यावर केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगडी यांनी तातडीने चर्चा करून जिल्हाधिकाऱयांनी ही समस्या दूर करावी, असे त्यांनी सांगितले.
या रस्त्यासाठी एकूण 2 हजार 487 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. सध्या कर्नाटक सरकारकडून 1301 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यामधील 1226 एकर जमीन रेल्वे महामंडळाला सोपविण्यात आली आहे. अजून 185 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱयांनी दिली. बागलकोट, तेरदाळ आणि कुडची मार्गावर काही समस्या आहेत. त्या लवकर सोडविण्याबाबत उपविभागीय अधिकाऱयांना सूचना करण्यात आली.
सध्या काही जमिनी रेल्वे विभागाने ताब्यात घेतल्या आहेत. बागलकोट येथील 141 एकर जमीन ताब्यात घ्यायची आहे. वनविभागाची 41 एकर जमीन मिळणे रेल्वे खात्याला बाकी आहे. त्याचे हस्तांतरही तातडीने करावे, असे सांगितले. या बैठकीला बागलकोटचे खासदार पी. सी. गद्दीगौडर, आमदार विरण्णा चरंतीमठ, आमदार दुर्योधन ऐहोळे, सिद्दू सवदी, रेल्वे मंडळाचे जनरल मॅनेजर ए. के. सिंग, जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ, हुबळी विभागाचे व्यवस्थापक अरविंद मलकारे यांच्यासह रेल्वेचे अधिकारी तसेच बागलकोट आणि बेळगाव जिल्हय़ातील महसूल अधिकारी उपस्थित होते.