सरन्यायाधीशांचे मतप्रदर्शन, तबलिगी जमात याचिकेवर सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या पहिल्या उद्रेकाच्या वेळी दिल्लीत तबलिगी जमातच्या सम्मेलनासंबंधी निर्माण झालेल्या वादावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सम्मेलनासंबंधीची वृत्ते देताना त्यांचा काही माध्यमांनी जातीयतेशी संबंध जोडला, यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
काही माध्यमे व सोशल मिडिया वृत्ते प्रसारित करताना जातीय पद्धतीने विश्लेषण करतात. ही बाब चुकीची आहे. यामुळे देशाची प्रतिमा खराब होते. काही वृत्ते न्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेसंबंधीही गैरसमज निर्माण करतात. अशा वृत्त प्रसारणावर बंधने आणता येतील काय अशी विचारणा त्यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केली. अशी वृत्ते देणाऱयग्ना वेब पोर्टल्सवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. ते केवळ मोठय़ा शक्तींचेच ऐकतात. न्यायालये किंवा सर्वसामान्य जनता यांना ते जुमानत नाहीत, अशीही टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
बातम्यांना जातीय रंग देणे ही समस्या आहे. म्हणूनच सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. अशा वृत्त प्रसारणावर नियंत्रण आणणाऱया तरतुदी त्यात आहेत. मात्र, विचार स्वातंत्र्यग्नाचे समर्थक म्हणवून घेणाऱया काही जणांनी या नव्या कायद्याविरोधात याचिका सादर केल्यग्ना आहेत. या सर्व यग्नाचिका सर्वोच्च न्यायग्नलयाने स्वतःकडे वर्ग करुन त्यांची एकत्र सुनावणी करावी अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने सादर केली आहे, असे उत्तर तुषार मेहता यांनी दिले. यावर न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी करण्यासाठी सहा आठवडय़ांचा वेळ देऊन सुनावणी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.