लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याणसिंह, उमा भारतींसह सर्व 32 जण निर्दोष : सीबीआय विशेष न्यायालयाचा निकाल
वृत्तसंस्था / लखनौ
1992 मधील बाबरी मशीदप्रकरणी निकाल येणार असल्याने संपूर्ण देशाचे निकालाकडे लक्ष लागले होते. बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात सीबीआयने 49 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते, त्यापैकी 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात तब्बल 28 वर्षांनी न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवकांनी अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडली होती. या प्रकरणात माजी उपपंतप्रधान आणि माजी गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी, ज्येष्ठ भाजप नेते मुरली मनोहर जोशी, माजी राज्यपाल व उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंह, भाजप नेते विनय कटियार, माजी केंद्रीय मंत्री आणि मध्यप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांच्यासह अनेक दिग्गजांवर आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र, संशयितांविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्व 32 जणांची निर्दोष मुक्तता करताना “विश्व हिंदू परिषदेने यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही भूमिका बजावली नाही’’. अज्ञात लोकांनी पाठीमागून दगडफेक केल्याचे निदर्शनात आल्याचे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. दुपारी निकाल जाहीर झाल्यानंतर हिंदू संघटनांनी आनंद व्यक्त केला असला तरी एमआयएमचे नेते ओवैसी यांच्यासह काही मुस्लीम संघटनांनी स्पष्ट शब्दात नाराजी नोंदवली आहे. न्यायालयाने निकाल जाहीर केल्यानंतर देशात ठिकठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. अडवाणी यांच्या निवासाबाहेरही मिठाईचे वाटप करण्यात आले
नेत्यांकडून बाबरी वाचविण्याचा प्रयत्न विशेष सीबीआय न्यायालयाकडून एकूण 2300 पानांचे निकालपत्र देण्यात आले आहे. फक्त छायाचित्रांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवणे योग्य नसल्याचे या प्रकरणाचे न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व आरोपींनी बाबरी वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, घटनास्थळी अचानक गर्दी उसळली आणि घटना घडली. घटनेवेळी हे 32 आरोपी जमावाला शांत करत होते, असेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही घटना पूर्वनियोजित नव्हती. अचानक गर्दी झाली आणि ती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने घटना घडली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
26 जण न्यायालयात, 6 ‘व्हीसी’वरून हजर
न्यायालयात निकाल सुनावला जात असताना एकूण 26 संशयित आरोपी न्यायालयात हजर होते. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याणसिंह, सतीश प्रधान आणि महंत नृत्यगोपाल दास यांच्याव्यतिरिक्त सर्वजण न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित होते. अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव गैरहजर राहण्याची मुभा देण्यात आली. तरीही त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थिती दर्शवली होती. तर उमा भारती यांना कोरोनाची लागण झाली असून कल्याणसिंह सध्या उपचार घेत आहेत. यामध्ये साध्वी ऋतंभरा, चंपत राय, विनय कटियार, ब्रिजमोहन शरण सिंग आणि इतरांचा समावेश होता. सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी 16 सप्टेंबरला सर्व आरोपींना निकालाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
ओवैसींकडून प्रश्नांचा भडिमार
बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणाचा निकाल आल्यानंतर खासदार ओवैसी यांनी भूमिका मांडली. “हा निकाल हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे अनुकरण करणाऱयांचे समाधान करणारा आहे. मशीद कुणी पाडली, असा माझा प्रश्न आहे. जेव्हा 6 डिसेंबर 1992 रोजी मशीद पाडण्यात आली, त्यावेळी मी स्वतःला हताश असल्यासारखे अनुभवले. मला लाज वाटली आणि आज असा निकाल येतो. अडवाणींना भाजप सरकारकडून सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात आला. न्यायालयासमोर ‘मी बाबरी पाडण्यात भाग घेतला’ अशी कबुली देणारे भगवान गोयल निर्दोष मुक्त होतातच कसे? या खटल्यात न्याय झालेला नाही. घटनेवेळी तेथे उपस्थित असलेले सगळे निर्दोष मुक्त झाले आहेत. सीबीआय आपली स्वायतत्ता राखण्यासाठी अपील करेल की नाही हे माहिती नाही. मात्र, एकंदर निकाल पाहता आजचा दिवस न्यायालयाच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे,’’ असे ओवैसी म्हणाले. 6 डिसेंबर रोजी बाबरी मशीद जादुने पाडण्यात आली होती का? 28 व 29 डिसेंबरच्या रात्री त्या ठिकाणी जादू करून मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या का? राजीव गांधी पंतप्रधान असताना जादुने कुलूप उघडण्यात आले होते का? असे प्रश्नही ओवैसी यांनी उपस्थित केले.
6 डिसेंबर 1992 रोजीची घटना
6 डिसेंबर 1992 रोजी विवादित ढाचा नष्ट करण्याच्या संदर्भात एफआयआर नोंदविल्या होत्या. एक एफआयआर फैजाबादमधील राम जन्मभूमीमधील एसओ प्रियवंदा नाथ शुक्ला आणि दुसरी एसआय गंगा प्रसाद तिवारी यांनी दाखल केली होती. तसेच अन्यत्र 47 एफआयआर वेगवेगळय़ा तारखांना वेगवेगळय़ा पत्रकार आणि छायाचित्रकाराने दाखल केली होती. 5 ऑक्टोबर 1993 रोजी सीबीआयने केलेल्या तपासणीनंतर या प्रकरणात एकूण 49 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यापैकी 17 जणांचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला आहे.
बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणातील सर्व 32 संशयित आरोपी निर्दोष ठरले आहेत. लखनौमधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी घटनेच्या तब्बल 28 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला. ‘बाबरी विध्वंसाची घटना सुनियोजित कट नव्हता’ असे स्पष्ट करत आरोपी नेत्यांनी लोकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. आरोपींच्या विरोधात ठोस पुरावे नाहीत आणि सीबीआयकडून सादर करण्यात आलेले ऑडिओ आणि व्हिडिओंच्या पुराव्यांची प्रामाणिकता तपासता येत नाही, असे न्यायमूर्तींनी निकालावेळी स्पष्ट केले. तसेच बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली, असे निरीक्षणही न्यायाधीशांनी नोंदवले आहे.
जय श्रीराम…!
बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठी आनंदाचा क्षण आहे. बऱयाच दिवसांनंतर एक चांगली बातमी मिळाली आहे. आता फक्त एवढेच म्हणेन, ‘जय श्रीराम!’
– लालकृष्ण अडवाणी, भाजप नेते
…या 32 जणांवर होता ठपका!
लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याणसिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास, डॉ. रामविलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवनकुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादूर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओमप्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जयभानसिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनयकुमार राय, नवीनभाई शुक्ला, आर. एन. श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड आणि धर्मेंद्र सिंह गुर्जर.
षड्यंत्र नसल्याचे सिद्ध!
आमचे आंदोलन कोणत्याही प्रकारचे षड्यंत्र नव्हते, हे सिद्ध झाले आहे. आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या वादावर आता पडदा पडला आहे. आता संपूर्ण देशाने राम मंदिराच्या उभारणीच्या कामाला लागले पाहिजे. राम मंदिराचे आंदोलन एक ऐतिहासिक क्षण होता. आज न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सुरुवातीपासून आम्ही सत्य घटना न्यायालयासमोर मांडली. सर्व वकिलांच्या मेहनतीमुळे आणि लोकांच्या साक्षीमुळे हा निर्णय आज आला आहे. आता राम मंदिराच्या उभारणीचे कार्य सुरू होणार आहे. ‘जय सिया राम, सबको सन्मती दे भगवान’!
– मुरली मनोहर जोशी, भाजप नेते
परिस्थितीचा विचार करून 15 ऑक्टोबरनंतर शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना येण्यास परवानगी द्यावी का, याबाबत नंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
कोरोना परिस्थितीमुळे पालकांमधील भीती अद्याप कमी झालेली नाही. शिवाय शाळा सुरू केल्यास मुलांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना करणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्यासंदर्भात अद्याप कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेतलेला नाही.