बालमजूर कामगारविरोधी दिनानिमित्त जिल्हाधिकाऱयांकडून अधिकाऱयांना सूचना
प्रतिनिधी/ बेळगाव
लहान वयात मुलांना शिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, परिस्थितीमुळे अनेक आई-वडील आपल्या मुलांना कामासाठी पाठवितात. ती मुले पैसा मिळाल्यानंतर वाईट मार्गाला लागतात. तेव्हा बालमजूर पद्धत हद्दपार करणे काळाची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये 1 लाख 20 हजार मुले बेपत्ता झाली. ती मुले गुन्हे करत आहेत. तेव्हा याबाबत गांभीर्य घेणे गरजेचे आहे, असे प्रा. रियाज अहमद मनगोळी यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी बालकामगार विरोधी दिनानिमित्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून कामगार अधिकाऱयांना सूचना केल्या. अनेकांकडून त्यांनी माहितीही घेतली. बालमजूर विरोधी कायद्याबाबत जनजागृती होणे गरजेचे असून जनजागृतीवर भर द्या, असे जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी सांगितले.
लहान मुलांना कामाला जुंपणे मोठा गुन्हा आहे. बालकामगार कोठेही आढळल्यास संबंधित मालकावर कठोरात कठोर कारवाई करा, असे अधिकाऱयांना तसेच कायदा सेवा प्राधिकारच्या सचिवांना व सरकारी वकिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितले.
भविष्याच्या दृष्टीने बालमजूर पद्धत अत्यंत धोकादायक आहे. कारण यामुळे मुलांच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. तेव्हा ती पद्धत रद्द करण्यासाठी सर्वांनीच संयुक्तपणे मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. बालमजूर विरोधी कायद्याची जनजागृतीही महत्त्वाची आहे. याअंतर्गत सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. तर 20 ते 50 हजार रुपये दंडही होऊ शकतो. या कायद्याची जनजागृती करा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जनतेनेही याबाबत जागरूक होणे गरजेचे आहे. बालमजूर आढळल्यास तातडीने याबाबत कामगार कार्यालयाशी संपर्क साधून त्याची माहिती द्यावी, असे यावेळी आवाहन करण्यात आले.
मुले बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले
महत्त्वाचे म्हणजे मुले बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्या दृष्टिनेही तपास होणे गरजेचे असल्याचे राणी चन्नम्मा विद्यापीठाचे प्रा. रियाज अहमद यांनी सांगितले. मुख्यतः बालकामगार प्रथा निर्मूलनासाठी आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्या तसेच शिक्षकांकडून माहिती घेणे गरजेचे आहे. गेल्यावषी 8 मुले सापडली. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याचे बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा मेरी यांनी सांगितले. बालविवाहाबाबतही दक्षता घेणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात आले. या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये कामगार उपायुक्त वेंकटेश शिंदीहट्टी, साहाय्यक आयुक्त एम. बी. अन्सारी, जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकारचे सचिव आणि न्यायाधीश विजय देवराज अर्स आदींनी भाग घेतला होता.