गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांची मागणी : परदेशातून येणारे खलाशी, अन्य गोमंतकीयांसाठीचा ‘एसओपी’ बदला
प्रतिनिधी / मडगाव
बिगरगोमंतकीयांना गोव्यात आमंत्रित करून त्यांना मुक्त वावर करू देणारा ‘एसओपी’चा निर्णय बदलावा आणि ‘एसओपी’ अधिक कडक करावा. सर्वांसाठी तपासणी अनिवार्य करावी आणि बिगरगोमंतकीयांना सशुल्क विलगीकरणाची सक्ती करावी, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष असलेले फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.
त्याचबरोबर परदेशातून येणारे खलाशी, अन्य गोमंतकीय, अनिवासी गोमंतकीय यांच्यासाठीचा ‘एसओपी’ बदलावा. चाचणी नकारात्मक आल्यानंतर त्यांना घरात विलगीकरणाचा पर्याय उलब्ध करावा, अशीही मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे. निर्णय बदलण्यासाठी सोमवारपर्यंत मुदत देत आहोत. आम्ही आजपर्यंत सहकार्य केलेले आहे व संयमाने वागलो आहोत. मात्र आता आम्हाला आमचा ‘एसओपी’ बदलावा लागेल, असा इशारा सरदेसाई यांनी दिला आहे.
गोवा फॉरवर्डने शनिवारी म्हटले होते की, गोव्यातील ‘कोविड-19’विषयक बिघडलेली स्थिती पाहता मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याचे जहाज सोडले आहे आणि ‘बुडणारे जहाज’ चालविण्यासाठी आपल्या अधिकाऱयांकडे सोपविले आहे असे दिसते. आज प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या पाहता आमचा निष्कर्ष अगदी बरोबर निघाला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
घरांमध्ये विलगीकरण पर्यटकांचे ?
आरोग्य सचिव नीला मोहनन यांनी सोमवारपासून विमानाने येणार असलेल्या देशी प्रवाशांसाठी, खास करून पर्यटकांसाठी ‘गोवा एसओपी’ शनिवारी जाहीर केली. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यांना सशुल्क चाचणी करा आणि गोव्याचा हवा तसा आनंद घ्या किंवा 14 दिवस घरी विलगीकरणात राहा असा पर्याय दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पण घरात विलगीकरण कोणासाठी, पर्यटकांसाठी, असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला आहे. कुठल्या वा कुणाच्या घरांबद्दल त्या बोलत आहेत, ते खरोखर पर्यटक आहेत की, सरकारी बाबूंचे दिल्लीतील कुटुंबीय किंवा दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संबंधित लोक आहेत, असे प्रश्न त्यांनी केले आहेत.
दुसरीकडे, आरोग्यमंत्री ट्वीट करतात की, ‘एसओपी’ कडक असली पाहिजे आणि कोविड-19 विषयक नकारात्मक चाचणी प्रमाणपत्र अनिवार्य केले जावे. हे सूचित करते की, आरोग्य सचिवांनी जाहीर केलेल्या ‘एसओपी’वर ते खूष नाहीत. कारण गोमंतकीयांच्या आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने ती पुरेशी कठोर नाही. हे आश्चर्यजनक आहे. प्रत्यक्षात सूत्रे कोण सांभाळत आहे, कोण निर्णय घेत आहे आणि कोणाच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत, असे प्रश्न सरदेसाई यांनी केले आहेत.
देशभरातील ‘हॉट-स्पॉट्स’मधून गोव्याच्या ‘ग्रीन झोन’चा आनंद घेण्यासाठी येणार असलेल्या बिगरगोमंतकीयांकरिता चाचणी अनिवार्य नाही, त्यांना ‘सशुल्क विलगीकरण’ नाही, तर घरात विलगीकरणाची सुविधा देण्यात आली आहे. याउलट जगातील विविध भागांमध्ये अडकलेल्या आणि घरी कुटुंबियांकडे येऊ पाहणाऱया गोमंतकीयांना चाचणी व सशुल्क विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे. ज्यांची खरोखरच गोव्यात घरे आहेत आणि जे गोमंतकीय आहेत त्यांच्यासाठी घरांमध्ये विलगीकरण हा पर्याय ठेवण्यात आलेला नाही, याबद्दल सरदेसाई यांनी खेद व्यक्त केला आहे.