ऑनलाईन टीम / पुणे :
भारतात बिडी ऊद्योगात सुमारे 4.5 कोटी कामगार (बिडी रोलर्स, पॅकर्स चेकर्स, तंबाखू पिकवणारे शेतकरी, शेतमजुर ,बीडी पानं तोडणी कामगार) कार्यरत आहेत. या मध्ये 85 लाखांपेक्षा जास्त बिडी वळण्याचे काम प्रामुख्याने महिला कामगार काम करित आहेत. हे सर्व कामगार बिडी ऊद्योगातील मिळणारं अल्प उत्पन्नावर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारने COPTA 2003 THE CIGARETTS AND (TOBACCO PRODUCTS ACT 2003) कायदातील तरतुदी नुसार बिडी ऊद्योग व या ऊद्योगावर अवलंबून असणारे करोडो कामगारांचे रोजगार धोक्यात आलेले आहेत. त्यामुळे जो पर्यंत पर्यायी रोजगार ऊपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत कोटपा 2003 कायदाची अंमलबजावणी करू नये अन्यथा लवकरच नवी दिल्ली येथे धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) ने जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे झालेल्या निदर्शनात दिला आहे.
बीडी ऊद्योग हा इतर तर तंबाखू ऊद्योगा पासून वेगळा करावा कारण हा ऊद्योग नैसर्गिक घटकां पासून केला जातो. या मध्ये कोणत्याही प्रकारची रसायने नसतात त्याच प्रमाणे परंपरागत घरगुती पध्दतीने बिडी वळण्याचे काम केले जाते. बिडीमध्ये तंबाखू चे प्रमाण अतिशय कमी असते. बिडी उत्पादन प्रकिये मध्ये वीजेचा वापर होत नाही, पर्यावरणाची हानी होत नाही मात्र अन्य तंबाखू ऊद्योग हे यंत्र सामग्री चा वापर करून चालवितात या मध्ये कांही हजार कामगारांना रोजगार मिळतो परंतु बिडी ऊद्योगावर करोडो कामगार अवलंबून असल्यामुळे बिडी ऊद्योग हा अन्य तंबाखू उत्पादना पासून वेगळा करण्यात यावा अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.
बीडी कामगांरांना अन्य रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे त्यामुळे सर्व बिडी कामगारांचे रोजगार संरक्षित करण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन मा. पंतप्रधान भारत सरकार यांना जिल्हा धिकारी कार्यालय पुणे यांच्या मार्फत देण्यात आलेे.
यावेळी नागेश गायकवाड विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारलेे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) चे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे, बिडी कामगार प्रतिनिधी वासंती तुम्मा, लता मद्दी, अनिता बेत, गिता वल्लाकट्टी, वनिता माकम, वैशाली शिरापुरी, सुनंदा गरदास, उपस्थित होते.