ऑनलाईन टीम / पुणे :
पुणे जिल्ह्यामधील बिडी कारखानदारांनी लाॅक डाऊनचे कारण दाखवून बिडी कारखाने बंद आहेत. पण नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर मधील अन्य कारखाने चालू आहेत त्यामुळे त्वरित कारखाने सुरू करण्याची मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.
शासनाच्या चुकीचे आर्थिक व कामगार विरोधी धोरण ना मुळे कामगार जगतात असुरक्षिततेची व भिती चे वातावरण निर्माण झालं आहे .अशा परिस्थितीत सरकारने रोजगार प्रधान बिडी व अन्य ऊद्योगातील कामगारांना रोजगार ची वेतन, व सामाजिक सुरक्षा ची हमी द्यावी अन्यथा बिडी कामगार सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असा इशारा अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) सरचिटणीस उमेश विस्वाद यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर सरकार जगाओ आंदोलन प्रसंगी दिला.
सरकारने किमान वेतना करिता अध्यादेश काढूनन ही सन 1990 पासून कारखाना मालक अंमलबजावणी करत नसल्याचे आर्थिक शोषण होत आहे. वेलफेअर योजना निधीअभावी बंद आहेत अल्प उत्पन्न गटातील बिडी कामगारांना शासनाच्या वतीने घरकुल योजनेंअंतर्गत निवासाची व्यवस्था करण्यात यावी. बिडी ऊद्योगाचे स्थलांतर थांबण्यासाठी राट्रीय किमान वेतन जाहीर करून काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, सरकारच्याने बिडी कामगारांना पर्यायी रोजगार ऊपलब्ध करून दिल्याशिवाय बिडी ऊद्योगातील रोजगार बंद करू नये, असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील सोलापूर, नगर, गोंदिया मधील कारखाने चालू आहेत त्यामुळे त्वरित कारखाने सुरू करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी नागेश गायकवाड नायब तहसीलदार यांनी स्विकारले. योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यावेळी अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस उमेश विस्वाद, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे, भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा सेक्रेटरी अर्जुन चव्हाण आदी उपस्थित होते.