सुस्तावलेल्या, कामचुकारांना सक्तीने निवृत्ती : सर्वसाधारण प्रशासनाकडून अध्यादेश,सर्व खातेप्रमुखांना कारवाईचे अधिकार
प्रतिनिधी /पणजी
आपल्या कामाला योग्य न्याय न देणाऱया, कामचुकारपणा करणाऱया, सुस्तावलेल्या आणि आळसावलेल्या सरकारी कर्मचाऱयांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या एफआर 56-जी कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने कारवाई सुरू केल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही आपल्या अशा कर्मचाऱयांना वठणीवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा क्रांतीकारक असा निर्णय सर्वसामान्य जनतेसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
त्यानुसार यापुढे वेगवेगळ्या सरकारी खात्यात ’बिनकामाचे नवरे’ बनलेल्या कर्मचाऱयांचा शोध घेऊन त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात येणार असून तसा आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केला आहे. सदर निर्णय काहीसा कठोर असला तरीही ’कामचुकार जावयांना’ वठणीवर आणून सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी कधीतरी असे पाऊल उचलणे आवश्यकच होते. केंद्र सरकारने कारवाई प्रारंभ करून तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर राज्य सरकारला तसे शहाणपण सूचले असले तरीही ते स्वागतार्हच ठरणार आहे.
सरकारी नोकरी ‘पार्ट टाईम’, व्यवसाय ‘फूल टाईम’
कायद्यानुसार सरकारी कर्मचाऱयांना अन्य उद्योग-धंदा, व्यवसाय करता येत नाही. परंतु स्वतःच्या बडय़ा अधिकाऱयाच्या दुर्लक्षाचा फायदा घेत किंवा त्याच्याशीच मिलीभगत करून अनेक कर्मचारी ’ऑन डय़ुटी’ उद्योगधंदे चालवत आहेत. राज्यात रेन्ट अ बाईक वा कार व्यवसाय बहरू लागला तेव्हा कितीतरी सरकारी कर्मचाऱयांनी त्यात स्वतःला झोकून दिले. आज त्यांच्यासाठी हा व्यवसाय फूल टाईम तर सरकारी नोकरी पार्ट टाईम (अतिरिक्त कमाई) चे साधन बनले आहे, असे चित्र दिसून येत आहे. अनेकांनी मोठमोठी दुकाने थाटली आहेत तर काहीजण वेगवेगळ्या भाडोत्री सेवा देण्याच्या व्यवसायात उतरले आहेत.
या कर्मचाऱयांचा आठवडा पाच दिवसांचा कसा
खाजगी सेवेतील कर्मचाऱयांपेक्षा सरकारी कर्मचारी ’भरपूर’ काम करतात, त्यामुळे त्यांना तेवढय़ाच आरामाचीही गरज आहे, असा समज करून घेत सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा पद्धत लागू केली. परंतु त्या सुट्टय़ांचा वापर ’पार्ट टाईम’ नोकरी करून अतिरिक्त कमाई& करण्यासाठीच जास्त प्रमाणात होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. यावरून त्यांना ’विश्रांती’ ची गरज नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. खाजगी सेवेतील कर्मचारी सातही दिवस राबू शकतात तर सरकारी कर्मचाऱयांनाच ’पाच दिवसांचा आठवडा’ का? असा मुद्दाही मध्यंतरी उपस्थित झाला होता.
या आणि अशा अनेक प्रकारांची माहिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने आता या कर्मचाऱयांना दणका देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार सचिवालयातील सर्व खात्यांच्या प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. राज्याच्या सर्वसामान्य प्रशासन खात्याने (जीएडी) तसा आदेश जारी केला आहे.
अनेक कर्मचाऱयांना पाच दिवसांच्या आठवडा पद्धतीतही समाधान मिळत नसल्याने ते कधीच वेळेवर कामाला येत नाहीत. कधी आलेच तरीही योग्य काम करत नाहीत. त्याशिवाय दांडय़ा मारणे, ऑन डय़ुटी झोपा काढणे, अन्य कोणत्यातरी खात्यात जाण्याचे निमित्त करून एखादी फाईल हाती घेऊन बाहेर पडल्यानंतर परस्पर घरी जाणे, आदी प्रकारही सर्रास घडत असतात. मोठय़ा संख्येने कर्मचारी असलेल्या काही खात्यात तर अक्षरशः बजबजपूरी माजल्याच्याही तक्रारी ’जीएडी’पर्यंत पोहोचल्या होत्या.
सरकारमधील उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, संचालक यासारख्या बडय़ा, वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या वारंवार बदल्या करण्यात येतात. परंतु उर्वरितांपैकी बरेचजण एखाद्या खात्यात ’कयामत से कयामत’ तक एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले असतात. परिणामी एखाद्या संस्थानिकागत त्यांचा तोरा असतो. या सर्वांना आता एफआर 56-जी कायद्याचा बडगा दाखविला जाणार आहे.
या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षात सुमारे 100 कर्मचाऱयांना सक्तीने निवृत्त केले आहे. आता राज्य सरकारही या कायद्याची अंमलबजावणी करणार असून किती कर्मचाऱयांना कायमचे घरी पाठविण्यात येते ते पहावे लागणार आहे.