नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बिहारमधील कठोर दारूबंदी कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी यासंबंधीची सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कठोर दारूबंदी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच याच मुद्यावर पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले. उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या अन्य रिट याचिकाही येथे हस्तांतरित करणे योग्य ठरेल. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसोबत सुनावणी होणार आहे.
बिहारमधील दारूबंदीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यातील एक याचिका इंटरनॅशनल स्पिरिट अँड वाईन्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केली आहे. या याचिकांमध्ये बिहार प्रतिबंध आणि अबकारी कायदा 2016 च्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारला तीन आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात निश्चित केली. या न्यायालयीन लढय़ामध्ये ज्ये÷ वकील रणजित कुमार बिहार सरकारची बाजू मांडत आहेत.