पाटणा / वृत्तसंस्था :
नागरिकत्व सुधारणा कायदा तसेच एनआरसीसंबंधी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर चर्चा व्हावी आणि यावर सर्व घटक सहमत न झाल्यास नव्याने विचार केला जावा असे नितीश यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी बिहारमध्ये एनआरसी लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बिहारमध्ये एनआरसी लागू होणार नाही. एनआरसीचा मुद्दा केवळ आसामसंबंधी असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याप्रकरणी भूमिका मांडल्याचे नितीश यांनी विधानसभेत सोमवारी सांगितले आहे.
नागरिकत्व सुधारण कायद्याच्या विरोधात संयुक्त जनता दलात दोन गट पडल आहेत. पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात जात विधान केले आहे. किशोर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा तसेच एनआरसीच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका वड्रा यांचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे अनेक प्रकारचे कयास व्यक्त होऊ लागले आहेत.
जातआधारित जनगणना
जात आधारित जनगणना केली जावी अशी मागणी नितीश यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. 1930 मध्ये अखेरची जातआधारित जनगणना पार पडली होती. 2010 मध्ये जनगणनेसोबत जातींचीही गणना होण्याची मागणी झाली होती. धर्माच्या आधारावर जनगणना होते, पण जातींसंबंधी आकडेवारी समोर येत नाही. जातआधारित जनगणनेसंबंधी कुणाचीही हरकत नसावी असे नितीश यांनी म्हटले आहे.
एनपीआरच्या मुद्दय़ावर चर्चा व्हावी
2010 मध्ये नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजेच एनपीआरची प्रक्रिया पार पडली होती आणि राज्य सरकारने त्याला संमती दिली होती. पण एनपीआरमध्ये अन्य बाबींची विचारणा होणार असल्याचे समोर येत असल्याने या मुद्दय़ावर सभागृहात चर्चा व्हावी. सर्व मुद्दय़ांवर चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत असे नितीश म्हणाले.