नितीशकुमार यांची घोषणा; राज्य सरकार खर्च उचलणार, लवकरच सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार
पाटणा / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारशिवाय बिहार सरकारने जात जनगणनेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार स्वखर्चाने जात जनगणना करणार आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी ही घोषणा केली. राज्यात जातीय जनगणना अत्यंत सूक्ष्म पद्धतीने केली जाणार असून त्याची तयारी पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी कर्नाटकने आपल्या स्तरावरून जातीय जनगणना केली आहे. आता जातीची जनगणना करणारे बिहार हे देशातील दुसरे राज्य ठरणार आहे. देशात 1881 मध्ये पहिली जनगणना झाली होती. पहिल्या जनगणनेत जातीय जनगणनेची आकडेवारीही जाहीर करण्यात आली होती. तेव्हापासून दर 10 वर्षांनी जनगणना होते. 1931 पर्यंतच्या जनगणनेतही जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. 1941 च्या जनगणनेमध्ये जातीनिहाय माहिती गोळा करण्यात आली होती, परंतु ती जाहीर करण्यात आली नव्हती.
राज्यात जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून लवकरच सर्वपक्षीय बैठक घेणार आहोत. उपमुख्यमंत्री आणि अन्य पक्षाच्या सर्व नेत्यांशीही यासंबंधी सविस्तर बोलणे झालेले आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे. त्यानुसार तारीख निश्चित करून लवकरच सर्वपक्षीय बैठक होणार आहे. बिहार सरकार जातीय जनगणना अतिशय पारदर्शक पद्धतीने करेल. कोणत्याही प्रकारची चूक केली जाणार नाही. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर त्यास अंतिम स्वरूप दिले जाईल, असे नितीशकुमार यांनी जनता दरबारानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
जातीय जनगणना करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे. जात जनगणना कशी करायची, ती कधी करायची, कोणत्या माध्यमातून करायची, या सगळय़ाचा निर्णय बैठकीत सर्वांचे मत घेऊन घेतला जाणार आहे. सर्वांच्या संमतीनंतरच चर्चेअंती या निर्णयाला मूर्त स्वरुप दिले जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
तेजस्वी यादव यांची वारंवार मागणी
हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची भेट घेऊन जातीय जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानंतर नितीश कुमार यांनी तेजस्वी यादव यांना लवकरच सर्वपक्षीय बैठक घेऊन जातीय जनगणना निश्चित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह बिहारमधील 10 पक्षांच्या नेत्यांनी या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. 2021 च्या जनगणनेत जात जनगणना करण्याच्या मागणीवर या नेत्यांनी पंतप्रधानांशी चर्चा केली होती. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने यापूर्वीच याचा इन्कार केला आहे. बिहारमध्ये भाजप वगळता इतर सर्व पक्ष जात जनगणनेची मागणी करत आहेत.