बीएसएनएलला 15 हजार कोटींचा तोटा
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱया दूरसंचार कंपन्या भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) आणि महानगर संचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) यांच्यातील दिवाळखोरी कमी करण्यासाठी विविध टप्यावर सरकार प्रयत्न करत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. यामध्ये आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज व सवलत देण्यासाठी प्रयत्न केला जात होता.
केंद सरकारने आता आपल्या सर्व मंत्रालयांना, सार्वजनिक विभागांना आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील शाखांना या दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांच्या सेवेचा वापर हा अनिवार्य केलेला आहे. भारत सरकारने आपल्या सर्व मंत्रालय, विभाग, सीपीएसईमधील सेवा वापरणे बंधनकारक करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. बीएसएनएलला 2019-20 मध्ये 15,500 कोटी रुपयांचा तोटा झाला तर दुसऱया बाजुला एमटीएनएल कंपनीला 3,694 कोटांचा तोटा झाल्याची माहिती आहे. यातून सावरण्यासाठी केंद्राकडून विविध उपायांचा अवलंब केला जात आहे.