कंपनीच्या खासगीकरणानंतरही मिळत राहणार अनुदान
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) ग्राहकांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. बीपीसीएलच्या खासगीकरणानंतरही ग्राहकांना घरगुती गॅस सिलिंडरचे अनुदान मिळत राहणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. व्यवस्थापनात बदल झाल्यावरही वर्तमान स्वरुपात कुठलाच बदल होणार नसल्याचे सरकारने कंपनीच्या संभाव्या गुंतवणकुदारांसमोर स्पष्ट केले आहे.
बीपीसीएलच्या संभाव्य गुंतवणूकदारांनी घरगुती गॅस सिलिंडरच्या अनुदानाचा मुद्दा सरकारसमोर उपस्थित केला होता. कंपनीतील सरकारी हिस्सेदारी विकल्यावर नव्या व्यवस्थापनाला अनुदानाचा खर्च उचलावा लागणार का अशी विचारणा त्यांनी केली होती. सद्यकाळात कंपनी अनुदानाची रक्कम अदा करते आणि सरकार ही रक्कम कंपनीला परत करते. खासगीकरणानंतरही हीच व्यवस्था लागू राहणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
मापदंड बदलण्याची गरज
बीपीसीएलच्या सुमारे 8 कोटी सिलिंडरधारकांची स्थिती सरकार बदलू पाहते. ग्राहकांना खासगीकरणानंतरही अनुदान मिळत राहणार आहे. परंतु अनुदान सर्वप्रथम कंपनीलाच द्यावे लागणार आहे. अशा स्थितीत सरकारने बीपीसीएलच्या निविदा मापदंडांना बदलण्याची गरज असल्याचे कंपनीच्या एका संभाव्य खरेदीदाराचे म्हणणे आहे.
खासगी कंपन्यांसाठी मार्ग खुला
सरकारी कंपन्यांशिवाय रिलायन्स, नायरा एनर्जीसारख्या कंपन्याही घरगुती सिलिंडरची विक्री करतात. परंतु या कंपन्यांच्या ग्राहकांना कुठलेच अनुदान मिळत नाही, त्यांना बाजारभावानुसार सिलिंडर खरेदी करावा लागतो. खासगीकरणानंतरही बीपीसीएलच्या ग्राहकांना सरकार अनुदान देणार असल्यास रिलायन्स आणि नायरा सारख्या खासगी कंपन्यांच्या ग्राहकांनाही अनुदानाचा लाभ मिळावा अशी मागणी होऊ शकते.
पेट्रोलियम अनुदानात वाढ
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम अनुदानासाठी 40,915 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या 38,569 कोटी रुपयांच्या तुलनेत हा आकडा 6 टक्क्यांनी मोठा आहे. या रकमेत एलपीजी अनुदानासाठी 37,256.21 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु पहिल्या तिमाहीत सरकारने अनुदानासाठी वितरित रकमेपैकी 1900 कोटी रुपये मागे घेतले आहेत.