बँकांच्या 2 लाख कोटी थकबाकीचे उत्तरदायित्व स्वीकारणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बँकांच्या कर्जांची थकबाकी स्वीकारणाऱया ‘बॅड बँके’च्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संबंधीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. या बँकेचे अधिकृत नाव राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (नॅशनल ऍसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, एनएआरसीएल) असे आहे. ही कंपनी बँकांच्या दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीचे उत्तरदायित्व स्वीकारणार आहे.
या बँकेला केंद्र सरकारकडून 30,600 कोटी रुपयांची हमी मिळणार आहे. या बँकेने सुरक्षा रोख्यांसाठी ही ही हमी दिली जाणार आहे. ही बँक थकित कर्जमर्यादेच्या 15 टक्के रक्कम रोखीत देणार आहे, तर ऊर्वरित 85 टक्के रक्कम सरकारची हमी असणाऱयग्ना सुरक्षा रोख्यांच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे.
मालमत्तेच्या दिवाळखोरीनंतरच
एखादे कर्ज किंवा मालमत्ता (ऍसेट) दिवाळखोर म्हणून घोषित झाल्यानंतरच सरकार त्याला या बँकेच्या माध्यमातून हमी देणार आहे. ही बँक किंवा कंपनी कर्जदारांनी दिलेल्या एकंदर 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीचे उत्तरदायित्व स्वीकारणार आहे. यग्नापैकी पहिल्या टप्प्यग्नात 90 हजार कोटी रुपयांचे उत्तरदायित्व स्वीकारले जाणार आहे. केंद्र सरकार जी हमी सुरक्षा रोख्यांच्यग्ना (सिक्युरीटी रिसीट्स) माध्यमातून घेणार आहे ती चार वर्षांसाठी वैध असेल.
उत्तरदायित्व कसे स्वीकारणार
सर्वसाधारणपणे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या थकित कर्जांचे उत्तरदायित्व या कर्जे किंवा या कर्जांसाठी गहाण पडलेल्या मालमत्ता, तसेच अशा थकित कर्जांमधून निर्माण झालेल्यग्ना मालमत्ता विकत घेऊन स्वीकारत असतात. केंद्र सरकार स्थापन करत असलेल्या बँकेचीही हीच कार्यपद्धती असेल. अशा कर्ज चढलेल्या मालमत्ता 15 टक्के रोख रक्कम देऊन तसेच उरलेल्या रकमेचे सुरक्षा रोखे (सिक्युरिटी रिसीट्स) देऊन स्वीकारल्या जातात. ही बँकही याच सूत्राप्रमाणे चालणार आहे
बँकेच्या बॅलन्सशीटमध्ये…
बॅक बॅकेच्यग्ना ताळेबंदामध्ये (बॅलन्सशीट) एकंदर थकित मालमत्तांचा समावेश केला जाईल. यासाठी पूर्ण सज्जता करण्यात आली आहे. नंतर या मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि वासलात व्यग्नावसायिक पद्धतीने करण्यात येईल. अशी वासलात योग्य प्रकारे लावल्यानंतर बँकेचा ताळेबंद क्लिअर केला जाईल.
या बँकेचे वैशिष्टय़ काय ?
थकित आणि कर्जबाजारी मालमत्ता विकत घेणाऱयग्ना अनेक बॅड बँक्स खासगी क्षेत्रात आहेत. तथापि, त्या मोठय़ा थकबाकीचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्यग्नास कचरतात. तथापि, सरकारने स्थापन केलेल्या बँकेला सरकारचीच हमी मिळणार असल्याने ती मोठे उत्तरदायित्व स्वीकारण्यग्नात जास्त सक्षम असेल. यामुळे मोठय़ा कर्जदारांनाही दिलासा मिळेल, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यग्नांनी दिली.
आज जीएसटी मंडळाची बैठक
वस्तू-सेवा करमंडळाची (जीएसटी कौन्सिल) बैठक शुक्रवारी उत्तर प्रदेशात होणार आहे. या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू-सेवा करप्रणालीच्या कार्यकक्षेत आणण्यग्नासंबंधी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसा निर्णय झाल्यास या दोन्ही वस्तूंच्या दरांमध्ये कपात होण्यग्नाची आशाही व्यक्त होत आहे. अनेक संस्थांनी तशी मागणी केली आहे. त्यामुळे यग्ना बैठकीकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे स्पष्ट संकेत
कोरोनाचा दुसरा उद्रेक संपलेला नसला तरी देशाची अर्थव्यवस्था उसळी घेताना दिसत आहे. कोरोना निर्बंध बहुतेक स्थानी शिथील करण्यात आल्याने व्यापार आणि उत्पादन तसेच सेवा क्षेत्राला उभारी येत आहे. मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढू लागली आहे. खरेदीच्या लांबणीवर टाकलेल्या योजना आता पार पाडल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तू, वाहने, घरे इत्यादींची खरेदी मोठय़ा प्रमाणात होत आहे, ही सर्व लक्षणे अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याची आहेत, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात स्पष्ट केले आहे.
बॅड बँकेची कार्यपद्धती
- थकित कर्जांमध्ये अडकलेल्या बँक मालमत्ता विकत घेणार
- दिवाळखोरी घोषित झालेल्या मालमत्तांचीच खरेदी करणार
- मालमत्ग्नाांची 15 टक्के रक्कम रोखीत, उरलेली रोख्यांमध्ये
- विकत घेतलेल्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन व वासलात लावणार
- वासलात लावलेल्या मालत्तमा बॅलन्सशीटवरुन क्लिअर होणार