पुढील महिन्यात संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचे घाटत आहे. हे अधिवेशन सरकारची कसोटी बघणारे ठरू शकते. कारण कोरोना महामारी, ढासळती अर्थव्यवस्था आणि चीनची घुसखोरी अशी एकपेक्षा एक मोठी संकटे समोर आहेत
मार्च ते जून या तिमाहीत देशातील दोन कोटी लोकांच्या नोकऱया गेल्या असे अनुमान एका विख्यात आर्थिक संशोधन संस्थेने काढले आहे. हा आकडा कमी जास्त असू शकतो पण टाळेबंदी आणि त्यामुळे झालेली बेरोजगारी आणि महामारीने सगळय़ांना पिडले आहे. गरीबाचा पिच्छा पुरवला आहे तर श्रीमंताला देखील सोडलेले नाही. हिंदू-मुस्लिम, उच्च-नीच, अगला-पिछडा असे सगळे भेद बेकारीने मिटवले आहेत. लोकांना रोजगार कसा उपलब्ध करून द्यायचा हा यक्षप्रश्न मोदी सरकारपुढे असताना याबाबत फारसे काही गंभीर प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजनेमार्फत काढलेल्या कामांना झालेली तुडुंब गर्दी ही वाढत्या दारिद्रय़ाचेच दर्शन घडवत आहे. लोकांना जगवण्यासाठी खड्डे खणले जात आहेत, बुजवले जात आहेत. पोटाचा खड्डा बुजवण्यासाठी हे सारे होत आहे.
बाजारात ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा प्रकारची मंदी दिसून येत आहे आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या म्हणण्यानुसार तर या अंधारातून दूरदूरपर्यंत मार्ग दिसत नाही. कोरोनाचे रुग्ण 30 लाखावर गेल्याने एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजले असताना दुसरीकडे आरोग्ययंत्रणेचे तीन तेरा झाले आहेत. कोरोनाबाबत रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर जगात सर्वात जास्त बाधित भारतात होतील अशी भीती व्यक्त होत आहे. मोठय़ा प्रमाणावर लोक बरे होत आहेत पण हा दर अजून वाढणे गरजेचे आहे. यावषी आर्थिक विकासाचा दर हा शून्याहून कमी होणार असे मानले जात असताना सर्वच प्रमुख उद्योगधंद्यांनी अक्षरशः माना टाकलेल्या दिसत आहेत कारण कोणत्याही मालाला उठावच नाही. शहरी भागात नवीन रोजगार आता मुख्यत्वेकरून ऑनलाईन डिलिव्हरीसाठी होत आहेत. सर्वाना विषाणूची भीती वाटत आहे. अशावेळेला सत्ताधारी मात्र जगातील सर्व अर्थव्यवस्थेत भारताची अर्थव्यवस्थाच कशी थोडीबहुत चांगली आहे अशी टिमकी मारत आहेत. ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ अशा पद्धतीने ‘सारे काही आलबेल आहे’ असे दाखवण्याचा फसवा प्रयत्न सुरू आहे. सॅनिटायझर उत्पादन, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स आणि केमिस्ट यांचेच धंदे केवळ तेजीत चालले आहेत. सारे हात धुवून घेत आहेत. रिझर्व बँकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्जे देण्याबाबत जे नवे निर्देश दिले आहेत त्यातून आजारी उद्योगधंद्यांची गाडी रुळावर आणण्यासाठी ती किती आसूसलेली आहे ते दिसत आहे. चलनवाढ झाल्याने महागाईचे संकट विक्राळ स्वरूप धारण करेल अशी एकीकडे भीती आहे तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्था अतिशय आक्रसून गेली आहे अशा दुहेरी संकटाला सरकारला तोंड द्यावे लागत आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या या दुर्दशेचा परिणाम त्याच्या संरक्षण क्षमतेवरदेखील झाला आहे. या आठवडय़ात संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल तसेच जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्यासह तिन्ही सैन्य दल प्रमुखांशी सविस्तर चर्चा केली. त्याला राजकीय वर्तुळात महत्त्वाचे मानले जात आहे. देशाला सध्या सर्वात चिंताजनक गोष्ट कोणती असेल तर सीमेवर दुष्मन दबा धरून बसलेला आहे. चीनने लडाखवरील सीमेवर जमवाजमव कमी करण्याऐवजी वाढवली आहे. वरकरणी सामोपचाराने सर्व बाबी सोडवण्याची बात करणारा चीन प्रत्यक्षात मात्र भारताच्या संरक्षणासंबंधी नाजूक क्षेत्रातून तसूभर देखील मागे हटण्यास तयार नाही.
जपान आणि आसियानमधील देशानी बलाढय़ चीनला तोंड देण्यासाठी गेली काही वर्षे भारताकडे डोळे लावले होते. गेल्या काही वर्षात भारताने किमान सात ते आठ टक्क्याने प्रगती केली असती तर चीनच्या ‘अ रे’ ला तो ‘का रे’ म्हणू शकला असता असे या देशांना वाटत होते. पण विकासदरात भारी घसरगुंडी झाल्याने मोदी सरकारची चीनपुढे फसगत झाली असल्याचे चित्र दिसत आहे पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी पाठपुरावा केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘ऍक्ट ईस्ट’ धोरणाचा भारताला त्यामुळेच फायदा मिळू शकलेला नाही. चीनने भारताला खिंडीत पकडले आहे. मोदी यांचे पाणी शी जीनपिंग यांनी चोखले आहे की नाही हे येत्या काळातील घटना दाखवतील. विदेशनीतीत सध्या तरी भारताची पावले अडखळत पडत आहेत काय अशी शंका येऊ लागली आहे. मोदी यांनी ‘नमस्ते ट्रम्प’ चे भव्य आयोजन करून भारत त्यांनाच अमेरिकेचे भावी राष्ट्राध्यक्ष मानतो असा संदेश दिला आहे तो कितपत योग्य याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. याला कारण अमेरिकेतील राजकारण जबरदस्त वेगाने बदलत आहे. ज्या पद्धतीने जो बिडेन याना डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार बनवले गेले आणि त्यांनी भारतीय मूळच्या कमला हॅरिस यांना उप राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार बनवले आहे त्याने ट्रम्प यांचे पानिपत होणार अशी भाकिते होत आहेत. पुढील महिन्यात संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचे घाटत आहे. हे अधिवेशन सरकारची कसोटी बघणारे ठरू शकते. कारण कोरोना महामारी, ढासळती अर्थव्यवस्था आणि चीनची घुसखोरी अशी एकापेक्षा एक मोठी संकटे समोर आहेत आणि विरोधक संतापलेले आहेत.
सुनील गाताडे