वाढती लोकसंख्या व स्वातंत्र्योत्तर काळात उद्योग विकासासह वाढत्या रोजगारासाठी नियोजनबद्ध व सातत्याने प्रयत्न न झाल्याने बेरोजगारीने नेहमीच आपले ठाण मांडले आहे. त्यावर इलाज म्हणून सरकारी नोकरीकडे अधिकांश युवकांचा कल असल्याचे आपल्याला दिसून येते. मात्र केंद्र असो वा राज्य सरकार, सरकारी नोकरीतील संधींवर नेहमीच मर्यादा राहिली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत युवकांच्या बेकारीवर स्वयंरोजगारातून व्यवसाय व त्याद्वारा रोजगार निर्मिती हाच एक व्यावहारिक व समर्थ पर्याय असल्याचे गेल्या काही वर्षात स्पष्ट झाले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशांतर्गत रोजगारांची संख्या व इच्छुक बेरोजगार यांच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास दरमहा सर्व स्तरांवर मिळून सरासरी 60 हजार नोकरीच्या संधी सरकारी क्षेत्रात उपलब्ध असतात तर एकाच महिन्यात नोकरी करू इच्छिणाऱया शिक्षित बेरोजगारांची राष्ट्रीय पातळीवरील संख्या असते सुमारे- सरासरी 8 लाख. आकडेवारीचे हे व्यस्त स्वरुप वर्षानुवर्षे कायम राहिले व त्यातूनच बेरोजगारीची विक्राळता वाढत गेली, ही वस्तुस्थिती आहे.
वाढत्या बेरोजगारीवरील एक प्रमुख व प्रभावी उपाय म्हणून कृषी-कृषी प्रक्रिया व खासगी क्षेत्रातील उद्योग विकासवाढीवर भर देणे आवश्यक होते. मात्र कृषी व त्यातही सिंचनासह असणारी शेती, ग्रामोद्योग व त्यातच भर म्हणून औद्योगिक विकासाच्या संदर्भात विभिन्न सरकारांची अदूरदर्शी व धरसोडीसह असणाऱया धोरणांच्या परिणामी मोठय़ा प्रमाणात उत्पादक व रोजगारक्षम असणाऱया या कृषी व उद्योग क्षेत्रांना दुर्लक्षितच ठेवण्यात आले व त्यामुळे अपेक्षित रोजगारवृद्धी साध्य होऊ शकली नाही.
मात्र आता परिस्थितीत बदल होताना व झालेला दिसून येतो. देशातील बेरोजगारीच्या समस्येवर प्रभावी व कायमस्वरुपी तोडगा म्हणून मोदी सरकारतर्फे विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यातही युवकांना उद्योजक म्हणून काम करण्यासाठी प्रोत्साहनपर प्रयत्न केले जात आहेत. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘मेक इन इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ या राष्ट्रीय स्तरावरील उद्यमी उपक्रमांना प्राधान्य दिले जात आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अशा प्रकारचा मोठा पुढाकार प्रथमच घेतला जात आहे, बेरोजगारी या समस्येचे वैश्विक स्वरुप पण या निमित्ताने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या संदर्भातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्य असणाऱया 195 देशांसह जगातील 240 देशांमध्ये ज्या मुख्य समस्या आहेत त्यामध्ये गरिबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, शेतकऱयांच्या समस्या, महिला अत्याचार व अमानवीय व्यवहार या समस्यांचा प्रामुख्याने समावेश केला जातो. यावरून इतर समस्यांसह बेकारीच्या समस्येचे जागतिक स्वरुप स्पष्ट होते.सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे बेरोजगारीवर विचार करताना सरकारी क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी व त्यामध्ये पण केंद्र व राज्य सरकार आणि त्यांच्याशी संबंधित आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवर प्रामुख्याने चर्चा होते. मात्र, या संदर्भातील लक्षणीय बाब म्हणजे ज्या प्रमाणात व जेवढय़ा वेगाने शिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे त्या प्रमाणात सरकारी नोकऱयांचे प्रमाण वाढत नसल्याने ही चर्चा व त्याला सरकारी नोकऱयांमधील आरक्षणासारखा मुद्दा याची जोड देणे पण निरर्थक ठरते. या संदर्भातील ताजे व प्रमुख उदाहरण म्हणून केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे राष्ट्रीय स्तरावर दरवषी घेण्यात येणाऱया केंद्रीय स्पर्धा परीक्षांचे देता येईल. उदाहरणार्थ केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या केंद्रीय स्पर्धा परीक्षेसाठी 9 लाख 50 हजार अर्जदार होते. या इच्छुक अर्जदारांपैकी 5 लाख 626 अर्जदारांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची प्राथमिक स्पर्धा परीक्षा दिली. या प्राथमिक निवड स्पर्धेत केवळ 10,419 उमेदवार उत्तीर्ण झाले व त्यानंतर समूह चर्चा व मुलाखतींवर आधारित उमेदवारांचे सखोल विश्लेषण करून त्यातून अखेर केवळ 658 उमेदवारांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे अंतिम निवड करण्यात आली. याचाच अर्थ गेल्या वषी केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, आयआरएस यासारख्या स्पर्धा परीक्षेसाठी बसलेल्या उमेदवारांपैकी तब्बल 4,99,626 उमेदवार अपयशी ठरले व त्यांची सरकारी नोकरी मिळण्याची आशा वर्षभरासाठी तरी दुरावली. सरकारी नोकरीच्या संधींच्या संदर्भातील हीच बाब इतर मोठय़ा सरकारी मंत्रालय व विभाग इत्यादींच्या संदर्भात पण तेवढीच लागू होते. या संदर्भातील मोठे व प्रमुख उदाहरण म्हणून रेल्वे मंत्रालयाचा प्रामुख्याने विचार करता येईल.रेल्वे मंत्रालयांतर्गत रेल्वेच्या विविध मंडल आणि विभागांतर्गत दरवषी लाखेंच्या संख्येत निवड-भरती होत असते. त्यासाठी लाखेंच्या संख्येने उमेदवारी अर्ज येत असत. त्या अर्जदारांपैकी उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेऊन त्यांची पडताळणी करणे हे फार जिकिरीचे व वेळखाऊ काम असे. शिवाय त्या निवड प्रक्रियेत भ्रष्टाचार-भाई भतिजावाद इत्यादीला पण मोठा वाव असायचा. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने रेल्वेच्या कर्मचारी निवडीसाठी यावषीपासून संगणकीय पद्धतीने म्हणजेच ‘ऑनलाईन’ स्वरुपातील निवड परीक्षा सुरू केली असून त्याची अंमलबजावणी पण सुरू केली आहे. याशिवाय विद्यमान सरकारच्या अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार रेल्वे मंत्रालयांतर्गत मोठय़ा संख्येने निवड होणाऱया ‘सी’ व ‘डी’ श्रेणीतील उमेदवारांची निवड त्यांच्या निवड परीक्षेतील गुणांक मापनावर आधारित व कुठल्याही पुढील मुलाखतीविना होणार आहे. या धोरणात्मक निर्णयांमुळे निवड प्रक्रियेतील वेळ व कथित भ्रष्टाचार पण निश्चितपणे कमी होणार आहे. सरकारी नोकऱयांमध्ये सेवानिवृत्ती व अन्य कारणांनी निर्माण होणाऱया जागा व त्यासंदर्भात सरकारी स्तरावर केली जाणारी उपाययोजना या संदर्भात राजस्थानमधील हे उदाहरण महत्त्वपूर्ण ठरते. यासंदर्भात केलेल्या अभ्यासानुसार राजस्थान सरकारच्या सेवेमध्ये सध्या 6,50,000 कर्मचारी आहेत व त्यापैकी बरेच जण हे सेवानिवृत्त झाल्याने अथवा अन्य कारणांनी सोडून जात असल्याने त्यांच्या जागा रिक्त होत असतात. कर्मचाऱयांच्या या रिक्त जागेवर पर्यायी उमेदवारांची निवड करायचे ठरविल्यास दरवषी राजस्थान सरकारला सरासरी स्वरुपात 22 ते 25 हजार नव्या कर्मचाऱयांची निवड करणे आवश्यक असले तरी अशी निवड करणे राजस्थान सरकारला कदापि शक्मय झालेले नाही. हीच बाब केंद्र व राज्य सरकारांना पण लागू होते व परिणामी सरकारी नोकऱयांमधील प्रत्यक्ष उपलब्ध रोजगार संधींची संख्या सातत्याने कमी होत जाते.सरकारी व खासगी नोकऱयांमधील उपलब्ध वा संभाव्य संधींचे वर विशद केलेले व्यस्त प्रमाण आणि टक्केवारी पाहता नव्याने रोजगार शोधणाऱयांसाठी त्यांच्या शिक्षण, कौशल्य व इच्छेनुरुप स्वयंरोजगारासह रोजगारक्षम होणे हा एक समर्थ व परिणामकारक पर्याय ठरतो.