प्रतिनिधी /पणजी
दक्षिण गोव्यातील बेताळभाटी येथील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा पंचायतीने दिलेला आदेश गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केला असून सदर बांधकाम कायम करण्यासंबंधी महसूलमंत्र्यांनी दिलेला आदेश फेटाळला आहे.
गांवसुवा बेताळभाटी येथील श्रीमती फॅनी एलिन डिसिल्वा यांनी सदर याचिका सादर केली होती. या याचिकेत बेताळभाटी पंचायत, दक्षिण गोवा अतिरिक्त पंचायत संचालक, पंचायत उपसंचालक, वरिष्ठ नगर नियोजक, ऍलेक्झांडर डिसिल्वा, लिविया डिसिल्वा, महसूलमंत्री व मडगांव उपजिल्हाधिकाऱयांना प्रतिवादी बनविण्यात आले होते.
सेटबॅक न ठेवता बांधकाम केल्याचा आरोप करून सदर याचिकादाराने 2012 साली स्थानिक पंचायतीकडे तक्रार केली होती. एकूण 459.94 चौ.मी.चे बांधकाम झाले असून फक्त 242 चौ. मी. बांधकाम नियमित करणे शक्य होते. सदर बांधकाम नियमित करण्यास नकार देऊन पंचायतीने बांधकाम पाडण्याचा आदेश दि. 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी जारी केला. त्याला आव्हान देण्यात आले. पंचायत संचालकांनी ते फेटाळले. प्रकरण जिल्हा न्यायालयात गेले.
दि. 10 एप्रिल 2019 रोजी जिल्हा न्यायालयानेही आव्हान अर्ज फेटाळला. तरी सदर बांधकाम पाडण्यास पंचायतीने टाळाटाळ केली. शेवटी याचिकादाराने उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. तेव्हा चार आठवडय़ाच्या आत सदर बांधकाम पाडण्याचे आश्वासन पंचायतीने न्यायालयाला दिले. मुदत संपली तरी बांधकाम पाडले गेले नाही. सदर बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रतिवाद्याने अर्ज केला. त्यात याचिकादाराला प्रतिवादी बनविण्यात आले नव्हते. याचिकादाराने हस्तक्षेप याचिका सादर केली पण ती फेटाळण्यात आली.
बांधकाम रहिवासी तसेच व्यावसायिक स्वरुपाचे असल्याने कायम करण्यात आले नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवडय़ांची मुदत दिली. या काळात सदर बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय न झाल्यास याचिका फेटाळली जाईल, असे स्पष्ट केले. या चार आठवडय़ात सदर बांधकाम नियमित करण्यात न आल्याने प्रतिवाद्याने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतली. दि. 26 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकालात काढल्याचा निवाडा दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा देऊनही सदर बांधकाम पाडण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी महसूल मंत्र्यांकडे अर्ज करण्यात आला. तेथे तो मंजूर करण्यात आला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता मंत्र्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि नऊ वर्षांपूर्वी पंचायतीने दिलेला बांधकाम पाडण्याचा आदेश कायम केला.