गोवा सुरक्षा मंचचा आरोप, रोजगारासंदर्भात श्वेतपत्र जारी करण्याची मागणी
प्रतिनिधी/ पणजी
कोणतीही निवडणूक जवळ आली की आश्वासनांची खैरात करणे ही भाजपची परंपरा बनली असून पुढील वर्ष-दीड वर्षात होणाऱया विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तब्बल 10 हजार युवकांना नोकऱया देण्याचे आमिष दाखवून बेकारांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत, असा आरोप गोवा सुरक्षा मंचने केला आहे. सरकारला बेकारांची खरोखरच चिंता असेल तर रोजगारासंदर्भात श्वेतपत्र जारी करावे, अशी मागणीही मंचतर्फे करण्यात आली.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत मंचचे युवा अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांच्यासह विनायक च्यारी, हर्षद देवारी, संदीप पाळणी व संतोष सतरकर हे पदाधिकारी उपस्थित होते. हे सरकार एका बाजूने हजारो नोकऱयांचे आश्वासन देते तर दुसऱया बाजूने आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या घोषणा करते. त्यावरून सरकारच गोंधळलेले आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या कारकीर्दीत गोव्यात एकसुद्धा उद्योग किंवा प्रकल्प आलेला नाही. अशावेळी थेट 10 हजार नोकऱया कशा आणि कोणत्या आस्थापनात देणार? असा सवाल श्री. च्यारी यांनी उपस्थित केला.
हे सरकार पॅसिनो, जुगार, वेश्याव्यवसाय, खंडणी या प्रकारांना प्रोत्साहन देत असून त्याद्वारे युवा पिढी बरबाद करण्याचे कारस्थान रचले आहे. या सरकारने गोव्यातील जवळजवळ सर्वच पारंपरिक धंदे, व्यवसाय नष्ट केले. कोणत्याही पारंपरिक धंद्याला राजकीय आश्रय राहिलेला नाही. हे धंदे वाचविण्यासाठी कोणतेही धोरण या सरकारकडे नाही. युवकांना तर जसे काही गृहितच धरले जात आहे. विविध आश्वासने देऊन त्यांच्या भावनांशी खेळले जात आहे, असे आरोप त्यांनी केले.
कोरोना काळात सर्व धंदे व्यवसाय ठप्प झालेले आहेत, नोकऱया गमावल्यामुळे शेकडो युवक बेकार बनले आहेत, अशावेळी सनबर्न सारख्या महोत्सवास मान्यता देऊन या सरकारने स्वतःचा नाकर्तेपणा सिद्ध केला आहे. सनबर्नसारखे महोत्सव म्हणजे युवा पिढीला बरबाद करण्याचे कारस्थान. काळेधंदे, दंगामस्ती, विवस्रपणा याद्वारे संस्कृतीची धिंड काढण्याचे माध्यम. त्याचा वापर हे सरकार करत आहे. सनबर्नला आता जरी मान्यता नाकारण्यात आली असली तरी येत्या काही दिवसात ती पुन्हा दिलीही जाऊ शकते, असा संशय व्यक्त करत पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांच्यावर त्यांनी टीका केली.
बांधकाम क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या गेरा सारख्या कंपन्यांसमोर भाजप सरकारने पायघडय़ा पसरल्या असून त्यांना शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यासही मान्यता दिली आहे. त्यासाठी शाळा राज्यातील सरकारी शाळांचे बळी देण्याचे कारस्थान चालविले आहे. सरकारी प्राथमिक शाळांमधून मुलांना येथील कला, संस्कृती, परंपरेचे शिक्षण दिले जात होते. या शाळांतून कमीत कमी 2000 जणांना कायमस्वरुपी रोजगार प्राप्त होत होता. खाजगी शाळांतून एकतर शिक्षण दिले जात नाही, त्याशिवाय अशा शाळांच्या व्यवस्थापनांकडून स्थानिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचा प्रचंड छळही करण्यात येतो, असे आरोप च्यारी यांनी केले.