उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांची संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडे विनंती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
बेळगाव जिल्हय़ात माहिती तंत्रज्ञान पार्क (आयटी पार्क) निर्माण करण्यासाठी संरक्षण खात्याच्या ताब्यात असणारी 750 एकर जमीन राज्य सरकारसाठी सोडून द्यावी, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री तथा आयटी-बीटी खात्याचे मंत्री अश्वथ नारायण यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यांनी शनिवारी नवी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांची भेट घेतली.
संरक्षण खात्याच्या ताब्यात असणारी 750 एकर जमीन कर्नाटक सरकारला सोडून दिल्यास तेथे आयटी उद्योगासह इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर, अंतराळ आणि संबंधित उत्पादने निर्मिती क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी डॉ. अश्वथ नारायण यांनी राजनाथ सिंग यांना दिली. कागदपत्रांच्या माहितीप्रमाणे बेळगाव जिल्हय़ातील सर्व्हे नं. 1304 पासून 1397 पर्यंतची जमीन राष्ट्रीय महामार्गालगत आहे. त्यामुळे येथे प्रस्तावित आयटी पार्क स्थापनेला अनुकुल होईल. ही जमीन राज्य सरकारने ताब्यात घेण्यासाठी नोव्हेंबर 2012 मध्ये आदेश दिला होता. मात्र ही जमीन संरक्षण खात्याकडेच आहे. अशी माहिती त्यांनी राजनाथ सिंग यांना दिली.
कर्नाटक राज्य आयटी/आयटीईएस उद्यागे क्षेत्रात देशात आघाडीवर आहे. हे अग्रस्थान कायम राखण्यासाठी अलिकडेच सरकारने नवे महिती तंत्रज्ञान जाहीर केले आहे. शिवाय बेंगळूर व्यतिरीक्त इतर जिल्हय़ांमध्ये देखील आयटी/आयटीईएस आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्राचा विस्तार, राज्याचा समतोल विकास साधण्याचे उद्देशाने ‘बियाँड बेंगळूर’ योजना जारी केली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित जमीन सरकारला दिल्यास येथे विविध उद्योग क्षेत्रांच्या विस्ताराला अनुकूल होईल अशी माहिती दिली.
बेळगाव एक उत्तम शैक्षणिक क्षेत्र आहे. धारवाडमध्ये आयआयटी, आयआयआयटी, केएलईसारख्या उच्चा शिक्षण संस्था असल्याने तेथून दर वर्षी अनेक प्रतिभावंत पदवीधर शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. या पदवीधरांसाठी उत्तम व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी बेळगावमध्ये आयटी पार्क निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष 7 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अशी माहितीही डॉ. अश्वथ नारायण यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांना दिली.