सुधारित कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱयांचे केंद्र सरकार विरोधात आंदोलन
प्रतिनिधी/ बेळगाव
भारत बंद आंदोलनाला बेळगाव जिल्हय़ातील शेतकरी व इतर संघटनांनी पाठिंबा व्यक्त केला. त्याचबरोबर बेळगाव जिल्हा बंदची हाक देखील दिली. मात्र या बंदला जिल्हय़ामध्ये संमिश्र प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. या बंदच्या पार्श्वभूमिवर शहरासह, राष्ट्रीय महामार्ग आणि परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शेतकऱयांनी सकाळपासूनच आंदोलनाला सुरूवात केली. केएसआरटीसी बस स्थानकासमोर ठाण मांडून तेथेच त्यांनी चहादेखील घेतला. त्यानंतर कित्तूर चन्नम्मा चौक येथे रास्तारोको करून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला.
केंद्र सरकारने शेतकरी करार, किंमती हमी व शेती सेवा कायदा, शेतकरी शेतमाल, व्यापार व विक्री कायदा, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा केला. या तिन्ही कायद्यांविरोधात शेतकऱयांनी हे आंदोलन केले. या कायद्यांमुळे शेती व्यवसाय धोक्मयात आला असून तातडीने हे कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी शेतकऱयांनी केली आहे.
एपीएमसी संस्था कायद्यांमुळे धोक्मयात येणार
कार्पोरेट कंपन्यांना सहकार्य करण्यासाठीच केंद्र सरकारने हे कायदे केल्याचा आरोप शेतकऱयांनी केला आहे. शेतकऱयांचा माल कोणीही थेट खरेदी करू शकतो. मात्र यामध्ये शेतकऱयांनाच मोठा फटका बसणार असल्याचे शेतकऱयांचे म्हणणे आहे. एपीएमसी संस्था कायद्यांमुळे धोक्मयात येणार आहे. त्यामुळे खरेदी करण्यासाठी कोणच उपस्थित राहणार नाही. दलाली बंद करण्याचा उद्देsश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असले तरी त्यामध्ये शेतकऱयांचे मोठे नुकसान असल्याचा आरोपदेखील करण्यात आला आहे.
या नवीन कायद्यांमुळे कार्पोरेट कंपन्या किंवा इतर संस्था शेतकऱयांच्या जमिनी गिळंकृत करणार असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. शेतकऱयांना कायद्याची जरूरी नसताना केंद्र सरकार हे कायदे कशासाठी अंमलात आणत आहे. असा प्रश्न कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सेपेटरी नागेश सातेरी यांनी केला आहे. ऑल इंडिया किसान सभेचे जनरल सेपेटरी जनार्दन यांनी देखील केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. पंतप्रधान मोदींनी ‘अच्छे दिन आयेंगे’ असे सांगितले होते. मात्र अच्छे दिन कधीच आले नाहीत आणि येणारही नाहीत असे सांगून केंद्रसरकारवर कडाडून टीका केली.
माजी केंद्रीय मंत्री बाबागौडा पाटील हे देखील आपल्या समर्थकांसह आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यांनी केंद्र सरकारने जे शेतकरी विरोधी कायदे केले आहेत. ते तातडीने मागे घ्यावे असे आवाहन केले. शेतकरी हा देशाचा आर्थिक कणा आहे. मात्र त्या कण्यावरच घाव घातला तर देशाचे मोठे नुकसान होणार आहे. तेव्हा कोणतेही कायदे करताना देशाच्या भवितव्याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे असे सांगून अंमलात आणलेले सर्व कायदे रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन यापुढेही करू असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
सरकारी विभागांचे खासगीकरण सुरू
सरकारी विभागांचे खासगीकरण सुरू आहे. हे केवळ मोठय़ा कार्पोरेट कंपन्यांसाठीच आहे. कामगारांच्या विरोधात कायदे देखील करण्यात आले आहेत. आतातर देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱयांवरच या सरकारने घाव घातला आहे. तो दुर्दैवी आहे. तेव्हा तातडीने केंद्र सरकारने शहाणे होऊन असे जाचक कायदे रद्द करावेत अशी मागणी जी. व्ही. कुलकर्णी यांनी केली आहे. शिवाजी कागणीकर यांनीही केंद्र सरकार कसे कामगार विरोधी आहे ते सांगितले. शेतकऱयांनाच या कायद्यांची गरज नाही तर तुम्ही कशाला कायदे करता देशभरातून तुम्हाला विरोध होत आहे. तेव्हा तुम्हीच त्याचा विचार करा आणि जाचक कायदे रद्द करा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
प्रकाश नाईक या शेतकऱयानेही केंद्र आणि राज्य सरकार विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारवर त्यांनी कडाडून टीका केली आहे. यावेळी जयश्री गुरण्णावर, सिद्धगौडा मोदगी, रवि सिद्धमण्णावर, मुनीर लतीफ यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
कित्तूर चन्नम्मा चौक येथे मानवी साखळी
कित्तूर चन्नम्मा चौक येथे मानवी साखळी करून शेतकऱयांनी रास्तारोको केला. त्यानंतर जोरदार निदर्शने करून अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी यांना निवेदन देण्यात आले. या मोर्चाला मुस्लीम बांधवांनीही पाठिंबा जाहीर केला होता.