केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
प्रतिनिधी /बेळगाव
हवाई प्रवासाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. बेळगावसारख्या विमानतळावरून प्रवाशांच्या संख्येत दररोज वाढ होत असल्याने त्याच पटीने नागरिकांना सेवा देणे जरूरीचे आहे. परंतु विमानतळावर विकास करण्यासाठी जागेची कमतरता भासत असल्याने राज्य सरकारने विमानतळाला जागा लवकरात लवकर हस्तांतरित करावी, अशा मागणीचे पत्र केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतीरादित्य शिंदीया यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांना पाठविले आहे.
बेळगाव विमानतळाला एकूण 370 एकर जागा गरजेची आहे. यापैकी 348.6 इतकीच जागा राज्य सरकारने विमानतळ प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केली आहे. यामुळे नवीन प्रकल्प राबविताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. बेळगाव विमानतळावर आता एअर बस उतरू लागल्या असल्याने यापुढील काळात याहून मोठी विमाने उतरण्याची शक्मयता आहे. मोठी विमाने उतरविण्यासाठी कॅट-1 लाईट महत्त्वाची भूमिका बजावितात. परंतु हे लाईट्स जागेअभावी विमानतळाच्या बाहेर उभे करावे लागले आहेत.
रस्त्याचा प्रश्न अद्याप रखडलेला
विमानतळाला होनिहाळ-माविनकट्टी येथे 65 एकर जागा मंजूर करण्यात आली होती. परंतु या जागेतूनच या दोन्ही गावांना रस्ता असल्याने अद्यापही ही जागा खुली आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिल्यानंतरच ही जागा विमानतळ प्राधिकरणाकडे वापरण्यासाठी देणे सोयीचे ठरणार आहे.
कुडची गावानजीक जागेची गरज
विमानतळाच्या दक्षिण दिशेला 6 एकर जागेची तर शेजारीच असलेल्या कुडची गावानजीकची 15 एकर जागेची आवश्यकता आहे. यामुळे विमानतळावर नवीन प्रकल्प राबविणे सोयीचे ठरणार आहे. याचसोबत नवीन टर्मिनलसमोर उभारण्यात येणाऱया कार पार्किंगसाठी 15 एकर जागेची आवश्यकता आहे. यामुळे भविष्यात वाहने लावण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. विमानतळावर सध्या फ्लाईंग स्कूल तसेच इतर प्रकल्प राबविले जात असल्याने जागेची कमतरता भासणार आहे.
2015-16 पासून जागेसाठी वारंवार पाठपुरावा
केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना कोणते पत्र लिहिले, याबाबत तपशील माहिती नसला तरी बेळगाव विमानतळाला जागेची आवश्यकता असल्याने 2015-16 पासून जागा हस्तांतरित करावी, यासाठी राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाकडे आम्ही वारंवार पाठपुरावा करत असल्याची माहिती त्यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना दिली
-राजेशकुमार मौर्य (संचालक बेळगाव विमानतळ)