जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि त्याच संदर्भातील अनुच्छेद 35 अ केंद्र सरकारने काढून टाकल्याला आता दीड वर्ष झाले आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा पहायचे, तर अनुच्छेद 370 पूर्णतः काढून टाकण्यात आलेला नाही. मात्र त्याला प्रभावहीन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीर प्रदेश भारताच्या इतर केंद्रशासित प्रदेशांप्रमाणेच झाला आहे. त्याचवेळी या प्रदेशाचे दोन केंद्राशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. लडाखचा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आला तर जम्मू-काश्मीर वेगळा केंद्रशासित प्रदेश झाला. आता जम्मू-काश्मीरला (लडाख वगळून) पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे बोलले जाते. तशी अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तथापि, गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदेशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. काश्मीर खोऱयातील स्थानिक पक्षांची ‘गुपकार आघाडी’ या बैठकीला उपस्थित राहणार की नाही, यासंबंधी प्रथम शंका होती. तथापि, या आघाडीचे डॉ. फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती इत्यादी नेते उपस्थित राहिले. काही तज्ञांच्या मते बैठकीत काय घडते यापेक्षा बैठक झाली हेच महत्त्वाचे होते. कारण, जम्मू-काश्मीर प्रदेशाचा राजकीय दर्जा बदलल्यानंतरची ही पहिलीच सर्वपक्षीय बैठक होती. घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याला गुपकार आघाडीचा प्रथमपासून विरोध होता तर केंद्र सरकार या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे या बैठकीत काही सर्वमान्य तोडगा निघण्याची शक्यता नव्हती. या बैठकीचे विश्लेषण करण्यापूर्वी अनुच्छेद 370 संबंधी सांगणे आवश्यक आहे. जम्मू-काश्मीर हे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी स्वतंत्र संस्थान होते. नंतर पाकिस्तानने दहशतवादी आणि सैनिक पाठवून बळकाविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही आपली सेना पाठवून पाकला पिटाळून लावले. तथापि, हे संपूर्ण संस्थान आपल्या प्रत्यक्ष स्वामित्वात घेतले नाही. भारतीय सेना विजयी होत असताना, तिला माघारी बोलाविण्याचा अनाकलनीय आणि असमर्थनीय निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या पूर्ण संस्थानावर भारताचा अधिकार असताना केवळ अर्धा भागच हाती आला. गिलगिट, बाल्टिस्तान इत्यादी सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यातच राहिला. नंतर लडाखचाही बराचसा भूभाग चीनने बळकावला. यानंतर भारताच्या त्यावेळच्या सरकारने काश्मीरसंबंधी चुकीच्या निर्णयांची जणू माळच लावली. हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्यात आला. त्यामुळे पाकिस्तान आक्रमक आणि घुसखोर असूनही त्याला काश्मीरसंबंधी बोलण्याचा आणि हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बाजू नेहरू सरकारने विनाकारण कमकुवत करून घेतली. अनुच्छेद 370 चा घटनेत समावेश हा याच कमकुवतपणाचा एक भाग होता. वास्तविक, स्वातंत्र्याआधी आणि त्यानंतरच्याही काळात भारताने अनेक संस्थाने स्वतःमध्ये पूर्णतः विलीन करून घेतली. या संस्थानांचे विलीनीकरण ज्या पद्धतीने आणि ज्या कागदपत्राच्या आधारावर झाले, त्याचे प्रकारे काश्मीर संस्थानाचेही विलीनीकरण झाले होते. त्यामुळे इतर कोणत्याही संस्थानाला विशेष दर्जा दिला नसताना काश्मीरला तो देण्याचे कारणच नव्हते. तथापि, तो देण्यात आला. त्यामुळे काश्मीरच्या भारतातील सर्वंकष समावेशावर भारतानेच प्रश्नचिन्ह लावले. या सर्व घटना 1947 ते 1950 या काळातील आहेत. पण काश्मीरसंबंधात भारताला त्याचे दुष्परिणाम पुढील 70 वर्षे भोगावे लागले आहेत. काश्मीरवर अधिकार सांगण्याची संधी पाकला याच चुकांमुळे मिळाली आहे. तसेच काश्मीरची सीमा सतत धगधगती ठेवणे, भारतीय सैनिकांचे रक्त सांडणे आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्याचीही संधी पाकला मिळाली आहे. अनेक दशकानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यानंतर अनुच्छेद 370 काढून टाकून एका चुकीचे निर्दालन करण्यात आले. तथापि, काश्मीरच्या विशेष दर्जावर ज्यांचे राजकारण (आणि अर्थकारणही) अवलंबून होते, असे राजकीय पक्ष या निर्णयामुळे नाराज होणे स्वाभाविक होते. त्यांनी काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा देण्याची मागणी करणे यात काही आश्चर्य नाही. तथापि, केंद्र सरकार निर्णय बदलण्याची शक्यता नाही. जम्मू आणि लडाख भागांचा या अनुच्छेदाला प्रथमपासूनच विरोध होता. त्यामुळे या भागांमधील जनता, विशेषतः हिंदू आणि बौद्ध लोकांचा यासंदर्भात केंद्र सरकारला पाठिंबा आहे. मुस्लीम बहुल असणाऱया काश्मीर खोऱयातही शांतता आहे. अनुच्छेद 370 रद्द केल्यास काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील अशी धमकीची दहशतवादी भाषा विचारवंत म्हणवून घेणाऱयांनीही केली होती. मात्र, काश्मीरमधील सर्व निर्बंध काढून घेतले असूनही तेथे वातावरण शांत आहे. नेहमीचे सर्व व्यवहार सुरू आहेत. तेथील लोकांनीही अनुच्छेद 370 संबंधीचा निर्णय मनावर घेतलेला नाही, असे दिसून येते. अशा परिस्थितीत या निर्णयाला जो विरोध होत आहे तो केवळ खोऱयातील काही राजकीय पक्षांचा आहे. हा विरोधही जनतेच्या हितासाठी आहे, असे म्हणता येत नाही. कारण या अनुच्छेदामुळे जम्मू व लडाख भागावर अन्याय होत होताच, पण काश्मीर खोऱयाचीही आर्थिक हानी होत होती. केवळ जम्मू-काश्मीर राज्याची सत्ता कायम खोऱयातील काही घराण्यांच्या हाती पिढय़ा न् पिढय़ा राहण्यासाठी हा अनुच्छेद आणि त्यातील तरतुदी उपयोगी पडत होत्या, असा आरोप होता. त्यामुळे असे ‘लाभार्थी’च केवळ या अनुच्छेदाच्या बाजूने होते आणि आहेत. पंतप्रधान मोदींनी आयोजित केलेल्या बैठकीत या विरोधाचे प्रदर्शन घडल्याचे समजते. अद्याप या बैठकीत काय घडले हे अधिकृतरित्या स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. पण या भागांमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तेथे निवडणूक होईल, असे ठरल्याचे सांगितले गेले आहे. याचाच अर्थ असा की, अनुच्छेद 370 पुन्हा लागू करून विधानसभेची निवडणूक घ्या, ही ‘गुपकारी’ मागणी केंद्राने ‘गुणकारी’ न मानल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. हेच या बैठकीचे मुख्य फलित आहे.
Previous Articleदेशात बाधितांचा आकडा 3 कोटींवर
Next Article चंद्राच्या पुजाऱयाच्या ‘ममी’चे सिटी स्कॅन
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.