समस्यांच्या निवारणासाठी निधीची तरतूद करण्याच्या सूचना : स्मार्ट सिटीत सुविधांपेक्षा असुविधाच अधिक असल्याने नाराजी
प्रतिनिधी / बेळगाव
महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी सामाजिक संघटना, क्यावसायिक आणि समाजसेवकांची मते घेऊन अर्थसंकल्प तयार करणे बंधनकारक आहे. याकरिता शुक्रवारी महापालिकेत आयोजित केलेल्या अर्थसंकल्प पूर्वतयारी बैठकीत सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी शहरातील समस्येचा पाढा वाचला. स्मार्ट सिटीमध्ये सुविधांपेक्षा असुविधाच अधिक असल्याची नाराजी बैठकीत व्यक्त झाली.
जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका कार्यालयातील कक्षात ही बैठक पार पडली. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आवश्यक आहेत याची माहिती देण्याची सूचना मनपा प्रशासक जिल्हाधिकारी एम. जी हिरेमठ यांनी केली. यावेळी अर्थसंकल्पातील तरतुदीऐवजी शहरातील समस्यांच्या तक्रारी उपस्थितांनी मांडल्या. महापालिकेचा महसूल वाढविण्यासाठी व्यवसाय परवाना प्रक्रिया सोपस्कार करण्याची गरज आहे. व्यवसाय परवाना देताना विविध कागदपत्रांची मागणी महापालिकेकडून केली जाते. तसेच व्यवसाय परवान्याच्या नूतनीकरणाकडे देखील कागदपत्रे सादर करण्याची अट घालण्यात येते. त्यामुळे कागदपत्राअभावी व्यवसाय परवाने नूतनीकरण करून घेण्याकडे व्यावसायिक दुर्लक्ष करीत आहेत. त्याकरिता नूतनीकरणासाठी कागदपत्रांची सक्ती करू नये. जेणेकरून व्यवसाय परवाना शुल्काच्या माध्यमातून महसूल मिळेल, अशी सूचना सीटीझन कौन्सिलचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांनी मांडली. त्यामुळे व्यवसाय परवाना नूतनीकरणासाठी कागदपत्रांची अट शिथिल करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी केली.
उद्योग मेळावा आयोजित करण्याची गरज आहे. विविध व्यवसायांना प्राधान्य देण्यासाठी महापालिकेने उद्योग उत्सव सुरू करण्यासाठी तरतूद करावी, तसेच ऑनलाईन पोर्टलच्या सुविधा वाढविण्याच्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. शहरवासियांसाठी मदत केंद्रासाठी तरतूद करावी, शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे विशेषतः महिला वर्गाला असुविधा निर्माण होत आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. तसेच शहरात वाहनांची संख्या वाढत असल्याने बहुमजली पार्किंग निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तरतूद करावी, अशी सूचना सतीश तेंडुलकर यांनी केली. बहुमजली पार्किंगकरिता स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अधिकाऱयांनाही अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत बोलविण्याची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कार्यकारी व्यवस्थापकांना बोलावून माहिती घेण्यात आली असता चार ठिकाणी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेत निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे कार्यकारी संचालक शशिधर कुरेर यांनी सांगितले. सदर कामासाठी निविदा काढण्यात आल्याची माहिती दिली.
स्मशानभूमीच्या विकासासाठी महापालिकेकडून कोणतीच तरतूद केली जात नाही. बेवारस व गरजुंना मोफत अंत्यविधीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 40 लाखाच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्याची सूचना माजी महापौर विजय मोरे यांनी केली. अंत्यवीधी करण्यासाठी लाकडाचा वापर केला जातो. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱहास होत आहे. सहज उपलब्ध होणाऱया आणि कमी किमतीच्या शेणीचा वापर अंत्यविधीसाठी करण्यात यावा. हा उपक्रम यापूर्वी शहरात राबविण्यात आला होता. पण शासनाकडून कोणतेच सहकार्य लाभले नाही. पर्यावरणाच्यादृष्टीने महानगरपालिकेने हा उपक्रम राबविण्याकरिता निधी उपलब्ध करावा. ग्रामीण भागात शेणी उपलब्ध असतात त्या खरेदी करून स्मशानभूमीमध्ये अंत्यविधीसाठी देण्यात याव्यात. शेणीद्वारे अंत्यविधीकरिता केवळ हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे अशा उपक्रमासाठी सर्व स्मशानभूमीकरिता 40 लाखाच्या निधीची तरतूद करावी, अशी सूचना माजी महापौर मोरे यांनी मांडली.
तसेच कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी एबीसी सेंटर उभारण्याकरिता अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, अशी सूचना मनपाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय डुमगोळ यांनी मांडली.
स्वच्छता आणि रस्त्यांची दुरवस्था झाली असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याची मागणी केली. शहरात भटक्मया कुत्र्यांची समस्या वाढली आहे. वाहतूकदेखील मोठय़ा प्रमाणात होत असून, नागरिकांना भेडसावणाऱया समस्यांचे निवारण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
उद्यमबाग औद्योगिक वसाहतीत रस्त्यांची दैनावस्था
उद्यमबाग औद्योगिक वसाहतींमधील रस्त्यांची दैनावस्था झाली आहे. स्वच्छता, पथदीप देखभाल अशा विविध समस्यांना औद्योगिक वसाहतीमधील व्यावसायिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. उद्यमबाग वसाहतींमधील मालमत्ताधारक वेळेवर आणि पूर्ण मालमत्ता कर भरणा करतात. पण त्यांना आवश्यक सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे या समस्यांचे निवारण करून औद्योगिक वसाहतीमध्ये विकासकामे राबविण्यासाठी अर्थ संकल्पात निधीची तरतूद करावी, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. तसेच पहाटेच्यावेळी शहरात फिरणाऱयांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असल्याने शहर स्वच्छ ठेवण्याच्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. कचऱयाची उचल वेळेत करावी, अशा विविध सूचना करण्यात आल्या. तसेच शहरात भूमिगत विद्युतवाहिन्या घालताना हेस्कॉमने मनपाचा रोडकटिंग शुल्क भरला नाही. तो वसूल करण्यात यावा, अशी सूचना माजी नगरसेवक डॉ. दिनेश नाशीपुडी यांनी केली. शहरातील रस्त्यांवर मार्गसूची फलक लावण्याची तरतूद करण्यात यावी व आवश्यक विकासकामे राबविण्यासाठी निधीची तरतूद करावी, अशा सूचना उपस्थित पदाधिकाऱयांनी केल्या.
यावेळी महापालिका आयुक्त जगदीश के. एच., अधीक्षक अभियंत्या लक्ष्मी निपाणीकर, मुख्य लेखाधिकारी बजंत्री, सीटीझन कौन्सिलचे सेवंतीलाल शहा, महसूल उपायुक्त एस. बी. दोडगौडर, नगर योजना अधिकारी बसवराज हिरेमठ, कायदा अधिकारी यु. डी.महांतशेट्टी आदींसह मनपाचे अधिकारी व चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पदाधिकारी, हॉटेल ओनर्स असोसिएशन आणि विविध सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.