ऑडिट हिशेब अद्याप दाखविला नाही : ऍड. आतिष मांद्रेकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
प्रतिनिधी /म्हापसा
अखिल गोवा भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक मनमानी कारभार चालवित असून त्यांचा केंद्रीय समितीचा कार्यकाळ दीड वर्षांपूर्वीच म्हणजे 2020 संपूनही समाजाच्या घटनेनुसार पायउतार होत नाहीत. त्याउलट समाजाचे आजवर फक्त चार हजार सदस्य वाढवून आता येत्या रविवारी 31 ऑगस्ट रोजी समाजाची (एजीएम) सभा ऑनलाईन पद्धतीने घेऊन पहात आहेत. हिशेबाचे ऑडिटही केले नाही. प्रगती संकुलाचे वर्षाकाठी 30 लाख रुपये येतात. दोन वर्षांचे मिळून 60 लाखांचा हिशेब ऑडिटमध्ये दाखवला नाही. येथे सर्व घोण् असून येत्या 31 ऑगस्ट रोजी होणाऱया ऑनलाईन एजीएम सर्वसाध्घरण सभेला आम्हा ज्ञातीबांधवांचा विरोध असून हे सर्व काही बेकायदेशीर असून राज्यसरकारने भंडारी समाज केंद्रीय समितीवर प्रशासक नेमून या सर्वांना आतमध्ये टाकावे, अशी मागणी ज्ञातीबांधव ऍड. आतिष मांद्रेकर यांनी म्हापसा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी समाजाचे उपेंद्र गावकर, शशिकांत घाडी, सुधीर कांदोळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
60 लाख ऑडिटमध्ये नाहीत
25 जून 2015 गोमंतक भंडारी समाजाची नोंदणी झाली आहे. ते पुढील पाच वर्षांसाठी व्हॅलिडिटी होती. 2020 मध्ये संपली. 2020 पासून आजपर्यंत पुन्हा रजिस्ट्रेशन करण्यात आलेले नाही. ते रिनिव्हल अद्याप पेंडिंट आहे. रिनीव्हल नसताना ऑडिट कसे झाले. त्यांनी बँकेत खाते खोलले. गोवा स्टेट बँकेतून 10 लाख काढण्यात आले. प्रगती संकुलाचे वार्षिक 30 लाख येतात. विजया बँकमध्ये खाते उघडून डिपॉझिट करण्यात आले. मात्र ते खाते ऑडिटमध्ये नाही. दोन वर्षांचे 60 लाख रुपये अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी दाखविलेले नाही.
2018 मध्ये हॉल बांधून झाले ते आजपर्यंत जे काही जमा झाले तसेच हे संकुल उभारण्यासाठी जो खर्च आलेला आहे त्याचा हिशेब अद्याप अशोक नाईक यांनी दाखविला नाही. सुधीर कांदोळकरांनी सर्व हिशेब दाखविला मात्र तो ऑडिटवर आलेला नाही.
बिगरगोमंतकीयांना समाजाचे दाखले दिले
आता एपील बोलावतात. एक एपीएल बैठक फेब्रुवारी 2021 मध्ये झाली. दुसरी ऑगस्टमध्ये ते घेतात याचे कारण म्हणजे ऑडिट अहवाल दाखवायला. ऑडिट यापूर्वी झालेला आहे. साहाय्यक रजिस्टारनी अधीसूचना जारी केलेली आहे. समाजाची सर्टिफिकेटची गरज नाही. ती नसताना ओबीसी दाखला घेता येतो. याचा फायदा घेऊन अशोक नाईक बिगर गोमंतकीयांना दाखला देऊन पैसे घेतात. आम्ही विनंती करतो की तुम्ही थेट उपजिल्हाधिकाऱयांकडे जाऊन ओबीसी दाखल्यासाठी अर्ज करू शकतात. जिल्हा रजिस्ट्रारनी याबाबत सखोल चौकशी करावी व हे करताना प्रशासक नेमावा. या समाजाचा कारभार पाहण्यासाठी सर्व चार्ज घेऊन अकाऊंट स्थगित करावे. चौकशी करावी व त्वरित निवडणूक जाहीर करावी, अशी मागणी करावी, असे त्यांनी सांगितले व प्रशासनाने त्वरित ताबा घ्यावा, अशी मागणी यावेळी मांद्रेकर यांनी केली.
कार्यकाळ संपूनही ते समाजाचे प्रमाणपत्रे का देतात? समाजाच्या युवकांची सतावणूक करतात. कमिटीवरून काढतात. जी एजीएम घेऊन पाहत आहेत ती बोग आहे, असा आरोप ऍड. आतीष मांद्रेकर यांनी केला. या सर्वांना आतमध्ये टाकावे, असे ते म्हणाले. चार हजार सदस्य म्हणजे समाज नाही. हा बिहार झालेलाआहे. सदस्य वाढविले तर त्यांना घरी बसविण्यात येईल, असे ते म्हणाले. 2018 ची यादीच पुन्हा एकही सदस्य न वाढविता पुन्हा देतात. 600 लोकांची स्कुटणीच करीत आहे. राज्य सरकारने समितीचा ताबा घेऊन प्रशासक नेमावा व ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा येत्या रविवारी असून ते तुम्ही मान्य करू नका असे ते म्हणाले.
अध्यक्षांनी स्वप्ने धुळीस मिळवली : रोहन कळंगुटकर
रोहन कळंगुटकर म्हणाले की समाजाने मोठी स्वप्ने रंगवली होती. निवडणुकीनंतर 1 लाख सदस्य नोंदणी करणार स्पष्ट केले. मात्र ते चार हजारांवर सदस्य करू शकले नाहीत. आज भंडारी समाज मोठा आहे. मात्र या केंद्रीय समितीने समाजासाठी काहीच न करता समाजात दुफळी माजवून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. आज खूप दिग्गज आहेत. त्यांच्या दृष्टीकोनही मोठा आहे. मात्र ती पुर्ण झाली नाही. युवावर्गाला अशोक नाईक यांनी वर काढायला पाहिजे होते. मात्र त्यांना समाजात दुफळी माजवली. असे नेते आम्हाला नको, असा आरोप कळंगुटकर यांनी केला.
समाजाचे सभागृह समाजाच्या हाती नाही, ही दुर्दैवी बाब : किनळकर
सुदेश किनळकर यांनी सांगितले की, आमसभा आहे ती सुप्रीम आहे. ती ऑनलाईन घेण्यास आपला विरोध आहे. अशा बैठका घेणारे त्या खुर्चीवर बसण्यास लायेबलच नाहीत. उपेंद्र गावकर सरचिटणीस आहेत. त्यांना ते तडकाफडकी काढूच शकत नाहीत. त्यासाठी आमसभेत निर्णय घ्यायला पाहिजे. समाजाचे मोठे सभागृह असूनही बैठक बाहेर घ्यावी लागते, ही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. हिशेब सर्व केंद्रीय समिती घेते. सभागृह बार्देश तालुक्याच्या हाती नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. घटना बरोबर नाही. आमसभा बोलावून पूर्वीच्या समितीकडून हिशेब घ्यायला पाहिजे होता. तो घेण्यात आला नाही. केंद्रीय समिती कुणालाच विश्वासात घेऊन निर्णय घेत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
ऑनलाईन सभेस विरोध : उपेंद्र गावकर
उपेंद्र गावकर म्हणाले की, आम्हाला समितीवरून काढण्यात आले होते. तेव्हा रिनिव्हेशनच करण्यात आले नव्हते. त्यांचे ऑडिट सारखे नाही. नवीन खाते उघडले आहे ते बेकायदेशीर असल्याची तक्रार ऍड. आतिष मांद्रेकर यांनी केली आहे. येत्या 31 ऑगस्टला ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे. त्यास आमचा प्रखर विरोध आहे, असे श्री. गावकर यांनी सांगितले.
ऑनलाईन सभेला आमचा विरोध : ऐश्वर्या साळगावकर
समाजाच्या सदस्य ऐवर्या साळगावकर म्हणाल्या की समाजाचे कार्य काय. आज समाज कुठे तरी मागे राहिला आहे त्याला पुढे नेण्याकडे आम्ही झटले पाहिजे. आज जे ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा घेऊ पाहत आहेत. त्यास आमचा विरोध असून ही सभा लोकशाही पद्धतीने घ्यायला पाहिजे. जेणेकरून समाजाच्या काही गोष्टींवर आम्ही बोलू शकतो व माहिती जाणून घेऊ शकतो.
समाज एकत्र येणे काळाची गरज : सुदीप ताम्ह
आज समाज कुठेतरी विखुरलेला आहे. तो एकत्रित येणे काळाची गरज आहे. चांगल्यापैकी चळवळ पुढे उभी रहावी व आम्ही चांगले प्रतिनिधी लोकांना देऊ पाहतो. त्यासाठी एकत्रित विचार व्हायला आम्ही पुढे सरसावले पाहिजे. ऍड. आतीष मांद्रेकर यांनी उभारलेल्या या चळवळीला आपला सदैव पाठिंबा राहील, असे बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर म्हणाले.
भंडारी समाज प्रायव्हेट लिमिटेड झाला : शशिकांत घाडी
बहुजन समाजाचे अध्यक्ष शशिकांत घाडी म्हणाले की आम्ही भंडारी समाजाच्या उत्कर्षासाठी गेल्या 30 वर्षांपासून झटत आहोत. मात्र आज हा समाज प्रायव्हेट लिमिटेड झालेला आहे. ज्याप्रमाणे ही संघटना चालवतात राजकारणाशिवाय या समाजाला आज वाव राहिला नाही. हे राजकारण अखिल गोवा राजकारण झालेले आहे. कोण भंडारी नाही याची व्याख्या हे चालवितात. कुणालाही काढून टाकतात. डिचोली तालुक्यातील मनोज घाडी, गुरुदास जल्मी यांनी आपमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांना काढून टाकण्यात आले. या अन्यायाविरोधात आम्ही आवाज उठवायला पाहिजे. मस्ती, दादागिरीशिवाय हे काही करीत नाहीत, असे ते म्हणाले.