केंद्रीय अर्थसंकल्प मंगळवारी संसदेत सादर झाला. या अर्थसंकल्पाकडे अनेक जण आशा लाऊन बघत होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग चौथ्यावेळी अर्थसंकल्प मांडला आणि देशभर गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीने अनेक क्षेत्रात तडाखे दिले होते. या पार्श्वभूमिवर या अर्थसंकल्पात काय अर्थ आणि काय संकल्प असेल याबाबत मोठी उत्सुकता होती. आरोग्यसेवा, बेरोजगारी, अडचणीतील उद्योग-व्यवसाय, शेतीचे प्रश्न, प्रदूषण समस्या, महागाई आणि मध्यम वर्गाचे कोसळलेले आर्थिक जीवन, कोरोनानंतरची अवस्था आणि आगामी वाटचाल या संदर्भात अनेकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. आत्मनिर्भर, डिजिटल, सोशल वगैरे मोठ-मोठे शब्द आणि दांडगे-दांडगे आकडे उच्चारले जात होते. लोकसभेचे सत्तारुढ सदस्य डेस्क सतत वाजवत होते. कोणताही अडथळा नाही. विरोध नाही असे अर्थसंकल्पीय भाषण झाले. त्याला लोकसभेने मंजुरी दिली आणि निरनिराळय़ा प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. अर्थसंकल्प चांगला किंवा वाईट हे ठरवायला कोणतीच परफेक्ट मोजपट्टी नाही. शेअर बाजार हे गेले आठ दिवस कोसळत होता. तो थोडा सावरला आणि कार्पोरेट जगतातील काही मंडळींनी वाहवा, वाहवाचा सूर धरला म्हणजे अर्थसंकल्प चांगला असे म्हणता येणार नाही. सामान्य माणसाच्या जीवनात या अर्थसंकल्पामुळे काय फरक पडणार हे महत्वाचे. 130 कोटीच्या देशात 60 लाख लोकांना रोजगार देणार आणि युवकांना रोजगार मिळावा म्हणून प्रशिक्षण देणार हे फारसे भूषणावह नाही. कोरोना काळात सुमारे तीन कोटी लोकांच्या नोकऱया गेल्या. अनेकांचे स्थलांतर झाले. अनेकांची गेली काही वर्षे पगारवाढ झालेली नाही. अनेकांना आजही अर्धा पगार घेऊन काम करावे लागते. छोटे व्यापारी, व्यावसायिक अडचणीत आहेत. अनेक औद्योगिक वसाहतीत उद्योग-धंदे बंद आहेत. शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करु ही केवळ घोषणाच ठरली आहे. दोन वर्षे शेतकरी संकटात रुतला आहे. कामगार, कष्टकरी, मध्यमवर्ग यांना न्याय मिळालेला नाही. या अर्थसंकल्पात त्यांच्या अडचणीचे चित्र आणि त्यावर उपाय दृष्टीस येत नाहीत. महागाई कमी होईल अशी कोणतीही तरतूद दिसत नाही. बंद उद्योग, व्यवसाय पुन्हा सुरु होतील असे वाटत नाही. कोरोनामुळे गुदमरलेला जनसामान्यांचा श्वास आणि रिकामा खिसा, महामारी आटोक्यात आली तरी आहे तसाच आहे. केवळ घोषणा, मोठे आकडे आणि शिंगाला हिरवा चारा बांधून जनतेची फरफट चालू आहे आणि निर्गुंतवणूकीच्या नावाखाली सरकारी मालमत्ता आणि नवरत्न कंपन्या विकल्या जात आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प आला काय आणि गेला काय काहीच फरक पडत नाही. अशी गरीब, कष्टकरी, मध्यमवर्ग यांची अवस्था आहे. राजकीय दुकानदारी मात्र जोरात आहे. आगामी काळ हा निवडणुकीचा आहे आणि त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची मोठ-मोठी तयारी सुरु आहे. गोव्यासह उत्तर प्रदेश, दिल्ली-पंजाबमध्ये काय हेते आणि पाठोपाठ मुंबईसह महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकातून कोणता कौल बाहेर येतो यावरच अर्थसंकल्पाचा भर होता. युनियन बजेट झाले की मग राज्याचे बजेट सादर होते. सगळीकडे तोच आकडय़ाचा खेळ आणि सत्तेचा मेळ घातला जातो. मात्र यासाऱया सत्ताकारणात सामान्य माणूस भरडला जातो आहे. महाराष्ट्रात तर अधिक वाईट अवस्था आहे. वरवर काहीही सांगितले जात असले तरी ‘खाऊंगा, खाने दुंगा’ हेच सुरु आहे. सचिन वाझे हा एक छोटाच भाग झाला. हेच सगळीकडे आणि सर्वत्र सुरु आहे. राजकीय स्वार्थ, सत्ता आणि पैसा हा अग्रक्रम असल्याने लोकहित, जनकल्याण हे शब्द फक्त तेंडाची वाफ दवडण्यासाठी उरले आहेत. बाकी सगळा सावळा गोंधळ आहे. वाईन दारु आहे की नाही आणि ती किराणा, सुपर मार्केटमध्ये विकली जावी का ? हे कुणालाही कळेल. मुंबईत मंगळवारी हिंदुस्थानी भाऊला अटक झाली व कोर्टात हजर केले. हा भाऊ एका आलिशान हॉटेलमध्ये राहून विद्यार्थ्यांना चिथावणी देत होता असे समोर आले आहे. त्याच्या मागे पक्ष संघटना नाही असे सांगितले जाते आहे. आता पोलिस हुडकतील पण कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे फारसे शोभादायक नाही. गेले दोन वर्षे शिक्षण व्यवस्थेचा जो खेळखंडोबा सुरु आहे त्यातून प्रगट झालेले आणि पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का देणारे हे भाऊ प्रकरण आहे. मागे गणपती अचानक दूध प्यायला लागला. देश-विदेशात दुधाच्या वाटय़ा घेऊन लोक धावले ती कदाचित लिटमस टेस्ट असावी. अगदी हिंदुस्थानी भाऊचे प्रकरण असो किंवा दोन महिन्या मागे अमरावती, अकोला व काही शहरात अचानक उसळलेल्या दंगली असोत कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याच्या निदर्शक आहेत. भाऊचा धक्का सहजी घेणेसारखा नाही. अचानक राज्याच्या विविध भागात युवक-युवती दगडे मारत रस्त्यावर येतात, परीक्षा ऑफलाईन नको म्हणतात हे कायदा-सुव्यवस्थेसाठी सुचिन्ह नाही. देशात आणि राज्यात शासनाची गुप्तचर यंत्रणा असते. पाळत ठेवण्यासाठी विदेशी ऍपची चर्चा असली तरी गावात, राज्यात काय सुरु आहे यांचे भान नाही हेच यातून अधोरेखित होते. जातीय दंगली, रस्त्यावर उतरलेला युवक यातून गुप्तचर यंत्रणेची लक्तरे निघाली आहेत. भाऊचा हा धक्का किरकोळ समजू नये. तरुणाई दगडे मारत रस्त्यावर का हिंडते आहे याचाही विचार गरजेचा. या प्रश्नाची उत्तरे अर्थसंकल्पात दिसलेली नाहीत. कल्याणकारी राज्य चालवायचे असेल तर काही भूमिका, शुचिता आणि निर्णय करावे लागतील. काही करुन दाखवायचे असेलच तर ते कल्याणकारी करायला हवे. अन्यथा भाऊंचे धक्के देश आणि राज्य कमकुवत करतील. मोठे आकडे,आभासी संकल्प यातून बाहेर येऊन वास्तवाला भिडले पाहिजे. आणि गोरगरीब, सामान्य यांच्या कल्याणाचा कारभार केला पाहिजे. भाऊचा धक्का हा इशारा ठरावा.
Previous Articleअदानी टोटलची 20 हजार कोटींची गुंतवणूक
Next Article गुगलची भारती एअरटेलमध्ये 1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.