याच वषीच्या मार्च महिन्यात ब्रिटनला मागे टाकून जीडीपीच्या बाबतीत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारतात 22 कोटी चाळीस लाखपेक्षा जास्त लोक दररोज एक वेळचे उपाशीपोटी झोपतात. नुकताच जाहीर झालेल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्समधून ही माहिती उघड झाली आहे. जगातील अशा 88 कोटींपैकी 22 कोटी लोक भारतीय आहेत, या माहितीने निराशा दाटली आहे. 121 देशांच्या यादीत भारत 107 या नीचांकी क्रमांकावर पोहोचला आहे. 2014 वर्षापेक्षासुद्धा ही अत्यंत वाईट कामगिरी आहे. भारताखाली दक्षिण आशियातील केवळ अफगाणिस्तान हा देश आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ आणि श्रीलंका हे आपले शेजारी देशसुद्धा आपल्यापेक्षा चांगल्या परिस्थितीत आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा धूळधाण उडालेल्या पाकिस्तान आणि श्रीलंकेची परिस्थिती सुद्धा भारतापेक्षा चांगली आहे, हे जगाकडून ऐकावे लागणे नामुष्कीजनकच. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱया अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून आत्मप्रौढी मिरवायची की, या वेगाने वाढणाऱया अर्थव्यवस्थेचा देशातील सर्वसामान्य जनतेला काही लाभ होत नाही हे वास्तव मान्य करायचे? याचा विचार ज्याचा त्याने करावा. पुढील वषी जगात मंदी येण्याची शक्मयता असताना भारतात आताच जगातील एकूण अर्धपोटी लोकसंख्येपैकी एक चतुर्थांश लोकसंख्या वास्तव्य करत आहे. उद्याचे आव्हान कसे असेल? आर्थिक प्रगतीचे गोडवे गाताना, ही केवळ मूठभर लोकांची प्रगती आहे आणि मूठभर लोकांच्या हातात भारतातील सर्व संपत्ती एकवटली गेली आहे, काही उद्योगपती देशापेक्षा मोठे होऊ लागले आहेत आणि त्यांना अधिक मोठे करण्याची धोरणे आखून नवे भस्मासुर आपण जन्माला घालत नाहीत ना? अशी शंका यायलाही कदाचित राज्यकर्त्यांना वेळ नसावा. सर्वांनाच वास्तवाचे हे अंजन सोयीचे वाटणार नाही. पण, त्यामुळे शोषणाच्या व्यवस्थेत बदल होत नाही. भारतातील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण त्यामुळे कमालीचे कमी होत नाही किंवा अशा बाळांना जन्माला घालणाऱया अल्पवयीन मुलींचे प्रमाणही कमी होत नाही. ती या देशातील जिवंत माणसांच्या दुःखाची दुर्लक्ष न करता येणारी कहाणी आहे. कविवर्य नारायण सुर्वे यांनी फार पूर्वी दोन दिवस या कवितेतून हे दुःख मांडले आहे.
दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले
हिशोब करतो आहे, आता किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे
शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली
भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली
काँग्रेसच्या राजवटीत लिहिली गेलेली ही कविता भाजपच्या राजवटीतही जशीच्या तशी लागू पडते. मिश्र अर्थव्यवस्था असो की भांडवली अर्थव्यवस्था. कोणत्याही व्यवस्थेकडे सर्वसामान्य माणसाला सुखाने, भरल्या पोटी जगण्याची गुरुकिल्ली नाहीच. जगभरातील 88 कोटी लोक एक वेळ अर्धपोटी जगतात. जगण्याच्या संघर्षात आपले अस्तित्व हरवून बसतात, पोट आणि डोके मोठे झालेली बालकं जगण्यासाठी नाही तर मरण्यासाठीच जन्मतात. उपाशी पोट घेऊन जन्माला आलेली माणसं उपाशी पोटीच या जगातून निघून जातात. त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या नावावर एकापेक्षा एक सरस योजना आल्या तरी प्रत्यक्ष लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचतोच असे नाही आणि पोहोचला तरी त्यातून परिस्थिती सुधारेलच याची शाश्वती राहिलेली नाही. तशीही देशात लहान मुलांसाठी माध्यान्ह भोजन योजना आहे, सर्वसामान्य माणसांना स्वस्तात किंवा मोफत धान्य देणारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे, मुलांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाचा श्रीगणेशा योग्य पद्धतीने व्हावा म्हणून अंगणवाडीसारखी आगळीवेगळी व्यवस्था आहे. गरोदर मातांना त्या काळात पोषण आणि आरोग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून फार मोठी यंत्रणा उभी केली आहे, गरोदर स्त्रीने फक्त सरकारी दवाखान्यात आपले नाव नोंदवावे आणि त्यानंतर सुखरूप बालक जन्माचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज राहावे अशा पद्धतीचे स्वप्न दाखवणाऱया योजना भारतात सुरू आहेत. पण त्या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीचे वास्तव हंगर रिपोर्टमधून उघडे पडले आहे. अर्धपोटी-उपाशीपोटी जीवन कंठणाऱया या माणसांच्या आयुष्यात संकटांचे आणि उपासमारीचे हे पर्व येण्याचे तसे कारण नाही. भारतीयांचे पोट भरून इतरांना पुरवेल इतका धान्याचा साठा भारताच्या गोदामांमध्ये भरलेला असतो. प्रत्येक रोजगार मागणाऱया व्यक्तीला वर्षातील किमान शंभर दिवसांचा रोजगार देण्याची हमी देणारा कायदा अस्तित्वात आहे, प्रत्येकासाठी अन्नसुरक्षेचा कायदाही देशात अस्तित्वात आहे आणि तरीसुद्धा आपली बरोबरी अफगाणिस्तानसारख्या उध्वस्त राष्ट्राबरोबर व्हावी हे खेदजनकच. याचाच अर्थ धोरण आहे, पण अंमलबजावणी नाही. समस्या सोडवण्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही आणि अशा वर्गाच्या जगण्या मरण्याची कोणाला काही किंमत उरलेली नाही! दारिद्र्य़ाकडे गहाण राहिलेले आयुष्य झोतभट्टीत फक्त पोलादाप्रमाणे शेकत आणि वितळत चालले आहे. वाट पाहण्यात सगळे आयुष्य गेले तरीसुद्धा संकटाच्या मालिकेतून वाट मिळेल अशी झाली आहे आणि हे सगळे उघडय़ा डोळय़ांनी पाहूनसुद्धा त्याकडे असंवेदनशीलपणे दुर्लक्ष होत आहे. लखलखत्या प्रकाश वर्षाची तयारी एकीकडे सुरू असताना ज्यांच्या मुखी फक्त अंधार पडलेला आहे, त्यांची ना कोणाला चिंता आहे, ना फिकीर! परिस्थिती सुधारण्यासाठी भारताला जगाच्या तोंडाकडे पाहण्याची आणि धान्याचा कटोरा पुढे सरकावण्याची आता गरज उरलेली नाही. तेवढी संपन्नता देशात आहे. अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण होताना मध्यान्ह आहार आणि अंगणवाडय़ांवरील खर्चात केलेली 30 टक्के कपात यापुढे अधिकची वाढवून द्यावी लागेल, आदिवासी बहुल भागात आरोग्य सुविधा वाढवाव्या लागतील, प्रत्येक वयाच्या व्यक्तीला पुरेसे अन्न मिळेल यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत करावी लागेल. 2030 पर्यंत जग या समस्येतून मुक्त व्हावे असे संयुक्त राष्ट्रांना वाटते.