कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर लगेच हुबळी येथे भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली. 2023 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान 150 जागांवर विजय मिळविण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाली. याबरोबरच सिंदगी, हानगल विधानसभेच्या पोटनिवडणुका, विधान परिषदेच्या निवडणुकीत बेळगाव जिल्हय़ात पक्षाचे 13 आमदार असूनही महांतेश कवटगीमठ यांचा झालेला पराभव यावरही चर्चा झाली. पक्ष बेशिस्त खपवून घेणार नाही, असा संदेश वारंवार नेतृत्वाकडून दिला जात असला तरी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांच्या पराभवास कारणीभूत असणाऱयांवर कारवाई करण्याचे धाडस भाजप दाखवणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. कारण विधानसभेच्या पोटनिवडणुका असोत किंवा विधान परिषदेची निवडणूक असो, त्यानंतर झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुका असोत; या सर्वच निवडणुकांत काँग्रेस सत्ताधारी भाजपपेक्षा सरस ठरला आहे.
गुरुवारी नगरपालिकांसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल लागला. हा निकालही सत्ताधारी भाजपला धक्का देणारा असाच आहे. बी. एस. येडियुराप्पा हे पायउतार झाल्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत भाजपची कामगिरी सुमार ठरू लागली आहे. बसवराज बोम्माई यांचे नेतृत्व प्रभावी ठरू नये, यासाठी असे प्रयत्न सुरू आहेत का? असा संशय यावा अशीच सध्या परिस्थिती आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो बेळगाव जिल्हय़ाचे राजकारण नेहमी त्या सरकारला अडचणीचे ठरेल, असेच असते.
सध्याही बेळगावच्या राजकारणामुळे बसवराज बोम्माई सरकारमध्येही हालचाली वाढल्या आहेत. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांना मंत्रिपद द्यावे, यासाठी दबावतंत्र वाढले आहे. विधानपरिषदेत आपले संख्याबळ वाढविण्यासाठी भाजपला लखन जारकीहोळी यांची मदत लागणार आहे. ती जर मिळायची असेल तर रमेश जारकीहोळी यांना मंत्रिपद द्यावे लागणार आहे. बेळगावच्या विचित्र राजकारणाने हायकमांडसमोरही प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
बेळगाव अधिवेशनाच्या आधीच कर्नाटकात ओमिक्रॉनचे रुग्ण आढळून आले. तरीही दहा दिवस बेळगावात हिवाळी अधिवेशन घेण्यात आले. याला अधिकारी व आमदारांचा विरोध होता. अधिवेशनानंतर मंगळवार दि. 28 डिसेंबरपासून दहा दिवस कर्नाटकात रात्रीचा कर्फ्यु लावण्यात आला आहे. ओमिक्रॉनबरोबरच कोरोनाची तिसरी लाट थोपविण्यासाठी कर्फ्यु गरजेचा आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. नववर्षाच्या स्वागताच्या निमित्ताने होणारी गर्दी, पाटर्य़ा आदींमुळे कोरोनाचा फैलाव वाढू नये म्हणून जारी करण्यात आलेल्या रात्रीच्या कर्फ्युला कर्नाटकात विरोध होतो आहे. हॉटेल व्यावसायिक, व्यापारी, रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी त्याला विरोध केला आहे. आता कुठे आर्थिक गाडा रुळावर येत असताना रात्रीचा कर्फ्यु लावण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा आमची आर्थिक गणिते कोलमडणार आहेत, असे विरोध करणाऱयांचे म्हणणे आहे. तरीही किमान दहा दिवस कर्फ्यु असणारच. पुढे परिस्थिती लक्षात घेऊन तो वाढवायचा की नाही, याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी जाहीर केले आहे.
राजकीय सभा, बैठका, मेळावे, मोर्चे आदींसाठी होणाऱया गर्दीमुळे कोरोनाचा फैलाव होत नाही का? केवळ रात्रीचे दहा ते पहाटे पाचपर्यंत फिरले तर कोरोना होतो का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असला तरी तिसरी लाट रोखण्यासाठी किमान नाईट कर्फ्युची गरज आहे, या भूमिकेवर सरकार ठाम आहे. गेल्या एक-दीड महिन्यापासून कर्नाटकात सुरू असलेल्या नेतृत्वबदलाच्या चर्चेबरोबरच आता मकरसंक्रांतीनंतर मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना होणार, ही नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्य कार्यकारिणीच्या निमित्ताने हुबळीत आलेले पक्षाचे प्रभारी अरुण सिंग यांनी तर कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकात नेतृत्वबदल होणार नाही, बसवराज बोम्माई हेच मुख्यमंत्रीपदावर असतील, त्यांच्या नेतृत्वाखालीच 2023 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाऊन पुन्हा भाजप सत्तेवर येईल, असे स्पष्ट केले आहे. येडियुराप्पा यांना बदलतानाही अरुण सिंग वारंवार असेच सांगत होते. येडियुराप्पा हे पक्षाचे ज्ये÷ नेते आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकात नेतृत्वबदल होणार नाही, असे सांगत सांगत एक दिवस येडियुराप्पांना बाजूला काढले. कोणत्याही पक्षाला कोणाचेही नेतृत्व अनिवार्य नाही. एक नेतृत्व बाजूला गेले तर त्याला पर्याय हा तयार असतोच. सध्या कर्नाटकात पर्यायांचा शोध सुरू आहे. यावेळी महिला नेतृत्वाच्या हाती राज्याची सत्ता सोपविण्याच्या विचाराने जोर धरला आहे. येडियुराप्पा यांचे चिरंजीव बी. वाय. विजयेंद्र यांना मंत्रिपद देण्याचाही हायकमांडचा विचार आहे. त्यामुळे आम्ही येडियुराप्पा यांना बाजूला सारले नाही, याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न म्हणून आगामी मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेत विजयेंद्र यांना मंत्रिपद देण्याचा विचार सुरू आहे. हुबळी येथे झालेल्या पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत येडियुराप्पा व त्यांचे चिरंजीव सहभागी झाले नाहीत. सध्या ते सहकुटुंब दुबई दौऱयावर गेले आहेत. आपण बाजूला झाल्यानंतर भाजपचे एक एक गड कोसळत चालले आहेत, याची हायकमांडला जाणीव करून देण्यासाठीच ते दूर रहात आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई दोन दिवसांच्या कार्यकारिणीनंतर खुश आहेत. हायकमांडने आपल्याच नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केले आहे, हे त्यांच्या खुशीचे कारण आहे. बेळगाव अधिवेशनात धर्मांतर बंदी कायदा मांडण्यात आला. आता आणखी एका धाडसाला सरकार हात घालणार आहे. हिंदू मंदिरात दान रूपात जमणाऱया पैशाचा वापर आता त्याच मंदिरांच्या विकासासाठी करता येईल, असे कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे. सरकारच्या नियंत्रणातून हिंदू मंदिरे मुक्त करण्याचा सुरू आहे. 2023 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सरकार हिंदू कार्डचा वापर करते आहे. कायद्यात बदल झाला तर अनेक मंदिरांचा विकास सरकारच्या मदतीशिवाय होणार आहे, ही गोष्ट खरी आहे.