मातृभाषेसाठी प्रसंगी मोर्चाही नेण्याची तयारी : मराठीच्या अनुदानासाठी म्हापशात धरणे कार्यक्रम
प्रतिनिधी / म्हापसा
माधव कामत समितीनी शिक्षण संदर्भात अहवाल दिला आहे तो मनोहर पर्रीकर सरकारने कचऱयाच्या पेटीत टाकला आहे. तो डॉ. प्रमोद सावंतच्या सरकारनेही उचलून धरला नाही. यासाठी त्या अहवालाबाबत नवीन शाळांना परवानगी द्यावी. अन्यथा आता निवडणुका जवळ येऊन ठेवल्या आहेतच. मध्यवर्ती निवडणुका येत्या सप्टेंबरपर्यंत होणार हे ठाम निश्चित आहे. भाजप सरकारातील एकही आमदार निवडून येणार नाही अशा प्रकारची पराकाष्ठा भारतीय सुरक्षा मंच करणार असा निर्धार या धरणा कार्यक्रमावेळी आम्ही करत आहोत असा इशारा भारतीय सुरक्षा मंचचे प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला.
म्हापसा गांधी चौकात मातृभाषेला न्याय द्यावा या मागणीसाठी भारतीय सुरक्षा मंचतर्फे धरणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी वेलिंगकर बोलत होते. आम्ही सरकारला मातृभाषेच्या विषयावरून सळो की पळो केल्याशिवाय थांबणार नाही असे ते म्हणाले.
13 वरून शुन्यावर नेण्यास उशीर नाही
प्रा. वेलिंगकर म्हणाले की, भारतीय संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न जर मातृभाषेच्या माध्यमातून संपवून भाजप अल्पसंख्याचे लागेबाधे करू पाहत आहेत तर भाजप विनाशाकडे आपले पाऊल टाकते. ही त्यांची शेवटची निवडणूक आहे. 21 वरून आज ते 13 वर आले आहेत. ते शुन्यावर येण्यास जनता वेळ लावणार नाही. अशी शिटकावणी प्रा. वेलिंगकर यांनी दिली. भाजप भ्रष्ट, मातृभाषा द्रोही सरकारला ही शिटकावणी आहे.
सरकारला सळो की पळो करून सोडणार
या सरकारला सळो की पळो करण्याची कामगिरी आहे. ती केल्याशिवाय मातृभाषा प्रेमी राहणार नाही. येथे भाजपचे सरकार मातृभाषा खाऊ पाहत आहे. नागालेंड, मिझोरमना बाटावले गेले. इंग्लीश मातृभाषा लावली म्हणून या दोन देशात इंग्लीशला अनुदान मिळते. ते नागालेंड करण्याचा प्रयत्न त्यावेळी मनोहर सरकारने केला. हे कंत्राट सरकार का घेऊ पाहत आहे हे कळणे कठीण आहे. 400 रुपयांचे अनुदान बंद केले ते त्वरित सुरू करा अशी मागणी यावेळी केली आहे. मराठी कोकणी शाळा बंद केल्या आहेत. एकही शाळा होऊ दिल्या नाही. विधानसभेत मान्य केले आहे 2013 पासून 200 कोकणी मराठी शाळा बंद पडल्या. आता फक्त 650 शाळा शिल्लक आहेत. मराठी कोकणी शाळा भाजप सरकार ठेऊ पाहत आहे असे ते म्हणाले.
राजकारणी सत्तेला प्रथम प्राधान्य देतात
यावेळी बोलताना प्रा. वेलिंगकर म्हणाले की, 18 प्रभागांनी हे आंदोलन सुरू झाले आहे. आंदोलनाला 10 वर्षे झाली. ही परिस्थिती ज्यांनी आणली त्यात काँग्रेस पक्ष संपला. नंतर भाजप सत्तेवर आला व त्यांनी फसविले. भाजपचे जे अधिकारी आहे त्यांचे फोटो आहेत ते आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. आमचा इंग्रजीला विरोध नाही. हा देश भारत आहे. तो पोर्तुगीज, इंग्लंड नाही. आमचे दुर्भाग्य की, राजकारणी सत्तेला प्राधान्य देतात व संस्कृतिला दुसरे स्थान देतात. प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व आज डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या भाषेला घाव घातला.
भाजपने अनुदानावरून फुट घालण्याचा प्रयत्न केला
भाजपची तीन सरकार आहे. या मातृभाषेच्या भक्षकांनी समिती नेमल्या व जे काही समितीनी निर्णय घेतला त्याचे उलट करण्याचे काम भाजप सरकारने केले, दोन हजार संस्थाने यात सहभागी झाले पैकी 1600 संस्थांनी मातृभाषेला प्राधान्य देण्याचे लेखी दिले. शिक्षण खात्याने लेखी मते मागीतली पैकी 172 नागरिकांनी प्राथमिक स्तरावर मराठी व कोकणीलाच अनुदान द्यावे ते डावलून मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकर यांनी इंग्रजीला अनुदान दिले. भाजपने फुट घालण्याचे प्रयत्न या सरकारने केले असे प्रा. वेलिंगकर म्हणाले.
स्मृती इराणी भारताची शिक्षण मंत्री होत्या त्यावेळी त्यांनी देशभर पंचायतीच्या खास बैठकी घ्याव्यात असे नमूद केले. 191 बैठका राज्यात झाल्या त्यात 171 पंचायतींनी आमच्या गोव्यातील शिक्षण मातृभाषेतून व्हायला पाहिजे असे नमूद करून दिले.
सरकारने आपले तेच खरे केले
भास्कर नायक कमिटी स्थापन झाली त्या समिताला 4 वर्षाचा अवधी आदेश द्यायला लागला. त्या समितींनी सांगितले की काहींनी इंग्रजीला व 50 टक्क्यांनी मराठी इंग्रजीला अनुदान द्यावे असे म्हटले. हे सर्व निकाल डावलून या भाजपच्या भक्षक सरकारने आपले तेच खरे केले.
गोव्यात मात्र नागालंड सारखे करतात व उत्तर द्यायला पाहत नाही. 2012 साली आश्वासन पाळणार म्हणून भाजपला निवडून दिले. 2017 साली मनोहर पर्रीकर होते. ते भाजपला नागरिकांनी 13 वर आणले. भ्रष्टाचार व अन्य गोष्टी आहे ते कालांतराने जनतेसमोर येणार. गोव्यात मातृभाषेवर अन्याय का करतात. धरणे हे पहिले प्राधान्य आहे त्यानंतर जाहीर सभा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपला आम्ही इशारा देतो की, आमचे हे न्यायासाठी भांडण आहे.
ज्येष्ठ शिक्षकांनी एकत्रित येणे गरजेचे – विकास गाडगीळ
विकास गाडगीळ म्हणाले की, मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यास आंदोलन छेडावे लागते. परकी भाषेचा वापर करावा लागतो ही शोकांतिका आहे. विषयांचे परिश्रम करणे काळाची गरज आहे. शिवाजी महाराज हिंसक होते असे चुकीचे आज शिकविले जाते. अल्पसंख्यांकचा विचार करून शिक्षण दिले जाते. आपण यात लक्ष घातले नाही तर शिवाजी महाराज कोण होते हे समजणे कठीण होईल. ज्येष्ठ शिक्षकांनी एकत्रित बसून याबाबत चिंतन करणे गरजेचे आहे. टिव्ही आणि सोशल मिडीया शिवाय मुलांना काही मिळत नाही. परकी भाषेचा आधार घेऊन शिक्षण दिले जाते ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. यावर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. असे श्री गाडगीळ म्हणाले.
प्रत्येक राज्यात त्या भाषेत मातृभाषा द्यावी असे म्हटले आहे मात्र गोवा सरकार याकडे लक्ष देत नाही. मातृभाषेतून शिक्षण मिळावे म्हणून आम्हाला पुन्हा आंदोलन छेडावे लागले. नवीन धोरणानुसार इंग्रजीला अनुदान बंद करण्याच्या तयारीत नाही. असे अभय सामंत म्हणाले.
सूत्रसंचालन उमेश महालकर यांनी केले तर अभय सामंत यांनी आभार मानले. ऍड. रोशन सामंत, सुभाष पळ, सुनिल मेथर यांनी मातृभाषेबाबत आपले विचार मांडले.