पाच राज्यांतील निवडणूक निकाल जाहीर झाले आहेत. या निवडणुकीतही भाजपने घोडदौड कायम ठेवली आहे. काँग्रेसचा धुव्वा उडाला असला तरी कर्नाटकात आगामी निवडणुकीत पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास नेतृत्वाला वाटतो. या निकालाने कर्नाटकातील भाजप नेतृत्वाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
विधानसभेची मुदत संपायला अद्याप एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक असला तरी मध्यावधी निवडणुका घ्यायच्या का? असा विचार सुरू झाला आहे. पाच राज्यातील निवडणुकांमुळेच मंत्रिमंडळ विस्तारही लांबणीवर टाकण्यात आला होता. आता भाजपचा विश्वास द्विगुणीत झाला आहे. कर्नाटकात नवा प्रयोग करण्याची मानसिकता पक्षात निर्माण झाली आहे. सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. गुढीपाडव्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे. आता विस्तार किंवा पुनर्रचनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रशिया-युपेन युद्धाचा फटका आता सर्वसामान्यांना बसू लागला आहे. पाच राज्यातील निवडणुकांमुळे पेट्रोल दरवाढीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. आता पेट्रोल दरवाढ होणार आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीही प्रचंड वाढल्या आहेत. कारण, भारताला मोठय़ा प्रमाणात तेलबियांचा पुरवठा युपेनमधून होत होता. युद्धामुळे हा पुरवठा ठप्प झाल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतीत 35 ते 40 रुपये प्रतिलिटर वाढ झाली आहे. सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. एका युपेनमधून 80 टक्के तेलबियांचा पुरवठा होत होता. हा पुरवठा बंद झाला आहे. म्हणून दरवाढही झाली आहे. परिस्थितीचा लाभ उठवत साठेबाजी वाढली आहे. खाद्यतेल आणखी वाढणार म्हणून अनेक व्यापारी साठेबाजीत गुंतले आहेत. सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढू नयेत यासाठी सरकारने उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. म्हैसूरसह कर्नाटकातील काही ठिकाणी खाद्यतेल खरेदीवर मर्यादा आणण्यात आली आहे. मॉलमध्ये एका ग्राहकाला दोन, पाच किंवा 15 लिटरचे कॅन इतकेच खरेदी करता येणार आहेत.
खाद्यतेलाचा तुटवडा हा केवळ एका कर्नाटकाची समस्या नाही. संपूर्ण देशाला हा प्रश्न भेडसावत आहे. पेट्रोल, डिझेल दर दरवाढीनंतर पुन्हा वाहतूक खर्च वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढणार, हे अटळ आहे. त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार. बाजारपेठेतील चढउतार, साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न व नागरीपुरवठा खात्याचे अधिकारी कोणतेच प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. ही समस्या आणखी वाढणार आहे. कारण पंधरा दिवसांनंतरही रशिया-युपेनमधील युद्ध सुरूच आहे. युद्ध थांबले तरी लगेच तेलबियांचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू होईलच, असे नाही. कर्नाटकात सध्या मुबलक साठा असला तरी युद्ध थांबले नाही तर खाद्यतेलाची टंचाई वाढणार आहे. सध्या तरी कृत्रिम टंचाई भासवण्यात येत आहे. कारण, टंचाई आहे अशी जरी बोंब मारली जात असली तरी ग्राहक जेव्हा तेलाच्या दुकानात जातो, तेव्हा त्याला तेलडब्यांची थप्पी लावलेली पाहायला मिळते.
इंधन दरवाढीवर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. वाहतूक वाढली की साहजिकच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडतात. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंटमधील खाद्यपदार्थही महागतात. अशा परिस्थितीत बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवणे सरकारचे कर्तव्य असते. कर्नाटकात सध्या तरी यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कोरोना संकटामुळे प्रत्येकाची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक घडामोडींमुळे वाढलेल्या महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. सर्वसामान्यांचे जगणे आणखी दुष्कर होणार आहे. ते सुकर करण्यासाठी साठेबाजांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. युद्ध थांबले तरच बाजारपेठेतील स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी युपेनला जाऊन युद्धामुळे पुन्हा मायदेशी परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अभ्यासक्रमात तफावत असल्याने त्याच्याशी मिळतेजुळते घेण्यात येत आहे. आपल्या देशात वैद्यकीय शिक्षण महाग आहे म्हणून परदेशी गेलेले विद्यार्थीही युद्धामध्ये संकटात आले आहेत. या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी उचलण्याची तयारी खासगी वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयांनी दर्शविली आहे.
पाच राज्यातील निवडणूक निकालामुळे कर्नाटकातही राजकीय घडामोडी गतिमान होणार आहेत. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पापेक्षा राजकीय चर्चेलाच महत्त्व मिळाले आहे. अधिवेशनाचे गांभीर्य कोणालाच दिसून येत नाही. विधानसभा निवडणुकीत कोण जिंकणार, कोण हरणार? 2023 मध्ये सत्तास्थानी कोण पोहोचणार? याचीच चर्चा रंगली आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तर विधानसभा विसर्जित करा, निवडणुकीला सामोरे जाऊया, यासाठी आमची तयारीही आहे, असे पाच राज्यांचा निवडणूक निकाल येण्याआधीच बोलले होते. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी आमचीही तयारी असल्याचे सांगत प्रत्युत्तर दिले आहे. उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड आदी राज्यातील निकालाने भाजप नेत्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. कर्नाटकात मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याबरोबरच संघटनात्मक बदल करण्याची तयारी यापूर्वी होती. आता गुढीपाडव्यानंतर बदलाचे वारे वाहणार आहेत. आगामी निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून काही नवे प्रयोग करण्याचे धाडस आता भाजप दाखवणार आहे. जात, प्रादेशिकता याचा विचार करून मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येणार आहे. माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे चिरंजीव बी. वाय. विजयेंद्र यांनी बुधवारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. आता निवडणुकीचे सारथ्य कोण करणार? हेही ठरणार आहे. कारण बी. एस. येडियुराप्पा यांना बाजूला सारल्यानंतर कर्नाटकात नवे प्रयोग राबविण्यास पक्ष दचकत होता. पाच राज्यातील निवडणूक निकालामुळे ही भीती दूर झाली आहे. आता कर्नाटकातील सत्ता टिकविण्यासाठी नवे प्रयोग होणार, हे स्पष्ट आहे.