बिगर भाजप मुख्यमंत्री अन् विरोधी पक्षनेत्यांना लिहिले पत्र : एकजूट होणे काळाची गरज
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्व बिगरभाजप मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व नेत्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी भाजपविरोधी लढाईकरता एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. भाजपविरोधी लढाईवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक घेण्यात यावी, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बीरभूम येथे झालेल्या नरसंहारानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. भाजपने ममता बॅनर्जी शासनकाळात कायदा-सुव्यवस्था कोलमडून पडल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्र लिहून देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचा दावा केला आहे.
अत्याचारी केंद्राविरोधी लढाईत सर्व प्रगतीशील शक्तींनी एकत्र येणे काळाची गरज आहे. संयुक्त विरोधी पक्षाच्या उद्देशासाठी एकत्र येत देशाला हवे असलेले सरकार आणण्यासाठी मार्ग तयार करता येईल. देशाच्या लोकशाहीवादी संस्थांवर सत्तारुढ भाजपच्या थेट हल्ल्यानंतर मी स्वतःची चिंता व्यक्त करणारे हे पत्र लिहित असल्याचे ममतांनी नमूद केले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभाग यासारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे. भाजप या यंत्रणांचा वापर करून राजकीय सूड उगवत आहे. भाजपच्या या कृतीला आम्ही सर्वांनी विरोध करायला हवा. या सर्व केंद्रीय यंत्रणा भाजपशासित राज्यांमध्ये काहीच करत नाहीत. निवडणूक येताच या यंत्रणांना विरोधी पक्षांच्या विरोधात काम करण्यासाठी भाग पाडले जातेय. या यंत्रणांद्वारे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासह त्यांचा छळ केला जात असल्याचा आरोप ममतांनी केला आहे.
पत्रात अनेक विधेयकांबद्दल आक्षेप
ममतांनी पत्रात संसदेत संमत झालेल्या काही विधेयकांचाही उल्लेख केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात दिल्ली स्पेशल पोलीस (दुरुस्ती) विधेयक 2021 सह सीव्हीसी दुरुस्ती विधेयक 2021 हे विरोधकांच्या सभात्यागानंतरही मनमानीपणे संमत करविण्यात आले. या कायद्यांद्वारे केंद्र सरकार ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत वाढवू शकते. हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा ममतांनी केला आहे.
न्यायपालिका अन् भाजप
सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट होत केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करू पाहणाऱया भाजप विरोधात उभे ठाकावे लागेल. निवडणूक येताच केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईला वेग येतो. भाजपशासित राज्यांना या यंत्रणांकडून फ्री पास मिळत राहत असल्याने त्यांच्या शासनातील त्रुटी झाकल्या जातात. बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायपालिकेकडून सातत्याने निर्देशित केले जाते, ही माझी वेदना आहे. न्यायपालिकेबद्दल माझ्या मनात मोठा आदर आहे, परंतु सद्यकाळात काही एकतर्फी राजकीय दबावांमुळे लोकांना न्याय मिळत नाही. आमच्या लोकशाहीसाठी हा गंभीर प्रकार आहे. लोकशाहीवादी व्यवस्थेत न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे आणि जनता महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहेत. यातील कुणाच्या हिस्स्यात अडथळे आल्यास व्यवस्था कोलमडते. वेळोवेळी न्यायपालिकेच्या एका हिस्स्याला प्रभावित करत भाजप आमच्या संघीय व्यवस्थेवर हल्ल्याचा प्रयत्न करत राहिला आहे. या सरकारला त्याच्या कृत्यांकरता उत्तरदायी ठरविणे हे विरोधी पक्ष म्हणून आमची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे ममता म्हणाल्या.
बैठकीसाठी एकत्र या ममतांनी पत्राच्या अखेरीस सर्व विरोधी पक्षांना एका बैठकीत एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. कुठल्याही ठिकाणी एक बैठकीत सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी सामील व्हावे. सध्या देशातील सर्व प्रगतीशील शक्तींना एकत्र येण्याची आणि या दडपशाही विरोधात लढण्याची गरज असल्याचे ममतांनी नमूद केले आहे.