काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉ. शमा मोहम्मद यांचा आरोप
प्रतिनिधी /पणजी
सध्यच्या काळात ज्या प्रमाणात महागाईला नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे, तशी वेळ या अगोदर कधीही देशवासीयांवर आलेली नव्हती. त्यातच कोविडच्या पहिल्या आणि दुसऱया लाटेदरम्यान सरकारच्या नियोजनशून्यतेमुळे देशातील सुमारे 23 कोटीहून अधिक जनता दारिद्रय़ रेषेखाली ढकलले गेले आहेत. दुसरीकडे गगनला भिडलेल्या इंधनदरामुळे सर्वसामान्यांच्या बचतीवरच केंद्राने घाला घातला आहे, या सगळय़ामुळे त्यांचे कंबरडेच मोडले आहे, असा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या डॉ. शमा मोहम्मद यांनी भाजप सरकारवर केला आहे.
एप्रिल आणि मे या अवघ्या दोन महिन्यांत सुमारे दोन कोटी लोकांचा रोजगार हिरावून आहे. देशाचा बेरोजगारदर 8.1 टक्क्मयांसह आजवरच्या इतिहासात सर्वोच्च झाला आहे. आणि तब्बल 97 टक्के कामगारांना तर आज कोरोना काळात त्यांच्या किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन मिळत आहे. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर आणि कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळातही भाजप सरकार मात्र देशवासियांना जगात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल घेण्यासाठी भाग पाडत आहे. देशाच्या चारही प्रमुख महानगरांमध्ये आणि 200 हून अधिक शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दराने शंभरी ओलांडली आहे. आणि देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच होत आहे. यावषीच्या 1 जानेवारी पासून ते 11 जुलै पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत तब्बल 65 वेळा दरवाढ झाली आहे. आणि या अशा तारतम्य नसलेल्या दरवाढीचे कोणत्याही बाबतीत समर्थन होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत डॉ. मोहम्मद यांनी भाजप सरकारवर ताशेरे ओढले.
पणजीत काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांच्यासोबत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत तसेच माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर उपस्थित होते. आज, गोव्यात पेट्रोल 99.13 रुपये आणि डिझेल 95 रुपये लिटर आहे. तर दिल्लीमध्ये पेट्रोल 101.19 रुपये आणि डिझेल 89.72 रुपये आहे. 2014 मध्ये जेव्हा कच्च्या तेलाचे एक बॅरल 105 डॉलरला होते. तेव्हा युपीए सरकारने पेट्रोलवर 9.48 रुपये आणि डिझेलवर 3.46 रुपये इतकेच उत्पादन शुल्क लावले होते. त्यामुळे जनतेला इंधनदरवाढीला तोंड द्यावे लागले नव्हते. पण गेल्या सात वर्षांत मात्र पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कामध्ये तब्बल 248 टक्के आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कामध्ये 820 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. 2020 मध्ये जेव्हा जागतिक महामारीमुळे जनतेच्या उत्पनात मोठय़ा प्रमाणात घट झाली तेव्हा सरकारने जनतेला दिलासा देण्याऐवजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये अनुक्रमे 33 आणि 32 रुपयांची वाढ केली. या आणि अशा राक्षसी दरवाढीमुळे केंद्राने गेल्या सात वर्षात तब्बल 25 लाख कोटींपेक्षा अधिक महसूल गोळा आहे. कच्च्या तेलाचे दर वाढले कि सरकार लगेच इंधनाची दरवाढ करते, मात्र कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली कि इंधनाचे दर कमी मात्र केले जात नाहीत.
20 हजार कोटींचे सेंट्रल विस्टाचे बांधकाम कसे केले?
मे 2021 मध्ये महागाईने 12.94 टक्क्मयांसह उच्चाक नोंदवला आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये तब्बल 30.84 टक्के इतकी भरमसाठ वाढ झाली आहे. तर इंधनदरामध्ये 11.58 टक्के दरवाढ झाली आहे. कडधान्याचे दर 9.39 टक्क्मयांनी वाढले आहेत. एप्रिल 2014 मध्ये एलपीजी गॅसची किंमत होती 414 रुपये आणि आज तोच गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी चक्क 850 रुपये किमान मोजावे लागतात. गेल्या सात वर्षात या सरकारने एलपीजीच्या किमतीत दुपटीने वाढ केली आहे. तर गेल्या सात महिन्यात एलपीजीच्या किमतीत सहावेळा सरकारने वाढ केली आहे. म्हणजेच गेल्या सात महिन्यात गॅस 240 रुपयांनी महागला आहे. या सगळय़ा महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून कोरोना महामारीचे कारण सातत्याने पुढे करण्यात येते, पण जनतेला महागाईच्या आगडोंबात ढकलताना त्यांना महामारी दिसते पण 20 हजार कोटींचे सेंट्रल विस्टाचे बांधकाम करताना मात्र महामारी आड येत नाही?
यूपीए सरकारवर खापर फोडण्याचे प्रयत्न!
सरकार इंधनदरवाढीचे अजून एक कारण सांगते कि, ते युपीएकाळातील तेलरोखे चुकते करत आहेत. जे कि एक थोतांड आहे. 2005 ते 2010 या काळात युपीए सरकारने 1.4लाख कोटींचे तेलरोखे दिले होते. आणि या तेलरोख्यांमुळे 1 एप्रिल 2014 ते 31 डिसेंबर 2020 हि सहा वर्षे आणि 9 महिने सरकारवर ताण आला होता. जो एकूण पेट्रोलियम विभागाच्या एकूण मिळकतीचा 3.5 टक्के इतका होता. म्हणजेच या सहा वर्षे 9 महिन्यांच्या काळात सरकारने 71198 कोटी रुपये अदा केले आहेत, जे इंधन दरवाढीनंतर मिळवलेल्या 25 लाख कोटी रुपयांच्या केवळ 2.8 टक्के इतकेच आहेत. आणि तरीही सध्याचे सरकार आपल्या सगळय़ा चुकांचे खापर मात्र युपीए सरकारवर फोडण्याच्या नव्या नव्या संधी शोधत आहे, असे डॉ. शमा मोहम्मद म्हणाल्या
आज जनतेच्या हातात पैसे देऊन त्यांना खरेदीसाठी प्रवृत्त करण्याची नितांत गरज आहे. कारण त्यामुळेच देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकते. गोरगरिबांच्या हातामध्ये थेट पैसे देतानाच वाढत्या महागाईवर ताबा राखणे हे सरकारचे आद्यकर्तव्य असले पाहिजे. पण सध्याचे सरकार या विचारांपासून कोसो दूर आहे. त्यामुळेच आज काँग्रेस सरकार पुन्हा एकदा आग्रही मागणी करते आहे कि, सरकारने इंधनदरवाढ त्वरित मागे घ्यावी आणि जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी डॉ. शमा मोहम्मद यांनी केली.