प्रतिनिधी /मडगाव
भाजप सरकारने विधानसभेत संमत केलेल्या भूमिपुत्र विधेयकला संपूर्ण गोव्यातून प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे सरकारने ही विधेयक तात्पुरते स्थगित ठेवले आहे. ते पूर्णपणे रद्द केलेले नाही. राज्यपालांनी त्याला मंजूरी दिलेली नाही. मात्र, सरकारने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की, भूमिपुत्र विधेयकाला संपूर्ण गोव्यातून विरोध झालेला आहे. या सरकारला आणखीन केवळ तीन महिनेच शिल्लक राहिलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी भूमिपुत्र विधेयकाचा विचार सुद्धा करू नये असे खा. फ्रान्सिस सार्दिन म्हणाले.
भूमिपुत्र विधेयकाबरोबरच वन विधेयकाचा देखील सरकारने विचार करू नये. वन विधेयकात दक्षिण व उत्तर गोवा असे दोन प्राधिकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारने अगोदर वनाची कत्तल होते ती थांबवावी तसेच लोकांना सहजरित्या सुविधा मिळणार याकडे लक्ष द्यावे. काही लोकांनी झाडाची लागवड केलेली आहे. त्यांना आपली झाडे कापायची असल्यास त्याला मान्यता मिळायला पाहिजे. त्याच बरोबर जेव्हढी झाडे कापली जाणार त्याच्या ऐवजी आणखीन दहा पट जास्त झाडे लावली पाहिजे. झाडे कापण्यासाठी पैसे भरले म्हणजे अधिकाऱयांचे काम संपले असे होत नाहे. अधिकाऱयांनी कापलेल्या झाडाच्या बदली खरीच झाडे लावली का याची पहाणी करावी. तेव्हाच आपली हिरवाई वाढणार असे खा. सार्दिन म्हणाले.
खासगी वन क्षेत्रे संपादन करावीत
दर वर्षी वन खाते महोत्सव साजरा करून वृक्षारोपण करतात. त्यावर लाखो रूपये खर्च केले जातात. बऱयाचवेळी ही झाडे उशिरा लावली जातात, त्यामुळे ती जगत नाही. त्यामुळे त्यावर खर्च केलेला पैसा पाण्यात जात असतो. सरकारची मालमत्ता असलेल्या वन विभागात मोठय़ा प्रमाणात झाडे लावणे शक्य असते. पण, त्याकडे कुणी लक्ष देत नाही. वन खाते आपले काम करते. मात्र, त्याचे निरीक्षण कुणी करीत नाही. सरकारी वन क्षेत्राला भिडून खासगी वन क्षेत्र आहेत ती सरकारने संपादीत करून त्याठिकाणी वृक्षारोपण करावे व त्याची निगा राखावी असे खा. सार्दिन म्हणाले.
संजीवनी साखर कारखाना लवकर सुरू करा
संजीवनी साखर कारखाना लवकर पुन्हा सुरू करावा, अन्यथा येथील ऊस उत्पादक शेतकऱयांची परिस्थिती वाईट होणार असल्याची भीती खा. सार्दिन यांनी व्यक्त केली. संजीवनी साखर कारखाना बंद असल्याने शेतकऱयांचा ऊस शेतात करपून जातो. अशा अवस्थेत तो विक्रीला काढला तरी त्याला अपेक्षित दर मिळत नाही. त्याचा फटका शेतकऱयांना बसतो.
उसगांव येथील मास प्रकल्प बंद आहे तसेच आपण मच्छीमारमंत्री असताना केलेल्या तीन कोळंबी पैदास केंद्रे बंद करण्यात आलेली आहे. सरकार आत्ता केवळ तीन महिनेच आहे. सरकारने जाण्यापूर्वी मास प्रकल्प पुन्हा सुरू करावा तसेच कोळंबी पैदास केंद्रे पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी खा. सार्दिन यांनी केली. गोव्यात मास खाणारे लोक आहेत. त्यांची गरज पूर्ण होणे आवश्यक आहे. आम्ही गायीचे मास खात नसलो तरी बैल व रेडय़ाचे मास खातो हे सरकारने लक्षात घेऊन मास प्रकल्प पुन्हा सुरू करावा.
पैशांसाठी गोव्यात पक्षांतर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यातील जनतेने काँग्रेस पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास संधी दिली होती. मात्र, भाजपने पैशांच्या बळावर ही संधी हिरावून नेली व आपले सरकार स्थापन केले. पक्षांतर हे नवीन नाही. त्यामुळेच पक्षांतरे रोखण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा केलेला आहे. गोव्यात ज्यांनी पक्षांतर केले ते ते केवळ पैशांसाठी व स्वताच्या स्वार्थासाठी असल्याची टीका खा. सार्दिन यांनी यावेळी केली. गोव्यात आत्ता नवीन राजकीय पक्ष येत आहेत. या पक्षापासून गोव्यातील जनतेने सतर्क राहिली पाहिजे. त्यांची पार्श्वभूमी बघितली पाहिजे असे खा. सार्दिन म्हणाले.