पणन व ग्राहक सहकारी संस्था संघातर्फे नारायण राणेंना साकडे
प्रतिनिधी / कणकवली:
सन 2021-22 च्या शासकीय धान (भात) खरेदीबाबत शेतकरी व खरेदीदार संस्थांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत आपण लक्ष घालून शेतकऱयांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी पणन व ग्राहक सहकारी संस्थांच्या संघातर्फे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
यावेळी कणकवली तालुका शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विठ्ठल देसाई, व्यवस्थापक गणेश तावडे, इतर शेतकरी संघांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते. 2021-22 साठी ई-पीक पाहणी ऑनलाईन नोंदणी सुरू आहे. परंतु, प्रत्यक्षात शेतकऱयांना नोंदणी करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. यासाठी ही नोंदणी ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने सुरू ठेवावी. कारण शेतकऱयांना विक्रीकरिता 2021-22 चा पीक पेरा भात लागवडीचा 7/12 नोंदणीसाठी देणे आवश्यक आहे. यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबरमध्ये ‘महा-ईपीक’ हे पीक नोंदीचे पोर्टल सक्तीचे केले. या पोर्टलद्वारे शिक्षित शेतकरी सुद्धा पीक नोंदी करू शकत नाहीत. जिल्हय़ात अल्प क्षेत्राच्या सातबारांचे प्रमाण अधिक आहे. नेटवर्क तसेच इंटरनेट सेवा ग्रामीण भागात योग्य नसल्याने ई& पीक पोर्टलची पूर्ण माहिती नसल्याने 7/12 वरती पीक नोंद झालेली नाहीत. शासनाने ई-पीक नोंदणीसाठी दिलेली कार्यप्रणाली सर्वसाधारण शेतकऱयांना वापरणे शक्य नाही व ही कार्यप्रणाली वापरण्याची सुविधा प्रत्येक शेतकऱयाकडे उपलब्ध नसल्याने शेतकऱयांचे नुकसान होऊ शकते. तलाठी 12 ते 27 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत टोकन जमा करून संपावर होते. 2021-22 साठीच्या भात पिकांची नोंदणी ही 30 नोव्हेंबरपर्यंत असल्याने भात पीक नोंदीचे सात बारा मिळण्यात शेतकऱयांना अडचणी येत आहेत.
यापूर्वीचे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी गावकर व गवळी यांनी जिल्हय़ात भात खरेदी करण्यासाठी चांगल्या प्रकारे सहकार्य केले होते. सध्या नवीन प्रभारी म्हणून पदभार स्वीकारलेले जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी खाडे हे शासनाच्या जाचक अटींचा बाऊ करतात व स्थानिक अडचणी समजून न घेता कोणत्याही प्रकारे सहकार्य करत नाहीत. भात खरेदीसाठी बारदाने अद्याप पाठविलेली नाहीत. त्यामुळे या ई-पीक नोंदणीची व धान खरेदीची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवून मिळावी. तसेच इतर अडचणींबाबत आपण तातडीने लक्ष घालून मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.