ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
देशातील 16 राज्यांमध्ये भारतनेटसाठी 19,041 कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यतेच्या तफावत निधीला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.16 राज्यांतील गावांना ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीपीपी मॉडेलद्वारे भारतनेट अंमलबजावणी धोरणाला मान्यता दिल्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले, इंटरनेटचे जाळे प्रत्येक गावात पोहचावे या दृष्टीने सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आज आम्ही 1.56 लाख ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचलो आहोत. आज आम्ही पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून भारतनेटला एकूण 29,432 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. त्यामधील सरकारकडून व्यवहार्यतेच्या तफावतीचा निधी 19,041 कोटी असेल. त्या निधीतून 16 राज्यांमधील 3 लाख 61 हजार गावांमध्ये पीपीपी मॉडेलद्वारे इंटरनेट सेवा पोहचवली जाईल.