नवी दिल्ली / ऑनलाईन टीम
संशयित व्यक्तीचा पोलीस कोठडीतच मृत्यू होण्यावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असतात. याबाबत तज्ज्ञांनी अनेक वेळा स्पष्टता दिलेली असली तरी वाढत जाणारा मृत्यूंचा आकडा पुन्हा एकदा या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभा करतो.२०१९ सालचा नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो ( एनसीआरबी ) द्वारे प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार कारागृहात १७७५ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची नोंद आहे.
गेल्या काही दिवसांपुर्वी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी पोलीस ठाण्यातील मानवाधिकारांना सर्वातधिक धोका असल्याचे म्हटले होते. याबाबत आज गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत माहिती दिली आहे. पोलीस कोठडीतील मृत्यू पोलीस किंवा न्यायालयीन, नैसर्गिक अथवा कोणत्या कारणाने झाला असल्यास या घटनेचा अहवाल २४ तासांच्या आत आयोगाला द्यावा लागेल असे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितलं.
याबाबत सरन्यायाधीश यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाचा अभाव हे अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींसाठी एक मोठी गैरसोय असल्याचे, सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण म्हणाले होते. कायदेशीर सहाय्याच्या अधिकाराविषयी माहिती आणि मोफत कायदेशीर मदत देण्याच्या उपलब्धतेबाबत प्रचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशन तसेच कारागृहात डिस्प्ले बोर्ड आणि आउटडोअर होर्डिंग्ज लावणे, हे या दिशेने एक मार्गदर्शक पाऊल ठरेल, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.