सिनेटमध्ये विधेयक सादर : चीनविरोधात दोन्ही देशांची भागीदारी बळकट होणार : एफ-22, एफ-35 मिळणार
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन
चीनविरोधात अमेरिका भारतासोबतच्या स्वतःच्या सैन्य भागीदारीला दृढ करण्याचा विचार करत आहे. यासंबंधी अमेरिकेच्या वरिष्ठ सभागृहात (सिनेट) विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास अमेरिका पाचव्या पिढीचे एफ22 आणि एफ-35 यासारखी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने भारताला देऊ शकतो. ही लढाऊ विमाने आतापर्यंत इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया यासारख्या निवडक देशांकडेच असून त्यांच्याशी अमेरिकेचे घनिष्ठ संबंध आहेत.
अमेरिकेत सत्तारुढ रिपब्लिकन आणि विरोधी डेमोक्रेटच्या दोन वरिष्ठ खासदारांनी भारतासोबत सैन्यसंबंध बळकट करणे, विशेषकरून पाचव्या पिढीची लढाऊ विमाने आणि सैन्य क्षेत्रात संयुक्त संशोधन आणि विकासात वेग आणण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) 2021 दुरुस्ती विधेयक मांडले आहे. दुरुस्ती विधेयकात संरक्षण मंत्र्यांना अमेरिका आणि भारताच्या दरम्यान संरक्षण आणि संबंधित औद्योगिक तसेच तंत्रज्ञान संशोधन, विकासाच्या संधी तसेच कर्मचाऱयांच्या आदान-प्रदानावर संक्षिप्त माहिती प्रदान करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सिनेटर मार्क वार्नर आणि जॉन कॉर्निन यांनी संरक्षण आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानावर अमेरिका-भारत खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यासाठी इस्रायल-युएस बायनॅशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फौंडेशन मॉडेल ठरू शकते का असा प्रश्न संरक्षणमंत्री मार्क ऍस्पर यांना विचारला आहे.
प्रभावी खासदार
वार्नर हे प्रतिनिधिगृहाच्या गुप्तचर विषयक शक्तिशाली समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. तर कॉर्निन रिपब्लिकन प्रतोद आहेत. दोघेही प्रभावी सिनेटर इंडिया कॉकसचे सह-अध्यक्ष आहेत.
सिनेटर कॉर्निन यांनी अन्य एका दुरुस्ती संरक्षणमंत्र्यांना कायदा संमत झाल्याच्या 180 दिवसांच्या आत भारताला अमेरिकेच्या पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानाच्या कार्यक्रमावर माहिती देण्यास सांगितले आहे. दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढविण्यासाठी शिफारसी तसेच ब्रीफिंगमध्ये सामील विषयांवर एक अहवाल पेंटागॉनकडून मागविण्यात आला आहे.
गोपनीय तंत्रज्ञान पुरविले जाणार
भारताला उच्च दर्जाचे अमेरिकेचे संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच उपकरणे उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने कॉर्निन आणि वॉर्नर यांनी भारताला इस्रायल आणि न्युझीलंड प्रमाणेच ‘नाटो प्लस देशां’च्या यादीत सामील करण्यासाठी संयुक्तपणे एक अन्य दुरुस्ती प्रस्तावही मांडला आहे. हा दर्जा मिळाल्यास भारताला मोठा लाभ होणार आहे.