केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची माहिती : पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी-जवानांना देणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारताची कोरोना लस सध्या मानवी चाचण्यांमध्ये प्रगतिपथावर आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असतानाच या लसीकडेच आता सर्वांचे डोळे लागले आहेत. ही लस कधी मिळणार याची प्रतीक्षा प्रत्येकाला असून चालू वर्षअखेरपर्यंत लस देशवासियांसाठी उपलब्ध होईल असे स्पष्ट संकेत शुक्रवारी मिळाले. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी यांनीच यासंबंधी माहिती दिली आहे. दरम्यान, या लसीच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया कशापद्धतीने राबवावी यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र यंत्रणा कार्यन्वित करून त्यावर काम सुरू केले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी आणि देशातील जवान या योद्धय़ांना ही लस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
चालू वर्षअखेरपर्यंतच भारतीय बनावटीची कोरोना लस उपलब्ध होईल, असा दावा आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी केला आहे. लस निर्मितीमध्ये भारत मागे नसून वेगवेगळय़ा पातळीवर संशोधक प्रयत्न करत आहेत. सध्या देशात वेगवेगळय़ा तीन लसींच्या चाचण्या केल्या जात आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जगभरात कोरोना लसीच्या चाचण्या करण्यासाठी विविध देशांमध्ये मोठी स्पर्धा चाललेली आहे. पण भारत कोणत्याही परिस्थितीत घाई-गडबड करणार नाही. सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच संबंधित लस सर्वसामान्यांसाठी खुली केली जाणार आहे. त्यानुसार 2021 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये लसीचा वापर करण्यासाठी आपण तयार असू शकतो, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.
भारत बायोटेक, सिरम आघाडीवर
भारत बायोटेकने बनवलेली कोवॅक्सिन ही लस वर्षाच्या शेवटपर्यंत उपलब्ध होईल. या लसीच्या निर्मितीसाठी आयसीएमआर आणि भारत बायोटेक यांच्यात करार झाला आहे. त्यामुळे ही लस यशस्वी झाली तर भारताला स्वस्त दरात हे औषध उपलब्ध करून दिले जाईल. सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या लसीचे उत्पादन करत आहे. या लसीचा सकारात्मक परिणाम सिद्ध झाल्यास भारत बायोटेकप्रमाणे सिरमची लसही लवकरच उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच जायडस कॅडिला ही कंपनी Zब्ण्दन्न्-अ नावाची लस तयार करत आहे.
लसीचा पहिला मान कोरोना योद्धय़ांना
भारत सरकार कोरोना लस खरेदी करण्याचा विचार करत असून पहिल्या टप्प्यात 50 लाख डोस खरेदी करण्यासंबंधी चर्चा सुरू आहे. ही लस मिळवण्याचा पहिला मान कोरोना योद्धे म्हणून काम करणाऱया आरोग्य कर्मचाऱयांना, तर दुसरा मान सुरक्षा योद्धे म्हणून देशसेवा बजावणाऱया भारतीय सैनिकांना आणि तत्सम श्रेणीतील योद्धय़ांना दिला जाणार आहे.
वितरणावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण
लसीच्या वितरणावर पूर्णपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. त्यानुसार सध्याच केंद्र सरकार कमीत कमी वेळात अधिकाधिक लोकांपर्यंत लसीचे वितरण करण्याची योजना आखत आहे. चालू आठवडय़ातच दिल्लीमध्ये कोरोना लढा कृती दलाचे अध्यक्ष व्ही. के. पॉल आणि आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीत लसीच्या वितरणावर चर्चा झाली. तज्ञांच्या गटाने कंपन्यांना लसीची निर्मिती, किंमत तसेच सरकारची भूमिका यासंबंधी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.