अन्यथा आंदोलनाचा इशारा : खानापूर तालुका म. ए. समिती – युवा समितीचे निवेदन
वार्ताहर /खानापूर
कर्नाटक शासनाच्या 1963 व 1981 च्या कायद्यानुसार राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या भाषेत व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, तसेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या अधिकारांची अमलबजावणी व्हावी, या मागणीचे निवेदन खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती तसेच युवा समितीच्या वतीने तहसिलदारांमार्फत जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आले. या आदेशाची त्वरित अमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
निवेदनात म्हटले आहे की, बेंगळूर उच्च न्यायालयाने बेळगाव जिल्हाधिकाऱयांना भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या आदेशाची अमलबजावणी करावी, असा आदेश 2013 साली दिला होता. तसेच इथल्या मराठी भाषिक लोकांसाठी शासकीय फलकावर कन्नड आणि इंग्रजी भाषेबरोबर मराठीला स्थान द्यावे. शासनाच्या सूचना, नोटीस आणि परिपत्रके मराठीतूनही देण्यात यावेत, असा आदेश भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने दिला असताना प्रशासनाकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. परिणामी सीमाभागातल्या मराठीसह अन्य अल्पसंख्याक भाषिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवले जात असून संविधानिक अधिकार नाकारले जात आहेत. अशी स्थिती कायम राहिल्यास उग्र आंदोलन हाती घ्यावे लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. यावेळी तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष देवाप्पा गुरव, युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील, गोपाल पाटील, सचिव गोपाळ देसाई, पांडुरंग सावंत, संभाजी देसाई, विनायक सावंत, सचिव सदानंद पाटील, राजू पाटील, रणजीत पाटील, प्रतिक देसाई आदींसह कार्यकारिणीचे सदस्य उपस्थित होते.