रोस्टर पद्धत उठविण्याबाबत दिले निवेदन : घटनेनुसार निर्णय घेण्याची शिष्टमंडळाकडून विनंती
प्रतिनिधी / बेळगाव
रोस्टर पद्धत उठविण्यासाठी भाषिक अल्पसंख्याक फेडरेशनच्यावतीने शिक्षणमंत्री सुरेशकुमार यांची धारवाड येथे भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावेळी रोस्टर पद्धतीबरोबर विविध विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.
रोस्टर पद्धतीमुळे अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्था धोक्मयात येतील. त्याचबरोबर शिक्षकही अडचणीत येतील. कोरोना काळात शिक्षक भरतीवर निर्बंध घातल्यामुळे काहींची वयोमर्यादा संपली आहे, त्याचा विचार व्हावा. न्यायालयाने 2010 मध्ये भाषिक अल्पसंख्याक संस्थांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या आहेत. रोस्टर लागू करण्यासंदर्भातही सरकारचा आदेश रद्द केला असताना सरकारने रोस्टर पद्धत लागू करणे चुकीचे आहे.
न्यायालयाने अशा प्रकारे आदेश दिला असताना न्यायालयाचा आदेश न मानने हा न्यायालयाचादेखील अवमान आहे. तेव्हा न्यायालयाचा मान राखून आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा विचार करून तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली आहे. शिक्षणमंत्री सुरेशकुमार यांनी या समस्या जाणून घेऊन त्यांनीही शिक्षण संस्थांच्या मागणीचे समर्थन केले आहे.
मंत्र्यांचे शिष्टमंडळाला आश्वासन महत्त्वाचे म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत ही समस्या दूर करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. यावेळी शिक्षक आमदार अरुण शहापूर, पदवीधर मतदार संघाचे आमदार हणमंत निराणी, फेडरेशनचे अनंत देसाई, द. म. शि. मंडळाचे सचिव विक्रम पाटील, पी. पी. बेळगावकर, पिराजी मजुकर, कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ पाटील, शहराध्यक्ष संजीव कोष्टी, जिल्हा खजिनदार सुरेश कळ्ळेकर, खानापूर कार्याध्यक्ष एन. डी. पाटील, निपाणी विभाग सचिव के. एम. राऊत यांच्यासह शिक्षक संघाचे सदस्य उपस्थित होते.