मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे केंद्र सरकारच्या पातळीवर 6 वर्षे 21 दिवस झाले रखडले आहे. दाक्षिणात्य पक्षांनी आपल्या भाषेला दर्जा मिळवून दिला. सत्ताधारी शिवसेना त्यासाठी कधी आक्रमक होणार?
प्रत्येक वषी कविवर्य कुसुमाग्रज जयंतीला म्हणजेच भाषा गौरव दिवसाच्या निमित्ताने आणि 1 मे रोजी मराठी राजभाषा दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रभर मराठी विषयक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन होते. मराठीचे गोडवे गायिले जातात. ‘अमृतातेही पैजा जिंके’ अशी तिची थोरवी गायिली जाते. पण या थोरवीवर अभिजात भाषेची सरकारी मोहर उमटायची राहिली आहे. याकडे मात्र सर्वांचेच दुर्लक्ष होते. रंगनाथ पठारे समितीने दिलेल्या अहवालावर तज्ञांनी मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. मराठीला 2,000 वर्षांचा समृद्ध वारसा आहे. संस्कृतच्या आधी ही अस्सल भाषा होती त्याचेही पुरावे आहेत. मात्र तरीही केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला नाही. दक्षिण भारतात के. करुणानिधी यांनी तामिळ भाषेला दर्जा मिळवून केंद्रातील सरकारला पाठिंबा जाहीर केला होता. संस्कृत, कन्नड, उडिया यांना मान्यता मिळाली मात्र मराठी अजूनही प्रतीक्षेत आहे. उडियाबद्दल सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या व्यक्तीला न्यायालयाने फैलावर घेत तज्ञांनी मान्यता दिली आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देऊ शकत नाही अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे उडियाची केस कोर्टात आहे म्हणून मराठीची मान्यता थांबवण्याचा मुद्दाही निकाली निघाला आहे. म्हणजे आता केवळ राजकीय निर्णय तेवढा बाकी राहिला आहे. राज्यात शिवसेना सत्तेवर असताना त्यांच्याकडून याबाबत हालचाली होणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या वर्षभरात कोरोनाचे कारण देऊन प्रशासन ढिम्म राहिले आहे. वास्तविक केंद्रातील सरकार विरोधात ‘महाराष्ट्र विरुद्ध दिल्ली’ असे चित्र प्रत्येक वेळेला निर्माण करणाऱया शिवसेनेला मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी दबाव वाढवणे राजकीयदृष्टय़ाही फायद्याचे आहे. पण शिवसेना हा विषय कधी हाती घेणार? राज्याचे मुख्यमंत्री यावर स्पष्टपणे कधी बोलणार? सरकारने याबाबत काही हालचाली केल्या असतील तर ते जनतेला कधी समजणार? अवघ्या 25 कोटींच्या तरतुदीमध्ये महाराष्ट्रात मराठीचा विकास करण्याचा विडा सरकारने उचललेला आहे. त्यामधून किरकोळ सभा, समारंभ आणि कार्यक्रम पार पडतील. पण भाषेसाठी ज्या मूलभूत गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे, त्यासाठी मोठा निधी उभा करावा लागेल आणि तो अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याशिवाय उभा राहणार नाही.
महाराष्ट्रात मराठी भाषेची दुरवस्था झाली आहे याची अनेक उदाहरणे डोळय़ासमोर दिसत असताना ते नाकारणे अयोग्य आहे. मराठी शाळा बंद होऊन त्यांच्या सेमी किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा करण्यावर अनेकांचा भर आहे. सरकारी शाळांमध्ये पुरेशी विद्यार्थी संख्या नाही म्हणून शाळा बंद कराव्या लागत आहेत. उपक्रमशील शिक्षकांना पुरेसे बळ मिळत नाही. ग्रंथव्यवहार जवळपास नाहीच्या बरोबरीला पोहोचला आहे. अवघ्या 500 प्रतींची पहिली आवृत्ती खपवतानाही अनेक प्रकाशकांच्या नाकी नऊ येत आहेत. तालुका आणि जिल्हा ग्रंथालयांमध्ये वाचक फिरकेनासा झाला आहे. त्यांचा सारा व्यवहार कागदोपत्री आणि एखाद्या व्याख्यानमालेपुरता सुरू आहे. नाही म्हणायला ग्रामीण महाराष्ट्रात मराठी साहित्य आणि साहित्यिकांचे आकर्षण आहे. जेथे साहित्य संमेलन भरते तेथे विक्रमी पुस्तक विक्री होते. म्हणजेच महाराष्ट्र मराठी ग्रंथांचा भुकेला आहे, मात्र अल्पसंतुष्ट यंत्रणा अशा वर्गापर्यंत पोहोचत नाही. हीच अवस्था मराठी नाटकांची. मुंबईत मोठय़ा रकमेचे तिकीट काढून प्रेक्षक येतो मात्र त्याला ठरावीक साच्यातील मनोरंजनात्मक नाटकांचीच अपेक्षा असते. उर्वरित महाराष्ट्रात नाटय़गृहांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे आणि रसिक योजना परवडत नसल्याने कर्जबाजारी झालेले उर्वरित महाराष्ट्रातील संयोजक आता धाडस करायला तयार नाहीत. मराठी चित्रपटांमध्ये तर 2004 साली आलेल्या ‘श्वास’ नंतर चित्रपटांची एक नवी लाट निर्माण झाली आहे. जगातील कुठल्याही भाषेतील चित्रपटामध्ये मराठी इतके विषयांचे वैविध्य आढळणार नाही. मात्र या चित्रपटांना रसिकांची साथ मिळत नाही. तमाशापासून शाहिरीपर्यंतचे सर्व लोककलावंत कोरोना काळात जगले की मेले याची कुठे नोंद नाही. अशा असंख्य घटकांना सरकारला मराठी भाषेसाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. मात्र ते 25 कोटीत अशक्मय.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर किमान 500 कोटी रु. केंद्राचे आणि तितकीच रक्कम राज्य सरकार खर्च करून भाषेच्या विकासावर संशोधनापासून सर्व बाबतीत खर्च करणे शक्मय होणार आहे. पठारे समितीचे एक सदस्य प्रा. हरी नरके यांच्या मतानुसार मराठी रोजगाराची भाषा बनली पाहिजे तरच तिचा प्रत्येक मराठी व्यक्ती वापर करायला लागेल. हे खूपच मोठे उद्दिष्ट आहे. मात्र ते गाठायचे तर त्यासाठी ही आर्थिक तरतूद असावी लागणार. केवळ इरादा व्यक्त केल्याने मराठीचा विकास होणार नाही. शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या गतीने जायचे झाले तर मराठीचा ऱहास त्याच्या दहापट गतीने होत राहील. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. त्यासाठी ठाकरी शब्द सरकार कधी उपयोगात आणणार? हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर विश्वकोश निर्मिती आणि साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना हे यशवंतराव चव्हाण यांचे एक प्रागतिक पाऊल होते. अल्पकालावधीत महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक आणि जातीय तोल ढळू न देण्याचे कार्य अत्यंत उत्तमपणे साधले गेले. मात्र इतकी कोशनिर्मिती करूनही ते जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी विश्वकोश कधी हाती घेतलेला नसतो, पुढील जीवनात क्वचितच कोणाचा त्याच्याशी संबंध येतो. ही आजची परिस्थिती बदलण्याचे मोठे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे. मराठीसाठी शेकडो व्यक्ती स्वतःचे उपक्रम राबवित आहेत. साताऱयातील एक निवृत्त पुराणिक नावाचे अधिकारी कराची मधील 500 मराठी कुटुंबांना मराठीचे प्रशिक्षण देत आहेत. तंत्रज्ञानाने ही मोठीच सोय झाली. पण, तरीही मराठीला अभिजात दर्जा मिळत नाही ही रुखरुख राहतेच.
शिवराज काटकर