आमदार विजय सरदेसाई यांची जोरदार टीका
प्रतिनिधी /पणजी
प्रचंड विरोध असतानाही केवळ सत्तेच्या बळावर मंजूर करण्यात आलेल्या भूमिपुत्र विधेयकावरून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तोंडघशी पडले आहेत. त्यामुळेच केवळ तीनच दिवसांच्या आत त्यांच्यावर ते मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच असा प्रकार घडत आहे. यावरून मुख्यमंत्र्यांकडे असलेले सल्लागारच चुकीचे सल्ले देऊन त्यांच्यावर शरमिंदा होण्याची वेळ आणत आहेत, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.
काल बुधवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. एकदा विधानसभेने मान्यता दिलेल्या विधेयकात विधानसभेबाहेर बदल करणे म्हणजे मुख्यमंत्री स्वतःला विधानसभा व राज्यपालांपेक्षाही श्रेष्ठ समजत असल्याचा पुरावा आहे, अशा मुख्यमंत्र्याच्या कोणत्याही विधानावर विश्वास ठेवणे म्हणजे गोमंतकीयांनी स्वतःलाच मूर्ख बनविण्यासारखा प्रकार होईल, असेही सरदेसाई म्हणाले.
गोव्यात ’सेकंड होम’ घेतलेल्यांच्या हितासाठी…
हे विधेयक गोमंतकीयांच्या हितासाठीच आणले आहे, हे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य खोटारडेपणाचा कळस आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या रक्तातच खोटारडेपणा आहे. मुख्यमंत्र्यांना गोमंतकीयांच्या हितापेक्षा ’सेकंड होम’ म्हणून गोव्यात घरे घेतलेल्या बिगरगोमंतकीयांच्या हिताची जास्त चिंता आहे. त्यांची ही चाल म्हणजे गोमंतकीयांनाच गोव्यात परके व अल्पसंख्याक करण्याचे षडयंत्र आहे. राज्याची सांस्कृतिक आणि पारंपरिक अस्मिता नष्ट करण्याचा डाव आहे, असे आरोप सरदेसाई यांनी केले.
मुख्यमंत्र्यांकडून गोंयकारपणाला आव्हान
यापुढे गोमंतकीयांची मते मिळणार नाहीत, याची खात्री पटल्यामुळेच भाजपने अशाप्रकारे बिगरगोमंतकीयांचे लांगूलचालन चालविले आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचासुद्धा मान राखलेला नाही. या विधेयकाद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी एकप्रकारे गोमंतकीयांच्या गोंयकारपणालाच आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर या विधेयकाचे समर्थन करणारे सर्व आमदार गोव्याचे आणि गोमंतकीयांचे शत्रू आहेत. त्या सर्वांना सत्तेबाहेर फेकले पाहिजेत आणि गोमंतकीयांनी तो अधिकार वापरावा, असे आवाहन सरदेसाई यांनी केले आहे.
दुरुस्ती, बदल विधानसभेबाहेर होऊ शकत नाहीत
जो मुख्यमंत्री चर्चेविना अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतो, त्याच्याकडून अशा विधेयकांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे स्वतःला मूर्ख बनवून घेण्यासारखे आहे. भूमिपुत्र विधेयक एका झटक्यात मंजूर करून घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाहीचे ’बारा ब्रेस्तार’ केले आहेत. हे विधेयक आता विधानसभेची मालमत्ता बनले आहे. त्यात बदल करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. न्यायालयसुद्धा ते मान्य करणार नाही. त्यात दुरुस्ती, बदल करायचेच असतील तर पुन्हा अधिवेशन घेऊनच करावे लागतील. परंतु या सर्वांचे मुख्यमंत्र्यांना एकतर ज्ञानच नाही किंवा ते गोमंतकीयांना मूर्ख बनविण्याचे प्रयत्न करत आहेत, असे दावे सरदेसाई यांनी केले.
स्वतःच्या प्रॉपर्टीला संरक्षण देण्याचा खटाटोप
मुख्यमंत्र्यांच्या मालकीच्या जय गणेश डेव्हलॉपर्स या कंपनीकडून बागायती जमिनीत बेकायदा भूखंड पाडून विकण्यात आले आहेत. तेथे घरे बांधलेल्या व भविष्यात बांधणाऱया लोकांना कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपुत्र विधेयकाचा घाट घातला आहे, असा गौप्यस्फोटही सरदेसाई यांनी केला. पुढे आमदार बनणार की नाही याची शाश्वती नसल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत घाईगडबडीत हे विधेयक विधानसभेत सादर केले, विचारात घेतले व एकाच दमात संमतही करवून घेतले. ही लोकशाहीची थट्टा होती. विधानसभा आणि गोमंतकीयांना गृहित धरण्याची वृत्ती होती, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली