सत्तरीतील भूमिपुत्रांच्या जाहीर सभेत इशारा : विधेयकाच्या जोरदार समर्थनाचा ठराव संमत,मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन
प्रतिनिधी /वाळपई
गोवा विधानसभेत अलिकडेच संमत करण्यात आलेले भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक गोव्यासाठी ऐतिहासिक असून सत्तरी तालुक्याच्या भल्यासाठीच ते आहे. सरकारने कोणत्याही दबावाला बळी पडून ते रद्द केल्यास सत्तरीतील जनता रस्त्यावर उतरेल, असा ठराव काल रविवारी वाळपईत झालेल्या भूमिपुत्रांच्या जाहीर सभेत संमत करुन या विधेयकाबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे जोरदार अभिनंदन करण्यात आले. तसेच प्रतापसिंह व विश्वजित या राणे पिता-पुत्रांवर जोरदार टीकाही यावेळी करण्यात आली.
येथील काणेकर सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेला सत्तरी तालुक्मयातील वेगवेगळय़ा गावातील भूमिपुत्र मोठय़ा संख्येत उपस्थित होते. यावेळी डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचे जोरदार अभिनंदन करण्यात आले. व्यासपीठावर सामाजिक कार्यकर्ते रणजित राणे, ऍड. गणपत गावकर, राजेश गावकर, राम मेळेकर, विठोबा गावस, शशिकांत गावकर, विठोबा सावंत व इतरांची खास उपस्थिती होती.
साठ वर्षे संघर्ष करतेय सत्तरी
गोवा मुक्त होऊन जवळपास 60 वर्षे पूर्ण झाली. सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीचा प्रश्न आजही भिजत पडलेला आहे. त्यासाठी जनता गेली साठ वर्षे संघर्ष करीत आहे. गेल्या वषी 26 जानेवारीला सत्तरी तालुक्मयातील भूमिपुत्रांनी वाळपईत मोर्चा काढून सरकारला निवेदन सादर केले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने नुकतेच भूमिपुत्र अधिकारीणी विधेयक मंजूर केलेले आहे. हे विधेयक सत्तरी तालुक्मयासाठी ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे. तालुक्मयातील 95 टक्के घरांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. यामुळे या विधेयकाचे सत्तरीवासीय स्वागत करीत आहे, असा सूर यावेळी सर्व वक्त्यांनी स्पष्टपणे मांडला.
विधेयक रद्द केल्यास रस्त्यावर उतरु
सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला अनुसरून सदर विधेयक रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्या विरोधात सत्तरी तालुक्मयातील जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सत्तरी तालुक्मयातील जनतेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, अशा प्रकारचा ठराव या सभेत संमत करण्यात आला. सरकारने आता सत्तरी तालुक्मयातील पूर्ण मालकी जमिनीचा प्रश्न निकालात काढावा, अशी मागणी करण्यात आली.
सत्तरीतील जनतेच्या भल्यासाठी विधेयक
रणजित राणे म्हणाले की सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीच्या प्रश्नासंदर्भात लढा स्वातंत्र्यसैनिक दीपाजी राणे यांच्या कार्यकाळात सुरु झाला. अजूनपर्यंत जमिनीची मालकी जनतेला प्राप्त झालेली नाही. भूमिपुत्रांच्या जमिनी ह्या त्यांच्या पूर्वजांनी राखून ठेवलेल्या आहेत. आज तेच या जमिनीचे वारसदार आहेत. मात्र तालुक्मयातील भूमिपुत्र आजही उपेक्षित राहिलेला आहे. त्याला दिलासा देण्याचे कार्य डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने केलेले आहे.
गावकारकी बदलते, मग आमदार का नाही?
रणजित राणे यांनी यावेळी प्रतापसिंह राणे व विश्वजित राणे यांच्यावर टीका केली. सत्तरी तालुक्मयातील ग्रामीण भागात देवस्थानच्या व्यवहारात दरवषी गावकारकी बदलण्याची पद्धत रूढ आहे. दरवषी आपण देवस्थान गावकरकी बदलतो, मात्र अनेक वर्षे आमदार म्हणून निष्क्रीय ठरलेल्याना आपण का बदलू शकत नाही, असा सवाल करून त्यांनी प्रतापसिंह व विश्वजित राणे यांच्यावर टीका केली. सत्तरीच्या जनतेच्या रक्षणाचे कार्य डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. यामुळे त्यांचे हात बळकट करणे आज खरी गरज असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने दबावास बळी पडू नये
सामाजिक कार्यकर्ते अँड. गणपत गावकर म्हणाले की सरकारने मंजूर केलेले विधेयक पूर्णपणे सत्तरी तालुक्मयाच्या भल्यासाठी आहे हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. सध्या मोठय़ा प्रमाणात वेगवेगळय़ा स्तरावर दबावतंत्र वाढू लागले आहे. याची दखल घेऊन सरकारने हे विधेयक सुटसुटीत केलेले आहे. मात्र या दबावाला अनुसरून सरकारने विधेयक रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याच्या विरोधात सत्तरी तालुक्मयातील जनता रस्त्यावर उतरणार आहे, असे सांगून सत्तरीच्या जमीन मालकी प्रश्नावर विधानसभेत मूग गिळून गप्प बसणारे प्रतापसिंह राणे व विश्वजित राणे यांच्यावर त्यांनी टीका केली.
जमिनीसंदर्भात लोकप्रतिनिधींना जाब विचारा
सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकीचा प्रश्न प्रलंबित राहिलेला आहे, याला आम्ही जबाबदार आहोत. जोपर्यंत आम्ही आपल्या लोकप्रतिनिधींना यासंदर्भात प्रश्न विचारत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणे कठीण आहे. यामुळे येणाऱया काळात प्रत्येक गावातील भूमिपुत्रांनी जमिनीच्या मालकी प्रश्नासंदर्भात लोकप्रतिनिधींना प्रश्न करावा अशा प्रकारचे आवाहन राजेश गावकर यांनी यावेळी केले. या विधेयकासंदर्भात सरकारच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणे ही काळाची गरज असून याचे राजकीय भांडवल न करता सत्तरी तालुक्मयातील नागरिकांनी या विधेयकाचे स्वागत करावे अशा प्रकारचे आवाहन केले.
मेळावली जमीन अजून आयआयटीच्या नावे कशी
आयआयटी प्रकल्पाच्या विरोधात उभे राहिलेले मेळावली आंदोलन हे जगप्रसिद्ध झाले. यामुळे सत्तरी तालुक्मयातील जनतेच्या स्वाभिमानाची नवी ओळख निर्माण झालेली आहे. जनतेच्या बळावर हा लढा आम्ही जिंकला. आता जमीन मालकीच्या प्रश्नासंदर्भात नवीन लढा देणे ही काळाची गरज बनली असल्याचे उद्गार मेळावली आंदोलनाचे सल्लागार राम मेळेकर यांनी काढले. लोकांच्या दबावापुढे झुगारून सरकारने हा प्रकल्प रद्द केला मात्र अजूनही सदर जमीन आयआयटी व्यवस्थापनाच्या नावावर कशी अशाप्रकारचा सवाल करून सरकारने ही जमीन त्वरित आपल्या नावावर करून घ्यावी, अशा प्रकारची मागणी केली. त्याचप्रमाणे आंदोलनावेळी दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे सरकारने मागे घ्यावेत अशा प्रकारची मागणी केली. यावेळी विठोबा गावस, उदय बर्वे, देमू गावकर, दत्ता गावस, मोहन गावकर, गणेश गावकर यांची समयोचित भाषणे झाली.