प्रतिनिधी /पणजी
भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला होत असलेल्या प्रचंड विरोधामुळे अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे विधेयक मागे घेऊन तसेच जनतेच्या सूचना विचारात घेऊन नव्याने विधानसभेत दाखल करण्याची घोषणा मंगळवारी रात्री केली. त्याचबरोबर भूमिपुत्र मधील ‘पुत्र’ हा शब्द रद्द करून केवळ गोवा भूमी अधिकारिणी विधेयक या नावाने ते पुन्हा विधानसभेत मांडण्यात येईल, असे जाहीर केले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी आपल्या सरकारी बंगल्यावर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱयांची महत्त्वाची बैठक घेतली. बराच वेळ झालेल्या या बैठकीनंतर रात्री उशिरा राज्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात वरील घोषणा केली.
विरोधकांकडून अकारण राजकारण
विरोधक अकारण या विधेयकावरुन राजकारण करीत आहेत. हे विधेयक चर्चेस आले त्यावेळी विरोधक सभागृहातून बाहेर का गेले? असा खडा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. या विधेयकाचे जोरदार समर्थन मुख्यमंत्र्यांनी केले. राज्यातील जनतेच्या भावनांचा आपण आदर करतो आणि जनतेच्या सूचनांचा विचार करून नक्याने हे विधेयक पुढील दोन महिन्यात होणाऱया राज्य विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या अधिवेशनावरून मुख्यमंत्री जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे टार्गेट बनले. तसेच पक्षाच्या अनेक पदाधिकाऱयांनी या विधेयकाचा गंभीर परिणाम होईल, असा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी फेरविचार करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
मूळ गोंयकारांना विधेयकाचा लाभ होईल
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गोवा भूमिपूत्र अधिकारिणी विधेयकाचा लाभ राज्यातील मूळ गोयकारांनाच होणार आहे. राज्यात 6 लाख 50 हजार घरे नोंदविली गेली आहेत. ज्यांना वीज कनेक्शन देण्यात आलेली आहेत. त्यातील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त घरांच्या मालकांजवळ अद्याप 1/14 चा उतारा नाही. सत्तरी तालुक्यातील बहुतांश जनतेकडे त्यांच्या घरासाठी जमिनीच्या मालकी हक्काचे पुरावे नाहीत. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक हे सत्तरी, सांगे, केपे, धारबांदोडा, काणकोण या तालुक्यातील मूळ गोयकारांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या विधेयकामुळे आमच्या मूळ गोमंतकीयांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क प्राप्त होईल.
गेल्या 30 वर्षात त्यांच्या घराला कोणी कायदेशीर दर्जा का दिला नाही? 1961 नंतर राज्यात उभारण्यात आलेली घरे आजही अडचणीत आहेत. कारण कित्येक घर मालकांकडे त्यांचे घर असलेल्या जमिनीचा 1/14 चा उतारा त्यांच्या नावावर झालेला नाही. ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून जनतेच्या नजरेस आणली.
स्थलांतरीतांसाठी नव्हे तर कायदा मूळ गोयकारांसाठीच
या कायद्याचे जोरदार समर्थन करीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या कायद्याचा लाभ स्थलांतरीत जनतेला करून देण्यासाठी नव्हे तर मूळ गोयकारांना लाभ करून देण्यासाठीच आहे. मुंडकारांची 8500 प्रकरणे सरकारकडे पडून होती, त्यातील 500 जणांना न्याय मिळाला. उर्वरितांना लाभ व्हावा या करीता गोवा नगर नियोजन कायद्यातच आम्ही दुरूस्ती केलेली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील 191 ग्रामपंचायती, 14 पालिका, 485 महसुली गावे यातील 50 टक्के घरांना अद्याप 1/14 चा उतारा मिळालेला नाही. पंचायत क्षेत्रातील 3000 घरे, पालिका क्षेत्रातील 3000 घरे बेकायदेशीर ठरवण्याच्या मार्गावर आहेत, जी आता पाडली जाऊ शकतात. ही सर्व घरे आमच्या मूळ गोमंतकीयांची आहेत. त्यांना कायदेशीर छत्र प्राप्त व्हावे या उद्देशाने हा गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी कायदा आणलेला आहे. राज्यातील 50 टक्के घरांच्या मालकांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क या कायद्याने प्राप्त होणार आहेत.
राज्यात अतिक्रमणे कुणाच्या काळात झाली? : मुख्यमंत्री
वादग्रस्त भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकावरून निर्माण करण्यात आलेला वाद हा निरर्थक आहे. ज्यांनी या विधेयकाचा अभ्यास केलेला नाही ते या कायद्याला विरोध करीत आहेत. ज्यांनी अभ्यास केलेला आहे त्यांनी कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे. कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीमध्ये अतिक्रमणे कोणाच्या काळात झाली, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचा नामोल्लेख टाळून केला.
जनतेने सूचना मांडाव्यात, नव्याने विधेयक आणू : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणा अखेर हा कायदा मागे घेत असल्याचे संकेत दिले व पुढील दोन महिन्यात विधानसभा अधिवेशन होईल, त्यात भूमिपुत्रमधील पुत्र हा शब्द काढून भूमी अधिकारिणी विधेयक आणले जाईल. जनतेच्या सूचना व त्यांच्या भावनांचा अवश्य विचार केला जाईल. जनतेने सरकारकडे आजपासून आपल्या लेखी सूचना मांडाव्यात. सर्व सूचनांचा सरकार विचार करील आणि नंतर नव्याने विधेयक राज्य विधानसभेत मांडून तसा कायदा तयार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून जाहीर केले.