बँकेची प्रॉपर्टी विकून मिळणार कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी
वार्ताहर / एकंबे :
सातारा जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या सात बारावर, पाणी पुरवठा योजनांवर भूविकास बँकेचा बोजा होता. बँक अडचणीत आल्यापासून बँकेतील कर्मचाऱ्यांची देणी थकली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या शेतकरी हिताच्या निर्णयाने भूविकास बँकेचे कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून, भू-विकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे बँक कर्मचारी, शेतकरी व पाणी पुरवठा संस्था यांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश आले असल्याची भावना आमदार शशिकांतजी शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
विधीमंडळ अधिवेशनामध्ये वेळोवेळी या सर्व घटकांना न्याय मिळावा, म्हणून आमदार शशिकांतजी शिंदे यांनी आवाज उठवला होता. यानिर्णयामुळे आता सातारा तालुक्यातील वर्णे, निगडी यासंह कामथी, कण्हेर, मोरावळे, निझरे व तांबी गावतील उपसा जलसिंचन पाणी पुरवठा योजनांच्या मलमत्तेवर असलेल्या कर्जातून दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाने आता भू विकास बँकेतील 33 हजार थकबाकीदार कर्जदारांचे 348 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे, त्याच बरोबर राज्य सहकारी बँकेने असमर्थता दर्शवल्यास बँकेची मालमत्ता विकून बँक कर्मचाऱ्यांची 283 कोटी रुपयांची देणी देण्यात येणार आहेत.
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला सहकार पणन मंत्री ना.बाळासाहेब पाटील, ग्रामविकास मंत्री ना. हसन मुश्रीफ, शाळेय शिक्षण राज्यमंत्री ओमप्रकाश कडू, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार प्रकाश आंबिटकर, भूविकास बँक कर्मचारी संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.